काठमाडौँ। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आगामी आव २०७३÷७४ को बजेट नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतालगायतका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सघाउने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सघाउ पुग्ने र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यून गर्ने गरी ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

आगामी बजेटबारे छलफल गर्न आज बसेको समितिको बैठकले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने र ठोस परिणाम दिनसक्ने राष्ट्रिय महत्वका र रणनीति प्रकृतिका आयोजनामा बजेट केन्द्रित गरी योजना तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

बैठकले विगतमा नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रही हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेका कुनै पनि आयोजना आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमबाट नहटाउन नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले जथाभावी प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने र सरकारले तिनलाई रकम दिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै महत्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तित्वको प्राथमिकीकरण गरी उनीहरुको नाउँमा स्थापित प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी निश्चित मापदण्ड बनाई बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

आगामी आवदेखि मठमन्दिरको संरक्षण, निर्माण र विकासको बजेट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्पmत मात्र विनियोजन गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । 

बैठकले ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारका लागि त्यहाँ रहेका नेपाली राजदूतावासमा आपत्कालीन राहत कोष स्थापना गर्न र समस्यामा परेका कामदारलाई कानुनी सहयोगको लागि कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न जोड दिएको छ । 

स्थानीय कानुन व्यवसायी परिचालन गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिए ।