काठमाडौं । चालु वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर मुस्किलले ऋणात्मक हुनबाट जोगिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आंकलनअनुसार यो शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत हुनेछ ।

सरकारले बजेटमा यसलाई ६ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा दुई प्रतिशत अनुमान गरेको थियो । भूकम्पपछिको अवस्था, संविधान बनाएपछि बढेको मधेस आन्दोलन, त्यसका कारण सिर्जित नाकाबन्दीजस्ता समस्याका कारण यो स्वाट्टै झरेको आजको कान्तिपुर दैनिक लगायत सबैजसो दैनिक अखवारहरुले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा भनिएको छ– राष्ट्रबैंकले नाकाबन्दीपछिको आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

यसपालिको वृद्धिदर १४ वर्षअघि दरबार हत्याकाण्ड भएयताकै न्यून हो । ‘प्रक्षेपण वृद्धिदर हुने भनिएको प्रतिशत पनि निकै न्यून हो,’ विभागका उपमहानिर्देशक नेविललाल श्रेष्ठले तथ्यांक सार्वजनिक समारोहमा भने, ‘किनकि भूकम्पले गतवर्ष नै जीडीपीको आकार घटाएको थियो ।’

यो वर्षको जीडीपी आकार भने २० खर्ब ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । गत वर्षको आकार १८ खर्ब ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको रहेको संशोधित अनुमान छ । ‘नेपालमा जुन–जुन बेला राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ, त्यही वर्ष वृद्धिदर कम हुने गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘विगत १४ वर्षलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक स्थिरता भएका वर्षहरूमा वृद्धिदर राम्रो छ ।’

समग्रमा आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक हुने भए पनि ६ क्षेत्रमा ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण विभागको छ । खानी, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानी, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भएको हो । इन्धन तथा आयातित कच्चा पदार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्र भएकाले नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण यी क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने भएको हो । वृद्धिदरमा सबैभन्दा ठूलो धक्का उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्ने भएको छ ।

यो क्षेत्रमा ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण विभागको छ । ‘सीमा नाकामा भएको अवरोधका कारण इन्धन तथा कच्चा पदार्थको अभाव र देशका विभिन्न भागमा भएका बन्दका कारण उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन नसकेकाले यस्तो ह्रासको अवस्था आएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नाकाबन्दीका कारण कच्चा पदार्थ र इन्धन अभाव सिर्जना भई यो क्षेत्रको वृद्धिदरमा बढी धक्का लागेको हो । तराईका करिब २२ सय उद्योग लामो समय पूर्णरूपमा बन्द रहे ।

आन्दोलन प्रभावितबाहेकका जिल्लाका उद्योगसमेत पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेनन् । भूकम्पपछि केही समय धेरै उद्योग बन्द भएकाले गत वर्षसमेत उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर निकै न्यून शून्य दशमलव ३७ मात्रै थियो ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले आर्थिक वृद्धिदरमा फरक पर्नुको पछिल्लो प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता रहेको बताए । ‘वृद्धिदर फरक पर्नुमा सन् १९९० अगाडि कृषि र वनमा निर्भर थियो । त्यसपछि कृषिको हिस्सा घटदै गयो । जंगल सखाप भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि गैरकृषि क्षेत्रको हिस्सा बढी हँ‘दै गयो । गैरकृषि क्षेत्रले द्वन्द्वले प्रभाव पार्‍यो । द्वन्द्व सकिएपछि अस्थिर राजनीतिले प्रभाव पार्‍यो । भ्रष्टाचार बढ्यो । क्षेत्रको समस्या राजनीतिमै गएर जोडियो । जसले वृद्धिदरमा असर पार्‍यो ।’

तथ्यांक सार्वजनिक भएका १५ मध्ये ९ वटाको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनबाट जोगिएको छ । सबैभन्दा बढी वृद्धिदर मत्स्य तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने प्रक्षेपण विभागको छ । यी दुई क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशस् ११ दशमलव ७६ र ८ दशमलव ८५ प्रतिशतले हुने भएको छ । ‘मत्स्य विकासको क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रयासहरू सफल हुँदै गएको, उत्पादन हुने क्षेत्रमा ९तराईमा० भूकम्पको प्रभाव कम भएकाले यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुने अनुमान गरिएको हो,’ विभागद्वारा जारी तथ्यांकमा भनिएको छ ।

जीडीपीमा मुख्य हिस्सा ओगटेको कृषि तथा वन क्षेत्रको वृद्धिदर भने धनात्मक नै हुने भएको छ । जीडीपीमा ३१ दशमलव १९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव १४ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ । तर धान, गहुँ, कोदोको उत्पादनमा भने ह्रास आएको जनाइएको छ ।

विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बजेट आउँदा सामान्य अवस्था होला भनेर सरकारले वृद्धिदर बढी हुने अनुमान गरेको बताए । ‘तर बजेटपछिको अवस्थाले अनुमान गरेभन्दा निकै न्यून रह्यो,’ उनले भने । गत वर्षको भूकम्प, चालु वर्षमा भएको तराई आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले लगातार दुई वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा धक्का लागेपछि सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित राष्ट्र ९एलडीसी० बाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा उक्लने लक्ष्यमा समेत अवरोध हुने अनुमान अर्थविद्हरूको छ ।

तर विभागले भने आगामी वर्ष मुलुकको राजनीतिक अवस्था सामान्य हुने र पुनर्निर्माणले प्राथमिकता पाउने गरेका वृद्धिदरमा असर नहुने अनुमान गरेको छ । ‘आगामी वर्षबाट अर्थतन्त्रमा सुधार आउला । त्यसको प्रभाव चक्रीय रूपमा पर्छ,’ विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले भने, ‘विकसित राष्ट्रमा उक्लन समस्या नै परिहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी घटेको छ । अमेरिकी डलर १० का दरले प्रतिव्यक्ति आय घटेको हो । गत वर्ष एक नेपालीको वार्षिक आम्दानी ७ सय ६२ डलर थियो । यो वर्ष ७ सय ५२ हुने अनुमान गरिएको छ । तर डलरको मूल्यमा आएको परिवर्तनले नेपाली रुपैयाँसँग तुलना गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति आय गत वर्षभन्दा बढी हुने विभागले जनाएको छ ।