काठमाडौं । सत्ताको गठबन्धनको प्रमुख घटक एमाओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले  शान्तिप्रक्रिया र भूकम्पपछिको पुर्नस्थापनामा  गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै कांग्रेससमेतलाई समेटेर अघि बढ्न आफ्नो नैतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने जिकिर गरेको आजका अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
 
एमाले र एमाओवादी मंगलबार राति चारघन्टासम्म बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्न गरे, ‘कांग्रेसले शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन दाहालजीले नेतृत्व गर्नुपर्यो भन्ने प्रस्ताव पठाएको छ, त्यसमा ओलीजीको धारणा के हो ?’
 
बैठकमा एमालेका शीर्ष नेताहरुले भावी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नुपर्ने अडान राखे भने एमाओवादी शीर्ष नेताहरुले त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग केही दिनभित्रै सहकार्य गर्न दबाब दिए। एमाओवादीले घुमाउरो भाषामा आगामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व संसद्‌मा रहेका प्रमुख तीन दलका अतिरिक्त अन्य दलहरु र मधेसी मोर्चालाई समेत मिलाएर लग्ने कार्य पार्टी अध्यक्ष दाहालबाहेक अन्यबाट नहुने हुँदा उनकै नेतृत्व स्वीकार्न दबाद दिएका थिए।
 
बैठक सुरुमै एमाओवादी अध्यक्ष हादालले एक महिनाअघि सत्ता गठबनधनबीच सहमति भए अनुसार भूकम्पपीडितले राहत नपाएको, शान्तिप्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको, मधेसीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनका अनुसार अध्यक्ष दाहालले उठाएका मुद्दामा केही दिनभित्रै ओली र दाहाल बसेर निकास दिने सहमति बैठकमा भयो। पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बैठकमा संविधान र सरकार एमाले र एमाओवादी मिलेर बनेको हुँदा वामपन्थीको मिलनलाई अझै निरन्तरता दिऔ भन्नुभयो।’

पुनका अनुसार शान्तिप्रक्रियाअन्तर्गतका काम पूरा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र त्यो पूरा हुने दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए।

प्रतिवादमा अध्यक्ष दाहालले संविधान, नाकाबन्दी र सरकारका मुद्दामा मिलेर अगाडि बढेको तर शान्तिप्रक्रियालाई प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरताका साथ नलिएको टिप्पणी गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बिग्रिसकेको केही छैन,अझै मिलाएर जाऔ।’ दाहालले भने शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन कांग्रेसलाई पनि साथ लिनैपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए।
 
एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भूकम्पपीडितको राहत र उद्धार, शान्तिप्रक्रिया र मधेसीका माग कार्यान्वयनमा एमाओवादीले चिन्ता व्यक्त गर्दै धारणा राखेको बताए। उनले भने, ‘एमाओवादीको मागको कार्यान्वयन सरकारले आपसी सहमति र सहकार्यका साथ आगामी दिनमा गर्ने र त्यसका लागि बैठकलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ।’
 
संविधानको कार्यान्वयन र शान्तिप्रक्रिया अन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकार थपगरी द्वन्दकालिन मुद्दा अदालतमा नलग्ने विस्तृत शान्ति संझौताको ठाडो उल्लंघन एमालेले गरेको आरोप समेत एमाओवादीले बैठकमा लाएको जानकारी स्रोतले दियो।
 
एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको उक्सावटमा सत्ता साझेदारी दललाई आरोप लाउदै सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने सिढि नबनाउन एमाओवादीलाई आग्रह गरेको थियो। स्रोतले भन्यो,‘ एमालेका नेताहरुले सत्ताको नेतृत्व नै चाहिएको हो भने एमाओवादीलाई दिन सकिन्छ तर आपसि द्वन्दमा नभएर सहमति र सहकार्यमा भन्ने धारणा राखेका थिए। भुकम्प पीडितको उद्धार तथा राहतमा समेत सरकारले गंभिरताका साथ अघि बढ्न नसकेको, भारतीय नकाबन्दीका कारण कालोबाजारीयालाई प्रोत्साहन गर्दै लगेको बिषयमा नेताहरुबीच गंभिर वार्ता भएको स्रोतले दाबी गर्यो।
 
शीर्ष नेताले केही दिन भित्र शान्तिप्रक्रिया अन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामकारबाहीलाई तीब्रता दिने टुंगो गरेका थिए। बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल,उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र रक्षा मन्त्री भिमबहादुर रावल, महासचिब ईश्वर पोखरेल, कानून मन्त्री अग्नीप्रसाद खरेल, दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल सहभागी रहेका थिए। एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिब कृष्णबहादुर महरा, सचिबहरु टोपबहादुर रायमाझी र बर्षमान पुन, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल सहभागि रहेका थिए।