काठमाडौं । जापानले म्यान्मारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरूद्ध गरी सेनाले सत्ताविद्रोह गरेको भन्दै नयाँ आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेको छ । तर सेना र प्रहरीका कमान्डरहरुलाई अन्य देशले प्रतिबन्ध गरे पनि जापान त्यस्तो प्रतिबन्ध भने नलगाएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

म्यान्मारका लागि जापान सबैभन्दा ठूलो दातृ मुलुक हो । जापानका विदेश मन्त्री तोसिमिचु मोटेगीले आर्थिक सहायता रोकेर म्यान्मारलाई प्रस्ट सन्देश दिन खोजेको बताउनु भएको छ ।

संसदमा मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री मोटेगीले भने, ‘म्यान्मारका निम्ति सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जापान प्रमुख राष्ट्र हो । अब नयाँ सहायता म्यान्मारलाई दिइने छैन । हामीले प्रस्ट अडान राखेका छौं।’

संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनले सत्ताविद्रोहमा संलग्न प्रहरी र सेनाका वरिष्ट कमान्डरका साथै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारिक एवं व्यवसायिक कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिसकेका छन् ।

तर जापानको म्यान्मारसँग बलियो आर्थिक तथा म्यान्मारको सेनासँग रहेको लामो समदेखिको सम्बन्धका कारण जापानले केही नरम नीति लिएको छ ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार नयाँ सहायता मात्र रोकिने छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा हुने लगानी भने यथावत् रहनेछ ।

म्यान्मारमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीका लागि भएको प्रदर्शनमा हालसम्म ५०० भन्दा बढी व्यक्ति मारिइसकेका छन् । विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुले म्यान्मारको सैन्य विद्रोहलाई लिएर निन्दा एवं भत्र्सना गरिरहेका छन् ।

जापानले म्यान्मारको सैन्य सत्ता विद्रोहलाई लिएर आलोचना गर्नुका साथै लोकतन्त्रको पुनर्वहालीका लागि आह्वान गरेको छ । म्यान्मारमा केही हजार जापानी नागरिक र सयौं जापानी कम्पनीहरु रहेको विश्वास गरिन्छ । म्यान्मारमा हाल विदेशी लगानीका दृष्टिबाट जापान पाँचौं ठूलो लगानीकर्ता मुलुक हो ।