नेपाली कांग्रेसले यो सरकारको विकल्प खोज्नका लागि औपचारिक निर्णय गरे पनि किन अझै यसले सार्थकता पाउन किन सकेन ?

नयाँ सरकार गठनका लागि अंकगणित महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीलाई झन्डैझन्डै १३८ प्लस संख्या चाहिन्छ । हामीले नयाँ सरकार बनाउँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेपछि मात्रै सम्भव छ । जसपाभित्र पनि नेताहरू विभाजित छन् । पार्टी नै विभाजन हुने संघारमा पुगेको छ । उक्त दल विभाजित भएर राजपा र संघीय समाजवादी भयो भने सबै जोड्दा पनि हामीलाई नयाँ सरकार बनाउने संख्या पुग्दैन । त्यसैले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि अनावश्यक खुट्टा उचालेको भन्ने आरोप आउँछ । संख्या नपुगिकन अघि बढ्नु परिपक्व हुँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि शेरबहादुरजीको इच्छा नभएको त भन्न मिल्दैन । तर अवस्था सहज छैन ।

तपाईहरु जस्तै जसपा पनि वर्तमान सरकारको विपक्षमा सडकमै थियो, तर अहिले तपाईंहरूस“ग ऊ आउन नसक्नुको कारण के हो ?

जसपाभित्र अहिले दुई धार छन् । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई (समाजवादी पार्टी) का नेताहरू एकातिर हुनुहुन्छ भने महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो अर्को पक्ष (राजपा) अर्कोतिर छ । त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूले स्पष्टरूपमा निर्णय गर्न सक्नु भएको छैन । राजपा पक्षका नेताहरूको दिमागबाट कसरी हट्यो २०७३ असार २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारविरुद्ध तराई मधेसमै असन्तुष्टि बढ्दै गयो भनेर त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव आयो । त्यसपछि २०७३ साउन १९ गते मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति गरेर त्यहीबेला माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो ।

त्यो तीन बुँदेमा मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने कुराहरू उल्लेख थिए । २०७३ मंसिर १४–१५ तिर संविधानको दोस्रो संशोधन दर्ता भयो । त्यही बर्षको पुसमा संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन खोज्दा अहिलेकै एमालेले विधेयकमाथि छलफल गर्न दिएन । त्यतिबेला एमालेले संविधान संशोधन राष्ट्रघाती देशद्रोही जस्ता नारा सडकमा पनि लगाएको थियो । माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकारको पालामा ल्याएको संविधान संशोधनको मस्यौदा फिर्ता लिएर चैतमा अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । साउन ३२ गते दोस्रो संशोधनको मस्यौदा छलफल हुँदा ५० वटा संशोधन पर्‍यो । भदौ ५ गते संशोधन प्रस्तावहरू फेल भए । तर संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा एमालेकै कारण ४८ मतले दुई तिहाइ नपुगेपछि संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

मधेसवादीकै माग सम्बोधन गर्नका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव विफल गराएको तीन, चार वर्ष मात्रै भएको छ । यति छोटो समयको कुरा पनि बिर्सिएर मधेसवादी दलहरूका नेता ठाकुर र राजेन्द्र महतोले अहिले ओलीकै गुनगान गाउँदैछन् । यो अहिले अचम्मको कुरा भएको छ । विगतमा मधेसवादीका मुद्दा सम्बोधन गर्न नचाहने एमाले अहिले मधेसवादीलाई साथ लिन खोज्नु रहस्यमय छ । यो कहाँबाट कसरी आएको छ त्यो त पछि पर्दा खुल्दै जानेवाला छ ।

जसपाले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भन्दा कांग्रेस त्यतिधेरै सकारात्मक किन नभएको ?

रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता नहुने कुरा हो । खासगरी रेशम चौधरीको मुद्दा कानुनी प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार फिर्ता लिने कुरा गर्न त हामी पनि तयार छौं । मधेसवादी दलहरूलाई खाली मन्त्री पदका लागि मात्रै जान्छौं भन्ने आरोपहरू लाग्ने गरेकाले उनीहरूले अहिले रेशम चौधरी आदि इत्यादि कुरामा बार्गेनिङ गरेका होलान् । म फेरि पनि भन्छु ओली र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सम्बन्धलाई राजनीतिक रहस्यका रूपमा लिनुपर्छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गर्दाको बखत सम्झने हो भने पनि हामी अलि प्रष्ट हुन सक्छौं । त्यतिबेला कसका कारण नाकाबन्दी भयो अरू घटनाहरू भए त्यो नै केपी ओली, राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको रसायन हो । त्यसैले मेरो भनाइ यही हो कि रहस्य खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन ।

पछिल्लो राजनीतिक गञ्जागोलको समाधानको सूत्र के हो त ?

पहिलो बटम लाइन भनेको नैतिकता छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले राजीनामा दिनुपर्छ । ओलीले राजीनामा गर्नुभयो र त्यसपछिको अध्याय भनेको नयाँ सरकार गठनका कुराहरू भयो भने अवस्था सहज हुन सक्छ । केपी ओली अहिले सबैभन्दा ठूलो ‘राजनीतिक बाधक’को रूपमा उभिनु भएको छ । उहाँले राजीनामा दिनुभयो, भने स्वतः राजनीतिक जोड घटाउ र मिलनबिन्दु खोज्न सुरु हुन्छ । त्यसले गर्दा एमाले अहिले जुन विभाजनको संघारमा छ त्योबाट पनि बच्छ होला । अर्को भनेको सदनलाई सुचारु रूपले अघि बढाउनु दिनु पर्‍यो ।

सदनमा सभामुख र प्रधानमन्त्रीकै सम्बन्ध राम्रो नभएका खबरहरू सुनिरहेकै छौ । अस्ति पनि प्रधानमन्त्रीले हठात संसद् स्थगन गर्नुभयो । सदनको हिउँदे अधिवेशन शोकसत्रमै वित्यो । अहिले जुन मनोमानी तरिकाले सरकार चलिरहेको छ, त्यसलाई बन्द गरेर म अल्पमतमा पर्न सक्छु भन्ने कुराको हेक्का राखेर अघि बढ्नु पर्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले अझै आफूलाई कार्यकारी सम्झिरहनु भएको छ त ?
हो, प्रधानमन्त्रीको यही दम्भका कारण नै अहिलेको राजनीति यस्तो भएको हो । धेरै टाढाको इतिहास पनि होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको प्रमुख सल्लाहकार थिएँ । अहिले एमालेभित्रको जस्तै झगडा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी)को बीचमा थियो । त्यतिबेला कोइरालाले किसुनजीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गराउन जुन किसिमले दबाब दिनुभएको थियो ।

विभिन्न खेलखण्ड भएपछि किसुनजीले नैतिकताको आधारमा भावुक सम्बोधन गर्दै राजीनामा गर्नुभएको थियो । किसुनजीको त्यो कदमले त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस पनि जोगिएको थियो । त्यतिबेला म प्रमुख सल्लाहकार थिएँ र धेरै निर्णयमा सहभागी पनि भएको थिएँ ।

त्यतिबेला किसुनजीलाई उक्साएर नयाँ पार्टी बनाएर अघि बढौं भन्ने कुरा भएन ?

