काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गोरखा भूकम्प गएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत भूकम्पपीडितले मानवीय सेवा प्राप्त गर्न नसकेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।आयोगले भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज ुभूकम्प र मानवअधिकार, भूकम्प, २०७२ मा मानवअधिकार अवस्था अनुगमन प्रतिवेदनु सार्वजनिक गर्दै मानवीय अवस्थालाई ख्याल गर्दै तत्काल पुनःनिर्माण र राहत वितरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत रुपमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिँदै आयोगले पीडितको जनजीवन एक वर्षपछि पनि उस्तै दुरुहतापूर्ण रहेको बताएको छ। पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण नागरिकको अधिकार नै सङ्कटमा परेको भन्दै आम नागरिकमा समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएकोले आयोगले पुनःनिर्माणको कामलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तीव्रता दिनसमेत आग्रह गरेको छ। आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रममा भूकम्प प्रभावितको मानवअधिकारको अवस्था विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुँदै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको अवस्था दयनीय रहेको बताए।

सुगम स्थानमा मात्रै राहत वितरण भएको, दुर्गम स्थानमा राहत वितरणमा समेत ध्यान नदिइएको भन्दै उनले कतिपय स्थानमा राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा पनि वितरण गरिएको र आम नागरिक समस्यामा रहेको पाइएको उल्लेख गरे। सहर तथा राजमार्गकेन्द्रित राहत वितरणले दुरदराजमा रहेका नागरिकले राहत, पुनःस्थापना र उद्धार पाउन नसकेको भन्दै आयोगले भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन भएपनि अरु काम अगाडि बढ्न नसकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

गत वर्ष पनि वर्षाकालमा त्रिपाल र पालको भरमा बसेका भूकम्पपीडित जनता आगामी वर्षाकालमा पनि सोही अवस्थामा बस्नुपर्ने त होइन?  भन्ने प्रश्नसमेत गरेको छ। आयोगले भूकम्प प्रभावितलाई पुनःनिर्माणका योजना बनाउन, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र पीडितको अवस्थाप्रति गम्भीररुपमा चिन्तित भई काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न राजनीतिक दल, सम्बद्ध पक्ष तथा सरोकार भएका सबै निकायलाई आग्रहसमेत गरेको छ।