यतिबेला नेपालको राजनीतिमा एकैसाथ केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन् । पछिल्लो पटक सम्पन्न भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र त्यसमार्फत स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आयुसमेत १५ वर्ष पूरा भएको छ ।

हामीले १५औं लोकतान्त्रिक दिवस पनि मनाइसक्यौं । यस प्रणालीलाई संस्थागत गर्न संविधान निर्माण भएकै पाँच वर्ष पूरा भइसक्यो र वर्तमान संविधानबमोजिम प्रथम निर्वाचन सम्पन्न भएर अर्को निर्वाचनको नगिचमा हामी पुगिरहेका छौं ।

यस्तो समयमा हाम्राबीच उत्पन्न भएका अनगिन्ती प्रश्नहरूको कारण के हुन सक्छ ? यसका लागि जिम्मेवार को ? राजनीतिक दलले भनेबमोजिम देशमा आवश्यक ठानिएको राजनीतिक प्रणाली स्थापनाका लागि जनताले साथ दिन कञ्जुस्याई गरेनन् ।

हिंसा, यातना र अनेक संकट झेलेर दलको आह्वानलाई सार्थक तुल्याएकै हुन् । विगतमा सम्पन्न भएका आमनिर्वाचनमा दलहरूलाई मत पनि दिएकै हुन् ।

जनताले गर्ने योभन्दा अर्थोक कुनै पनि सहयोग छैन र यो सर्वाधिक ठूलो साथ र सहयोग हो । राजनीतिक दलहरूलाई पालैपालो शासन गर्ने वैधानिक ठाउँमा पु¥याइदिएपछि प्राप्त दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी त दलहरूकै न हो !

आफ्नै अगुवाइमा स्थापना भएको प्रणालीलाई विधिपूर्वक सञ्चालन गरेर जनअपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी दलहरूकै त हो ।

राज्य सञ्चालनका दैनिन्दिन कामकारबाहीमा जनता त संलग्न हुन सक्दैनन् । बेलाबेलामा नागरिक समाज र दबाब समूहमार्फत खबरदारी गरिरहनेमात्र हो ।

यस्ता कामहरूमा जनता संलग्न भएको पनि देखिएकै छ । सरकारलाई सचेत गराउने काम भइराखेकै छ । तर गम्भीर र पेचिला प्रश्नहरू किन उठे ? र यसका कारण पक्षहरू के के हुन् सक्छन्, यस विषयमा थोरै चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

लोकतन्त्र विधिबाट चल्ने र पद्धतिले चलाउने विश्वको उन्नत राजनीतिक प्रणाली हो । यस प्रणालीमा व्यक्ति सर्वोपरि हुँदैन । सहअस्तित्व, संवाद र विधिको निष्ठापूर्ण अभ्यासबाट मात्र लोकतन्त्रको मर्मलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ ।

यस प्रणालीमा राजनीतिक दलका व्यक्तिले पाएको अवसर उसको निजी आर्जन होइन । जनताले गरेको विश्वासको जगमा दल र नेताले राज्य सञ्चालनको बागडोर प्राप्त गर्दछन् । र यो आवधिक हुन्छ । मुलुकको मूल कानुनले निर्धारित गरेको अवधिभन्दा बढी या ज्यादा समय तन्काउने अधिकार राजनीतिक दललाई हुँदैन ।

साथै संविधान र कानुनको दायरामा नहुने अधिकार पनि दल र नेतासँग हुँदैन । राज्य सञ्चालनमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई यस कुराको राम्रो हेक्का हुनुपर्दछ । मुलुकको मौजुदा कानुनको परिधिभित्र रही देशले उपलब्ध गराएको सुविधा प्रयोग गरेर दलले जनताप्रति इमानदार भई राज्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ । दलहरू के गर्दैछन् र नेतृत्वले कति निष्ठापूर्वक काम गर्दै छ भन्ने कुरा जनताले अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् ।

कसैले पनि जनता बेखबर छन्, मैले या हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत र प्रमुख सर्त हो । फेरि सत्ताबाहिर रहेको विपक्षी दल, नागरिक समाज र सचेत मतदाताहरूले पनि राज्य सञ्चालनका बारेमा सचेततापूर्वक ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । यस कुराको हेक्का राज्य सञ्चालकले सधैंभरि राख्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्र एउटै अभ्यासबाट पूर्ण हुँदैन । निरन्तरको अभ्यासले पूर्णता प्राप्त गर्दै जान्छ । लामो अनुभवबाट यसले परिपक्वता हासिल गर्दै जाने हो । विश्वमा यसका बेग्लाबेग्लै अनुभवहरू छन् । अमेरिका, बेलायत, युरोपका विभिन्न देशहरू र भारतका आफ्नै मौलिक अनुभवहरू छन् । संविधान, कानुन, विधि र पद्धतिमा समसामयिक सुधार, परिमार्जन, पुनर्लेखनका आ–आफ्नै इतिहास छन् । कुनै पनि देशमा एकैपटक लोकतन्त्रले पूर्णता पाएको छैन ।

यसले कमीकमजोरी र उतारचढावको लामो शृंखला पार गर्नु पर्दछ । अनिमात्र सही बाटो र उपयुक्त अभ्यासको टुंगो लाग्दछ । एउटा विधि बन्नेबित्तिकै लोकतन्त्र खुरुखुरु त्यो बाटो हिँडिहाल्दैन । यसलाई हिँडाउने र चलाउने पात्रको प्रवृत्ति पनि सही हुनुपर्दछ । अवसरलाई वैयक्तिक स्वार्थपूर्ति र शक्ति आर्जनको सुनौलो मौका ठान्ने प्रवृत्ति संसारभरि छ ।

नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन । अझ गरिब र पछौटे मुलुकमा त जनता मात्र होइन, नेता र दलसमेतले प्राप्त अवसरलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मौकाको रूपमा दुरुपयोग गर्दछन् । यसैबाट लोकतन्त्र बदनाम भएका छन् र मुलुकको बहुमूल्य समय खेर गएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ । नत्र ७० वर्षभन्दा ज्यादा समय व्यतित गरिसक्दा पनि यो किन स्थिर हुन सकेन ? किनभने लोकतन्त्रले स्थिरताको माग गर्दछ ।

अस्थिर लोकतन्त्रले समाजलाई स्थिरता र गति दिन सक्दैन । आजको हाम्रो मूल समस्या पनि यही हो । तर योभन्दा बढी खतरनाक पक्ष के हो भन्ने कुरा हामीले केलाउन सक्नु पर्दछ या जान्नु पर्दछ । यस विषयमा थोरै चर्चा गरौं ।

नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरू इतिहासका उपज हुन्, निर्माता होइनन् । २००७ सालको जनक्रान्तिको नेता नेपाली कांग्रेस पार्टी थियो । त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टी भर्खर खुलेको त थियो तर त्यसले प्रजातन्त्र स्थापनामा कुनै भूमिका खेलेन ।

बरु २००७ सालको क्रान्तिलाई बुर्जुवा क्रान्तिको नाम दिँदै विरुद्धमा पर्चा छर्ने र क्रान्ति विरोधी जनमत बनाउने प्रयास गर्‍यो । तर उसको केही लागेन । उसको त्यस प्रयासले राणातन्त्रलाई नै फाइदा पुग्यो । अर्को कुरा, वैचारिक-सैद्धान्तिक रूपमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी लोकतन्त्र र जनअधिकार विरोधी पार्टी हो ।

उसका निम्ति जनता भन्ने तत्व आफू अनुकूल नचाउने वा प्रयोग गर्ने तत्व हो । र कम्युनिस्ट पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार मात्र हो । त्यस यता पनि कम्युनिस्ट पार्टीले २०४६ साल पूर्वसम्म कुनै सकारात्मक भूमिका खेलेन ।

अन्ततः राष्ट्रिय जनमत र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेत लोकतन्त्र अनुकूल देखेपछि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो र नेकाको नेतृत्व र अगुवाइमा सम्पन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०४६ मा सरिक हुन पुग्यो ।

आजपर्यन्त पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू लोकतान्त्रिक छैनन् । उनीहरू यो राजनीतिक प्रणालीलाई आफ्नो दलको स्वार्थका निम्ति उपयोग गरिरहेका छन् । अब अन्य राजनीतिक दलहरू त २०४६ सालको जनआन्दोलनका सहउत्पादन मात्र हुन् । यो राम्रै कुरा हो, तर भल छोपेर खेती लगाएको किसानले सिँचाइको वैकल्पिक प्रबन्ध मिलाएर, सधैंभरि खेतीपाती गर्नेतिर मन लाउँदैन ।

राजनीतिक परिवर्तनले उपयोग गरेका राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रमाथि संकट आउँदा मूकदर्शक बन्न सक्छन् ।

नेपालमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहिले यस्तै दल र प्रवृत्तिको चपेटामा छ । कम्युनिस्ट पार्टी लगायत कुनै पनि दललाई वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति खासै सरोकार छैन । उनीहरूको सरोकार यस प्रणालीको दोहन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मात्र हो । त्यसैले वर्तमान राजनीतिमा अनगिन्ती प्रश्नहरू उठ्नु नयाँ कुरा होइन ।

अहिलेको मुख्य चिन्ता र सरोकारका विषय त के हो भने वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको धरोहर मानिएको नेपाली कांग्रेससमेत अस्वाभाविक रूपमा उदासीन देखिएको छ । मुलुकको संविधान र राजनीतिक प्रणालीमाथि कम्युनिस्ट सरकारले निरन्तर धावा बोल्दा, प्रतिनिधिसभालाई पंगु बनाउँदा र सरकार स्वेच्छाचारी हुँदासमेत गतिलो प्रतिक्रिया दिन नसक्नु साँच्चै उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

यसबेला भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरको भनाइ बडो सान्दर्भिक हुन्छ, ‘डराएको प्रतिपक्ष, विकेको पत्रकार र सुतेका जनता राज्य विघटनका कारण बन्न सक्छन् ।’ यो भनाइमा जनतालाई अहिले दोष दिने ठाउँ छैन । किनभने जनता आफैं पीडित र व्यथित छन् । उनीहरू राज्य स्वयंद्वारा अपहेलित छन् ।

उनीहरूले दैनिक जीवनमा भोगिरहनुपरेको संकट र दुःख त्रासदीपूर्ण छ, अकल्पनीय छ । तर प्रतिपक्षी दल र सञ्चारजगत्को भूमिका पटक्कै चित्तबुझ्दो छैन ।

यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमात्र होइन समग्र नेपाल र नेपालीको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह उभ्याएको छ ।

जब राष्ट्रकै भविष्यमा प्रश्न उभ्याउने स्थितिमा देश पुगेको छ भने मौजुदा राजनीतिक प्रश्न उठ्नु सामान्य कुरा नै हो । तर यसले गम्भीर संकटलाई संकेत गरेको छ ।