त्यतिबेला उट्पट्याङ निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामै थिए । त्यतिबेला सदनको विघटनदेखि अरू अनेक निर्णय गरिन्थ्यो होला नि । तर, किसुनजीले त्यो चाहनु भएन । त्यतिबेला उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नु भएको थियो ।

२०५६ सालको आम निर्वाचनमा अबको प्रधानमन्त्री किसुनजी भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नु भएकै थियो । त्यसैका आधारमा पनि किसुनजीले अहिलेको ओलीले जसरी अडान लिएको भए त पार्टी राजनीतिक सबै सकिने थियो नि ।

कोइराला र किसुनजी दुवैमा कमी, कमजोरीहरू थिए । तर, पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कसरी पार लगाउने भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । पार्टी सिस्टममा पार्टीले सहयोग नगरे प्रधानमन्त्री एक्लैले केही गर्न सक्दैन ।

मलाई यो भन्न अप्ठेरो छैन । त्यतिबेला किसुनजीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका नजिकका सांसदहरूलाई छानीछानी मन्त्री बनाउनु भएको हो । तर त्यसले पनि केही पार भने लागेन ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व २०५६ सालको जस्तो त छैन फेरि ?

सबैभन्दा अहिले राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी छ ।

अहिलेको अवस्थामा हामी क्रमशः चुनावतर्फ जाँदै छौं त ?

हामी चुनावतर्फ जाने भन्ने कुरा केपी ओलीको पोलिटिकल्ली स्टन्ट मात्रै हो । उहाँको पार्टी यस्तो भएको बेला केपी ओलीले चुनाव गराउनुहुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु पनि बेकार हो । ओली तत्कालीन राजपाको एउटा भँगालो लिएर आफ्नो सत्ता टिकाउने ध्यानमा मात्रै केन्द्रित हुनुहुन्छ । उहाँको अर्को ध्यान भनेको पार्टीमा रहेका विरोधहरूलाई पाखा लगाएर बाँकी एक डेढ वर्षमा अझ बढी बलियो भएर मात्रै चुनाव गराउँछु भन्ने उहाँको जोडघटाउ हुन सक्छ । फेरि अहिले उहाँले गराउने निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन । वैधानिक तवरले नहुने निर्वाचनमा हामीले भाग पनि लिनु हुँदैन ।

तर, निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई नै फाइदा होला नि ?

निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार बन्यो भने त ठीकै छ । तर, सबै महत्वपूर्ण अंगहरू आफ्नो अधिनमा ल्याएर गराउने निर्वाचनको स्वीकार्यता हामीलाई हुँदैन । उहाँ अहिले प्रहरी प्रशासन सवैतिर आफू अनुकूल गर्दै हुनुहुन्छ । अहिले सबैतिर ओलीकरण भइरहेका बेला यस्तो सरकारले गराएको निर्वाचन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको निर्वाचनको नौटंकी जस्तै हो ।

त्यसोे भए चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री ओलीलाई मान्नु हुँदैन ?
अहिलेको अवस्थामा ओलीले स्वच्छ निर्वाचन गराउनुहुन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास नै छैन । त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार बन्दा उहाँले नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो भने हामी सहमत हुनसक्छौं तर एकलौटी उहाँकै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराएको हामीलाई स्वीकार हुँदैन । ओलीले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो, संसद् विघटन गर्नुभयो, उहाँको कदमलाई सर्वोच्चले अवैध घोषणा गरे पनि उहाँले अझै आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दै हुनुहन्छ । अझै पनि हामी उहाँलाई प्रधानमन्त्री मानेर अघि बढ्नु भनेको राजनीतिक निरीहता हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा राजपा जोडिएर वैधानिकता प्राप्त गर्नुभयो भने त हामी संसदीय अभ्यासमा विश्वास गर्ने पार्टी हौं । यस्तोमा हामीले मान्दैनौं भन्न त मिल्दैन ।

अहिलेको अवस्थामा एमालेको अल्पमतको सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने आम प्रश्न पनि छ ?
यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेकै एउटा समूहले ओलीको नेतृत्वलाई मान्दैन । अब माओवादी केन्द्र पनि सरकारको विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । माओवादीको अहिलेको गेमले राजनीतिक निकास पनि निस्किँदैन । माओवादी केन्द्रले अब रिस्क लिने बेला आइसकेको छ ।

प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी