लोकेश ढकाल 
वैशाख १२, २०७२ मा आएको महाविनाशकारी भूकम्पले सिंगो देश राष्ट्रिय शोकमा डुब्यो । त्यही राष्ट्रिय शोक र महाविपत्तिले मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट हुन अभिप्रेरित ग¥यो । भूकम्पको बहानामा दल र दलको नेता विशेषको राजनीतिक स्वार्थमा श्री तीन दल (कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी) एकजुट भएको कारणले केही गरी देशले एक थान संविधान पायो । 

नेपाली जनताको हात पारिएको एक थान संविधानले देशमा अघोषित भारतीय नाकाबन्दीलाई निम्त्यायो । भूकम्पको विनाशले देशको अर्थतन्त्रलाई दस वर्ष पछाडि धकेल्यो भने आर्थिक नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्रको नराम्रोसँग ढाड भाँच्ने काम ग¥यो । अघोषित नाकाबन्दी अघोषित रूपमा नै खुल्यो । नेपाल र भारतका बीच उत्पन्न राजनीतिक तनाव हटेको कारणबाट नाकाबन्दी हटेको भने होइन, न कि ओलीको प्रयासबाट नै हटेको हो । भारतको आफ्नै राजनीतिक स्वार्थमा नाकाबन्दी हट्यो । 

भारतले नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी गरे पछि कथित मधेस आन्दोलनका नाममा संविधानप्रति असहमति जनाउँदै अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दी अघोषित रूपमै खुलेता पनि नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक तनाव र असमझदारी हटेको छैन, यथावत् छन् । 

नेपालको संविधान संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतबाट पारित भएको छ । यो प्रतिशत वा बहुमत दुनियाँकै दुर्लभ हो । संविधान जारी भएपछि त्यसले राजनीति विमति र द्वन्द्वलाई समाधान गरेर देशलाई राजतीतिक निकास दिनुपर्ने, देशमा स्थायी शान्ति स्थापना र प्रगतिको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने तर त्यसको ठीक विपरीत संविधान जारी भएपछि देशको राजनीति अझ गम्भीर मोडमा पुगेको छ । देशको राजनीति अझ दिशाहीन भएको छ, अझ भनौं राजनीति शून्यतामा रुमलिएको छ । 

संविधान देशको प्राण हो जसले देशलाई बचाउँछ । संविधानमा आम जनताको भावना प्रविम्बित हुनुपर्दछ, त्यसलाई आम जनताले आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य ९० प्रतिशत बहुमतबाट पारित भएको संविधानलाई आम जनताले आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् किन ? किन कि संविधानसभाले संविधानलाई प्रविधिक रूपमा बहुमतबाट जारी त ग¥यो तर त्यसले बहुमत नेपाली जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सकेको छैन, केही मधेस केन्द्रित दलहरूले मात्र होइन, वास्तवमा यसलाई आम नेपाली जनताले आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यस कारणले यो संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती छ । 

संविधानसभालाई नेपाली जनताले मत दिएर नै गठन गरेका हुन् । त्यस हिसाबले संविधानका सदस्यहरू नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन् त्यसमा कुनै शंका छैन । तर शंका यसमा छ कि संविधान जारी गर्ने बेलामा नेपाली जनताको प्रतिनिधि अरू कसैका प्रतिनिधि बन्न पुगे । त्यसकारण यो संविधानले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन ।

सार्वभौम संविधानसभाको प्रतिनिधि सदस्यहरू निश्चयः नै पार्टी अनुशासनका नाममा मुठ्ठीभर नेताको नियन्त्रणमा थिए । तर ती नेताहरू न जनताको नियन्त्रणमा थिए, न पार्टीको नियन्त्रणमा । जनभावनालाई बुझ्ने र त्यसबमोजिम संविधान जारी गर्नेभन्दा आ–आफ्नो राजनीति वा सत्तास्वार्थमा देशको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेनन्, देशको राष्ट्रियता वा जनताको स्वाभिमानलाई पर्वाह गरेनन् । त्यसैले नेपाली जनताको भावनाभन्दा टाढा गएर संविधान जारी गर्न पुगे, कराएरमात्र हुँदैन, त्यसकारणले यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । 

नेपाली जनता संघीयता चाहँदैनथिए, तर त्यसलाई कथित मधेस आन्दोलनको टेकोमा लाद्ने काम ग¥र्यौं । नेपाली जनता हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा छन् तर डलरको प्रभावमा परेर बलपूर्वक देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा ग¥र्यौं । संसदीय पद्धतिलाई पनि नाममा त कायम ग¥र्यौं, त्यसलाई क्षत–विक्षत पा¥र्यौं । यी सब कसको इशारा वा इच्छामा ग¥यौं ? जनचाहना विपरीत कसको इच्छामा यी सब ग¥यौं ? जनताको इच्छा विपरित प्राविधिक पक्ष मात्र मिलाएर जारी गरेको संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? समस्या यही हो ।

राजसंस्थाको पतनमा स्वयम् राजसंस्था वा राजाको कुकर्म बढी जिम्मेवार छ, यसमा कुनै द्विविधा छैन । यसो भनिरहँदा यो पनि त्यत्तिकै यथार्थ हो, कुनै पनि राजनीतिक दलले हामीले क्रान्ति गरेर राजसंस्था पतन ग¥यौं भनेर इतिहासमा कहीँ कतै गर्व गर्ने ठाउँ छैन । त्यसैगरी नेपाली जनताले गौरवका साथ क्रान्ति गरेर राजसंस्था फालेको इतिहास पनि छैन । जसरी झेलझाल र घारघुरमा देशमा जनताको चाहनाभन्दा बाहिरबाट संघीयता लादियो, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो, त्यसरी नै घारघुरमै राजसंस्थाको पतन भयो भनेर भन्यौं भने (भन्नेले त भन्लान् यो प्रतिगामी विचार हो भनेर) अन्यथा हुँदैन ।

यसरी प्रतिशोध र षड्यन्त्रको तहमा नेपाली जनताको भावनालाई पर्वाह नगरी प्राविधिक प्रक्रिया पु¥याएरमात्र संविधान जारी गरियो, त्यसकारणले यो संविधानसभामा टेबुल ठटाएर गौरवका साथ जारी गरिएको भनिएको संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७ जारी हुँदाका बखत कतैबाट त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती छ भनेर सुन्न पाइएको थिएन । त्यो संविधान निर्माणमा नेतृत्व लिने, कांगे्रसले मात्र होइन, त्यसबेला सबैभन्दा शक्तिशाली वामपन्थी दल एमालेले आलोचनात्मक समर्थन गरेको भए तापनि संविधानलाई राम्रैसँग आत्मसात् गरेको थियो र न त संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देख्यो न त चुनौती नै बन्यो । राजादेखि रंकसम्म सबैले स्वीकार गरेको त्यो संविधानलाई कार्यान्वयनमा कोही कसैले चुनौती देखेनन् तर आज संविधानसभाबाट गौरवका साथ संविधान जारी गर्ने श्री ३ दलहरू स्वयम् नै यो संविधानको कार्यान्वयनमा चुनौती देख्दछन् भने यो संविधानको सफल कार्यान्वयनको आशा कसरी र कसबाट गर्ने ? 

प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि लामो व्यग्रताका साथ बसेका क. ओलीलाई एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने धोको पूरा गरिदिन, प्रचण्डलको खस्कँदो राजनीतिक साखलाई केही हदसम्म जोगाउन र सुशील कोइरालालाई आफ्नोकालमा संविधान जारी भए बीपीभन्दा पनि महान् हुने र संविधानको पिता बन्ने उत्कट अभिलाषा भिराइदिनेले फास्टट्रयाकमा एक थान संविधान जारी गर्न त लगाइयो तर लागू गर्नको जारी गरिएको थिएन । नेपालको राजनीतिलाई थप अन्योलता वा शून्यतामा लगेर संक्रमणकाललाई अझ लम्ब्याएर आफ्नो स्वार्थमा काम गरिरहेका विदेशी शक्तिले यो संविधानलाई जारी गर्न लगाएको राजनीतिक यथार्थलाई हाम्रा दल र तीनका नेताले सत्ताको स्वार्थको नशामा चुर्लुम्म डुबेर बुझ्न सकेनन् । त्यसकारण अझ दूर भविष्यसम्म नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन, यो संविधानबाट त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिन्न, त्यस कारणले यो संविधान लागू हुँदैन । 

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले हालै सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनबाट नै यो संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै राजनीतिक प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । संविधानसभाको दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल एमाले र एमाओवादीले समेत यो संविधान कार्यान्वयनमा निकै चुनौती छ भनेर दिन दिनै बोलिरहेका छन् । जसले जारी ग¥यो उसैले कार्यान्वयनमा चुनौती छ भन्छ भने यस्तो चुनौतीपूर्ण संविधान किन जारी ग¥यौं ? आफैंमा एउटा अहम् प्रश्न छ । 

संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने पद्धति दुनियाँकै सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रजातान्त्रिक पद्धति हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । सैद्धान्तिक रूपमा कुनै पनि प्रजातन्त्रवादीले यसको विपक्षमा उभिन सक्दैन । तर यो पनि यथार्थ हो कि दुनियाँको अनुभवले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने पद्धति अत्यन्त जोखिमपूर्ण पद्धति हो । यसै पनि नेपालको कमजोर र अपरिपक्व राजनीति, त्यसमा पनि विभिन्न मित्रराष्ट्र र छिमेकीको स्वार्थमा गिजोलिएको नेपाली राजनीति, त्यही जोखिमपूर्ण पद्धतिलाई अँगालेर केवल एक थान संविधान जारी ग¥यौं त्यसको हविगत भोग्न देश र जनता अहिले बाध्य भएका छन् । 

नेपालको राजनीतिक दल र शक्तिहरूले जुन दिन देशको राष्ट्रियता, जनताको स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीति गर्न प्रारम्भ गर्दैनन् । राष्ट्रको साझा विदेश नीति बनाउँदैनन्, समग्रमा देश र जनताको स्वार्थबाट राजनीतिलाई अगाडि बढाउँदैनन् त्यस बेलासम्म विदेशीले नेपाली राजनीति माथि खेलिरहन्छन् । त्यस बेलासम्म नेपालका राजनीतिक स्थायित्व पाउँदैन । सात दशकदेखि जारी नेपाली राजनीति माथिको संक्रमण अझ निरन्तर जारी रहनेछ ।