काठमाडौं । बुधबार बिहान आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने विज्ञप्ति जारी गरेर गोरखाको बारपाक पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो सो निर्णयमा २४ घण्टा पनि टिक्न सकेनन् । हुन त एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई स्थिर राजनीतिज्ञका रूपमा लिने गरिँदैन । यो अर्थमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पूर्ववत् निर्णयमा २४ घण्टा अडिग नरहनुलाई असामान्य मान्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ सत्ताको खेलमा छोटो समयमा नै माहिर खलाडीका रूपमा देखिएका दाहालले सत्ता र शक्तिका लागि कुनै पनि बेला कसैलाई पनि धोका दिन सक्ने इतिहासले देखाइसकेको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि एमाले नेता माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने वचन दिएर पार्टीमा अर्कै निर्णय  गरेर धोका दिएको इतिहँससमेत दाहालले बोकेका छन् । सबैलाई धोका दिँदै हिडेका दाहालले पनि धोका नपाएका भने छैनन् । 

नाफाको राजनीतिका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुने चरित्रका दाहाल यो पटक ओली सरकार टिकाएर खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा, आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा, तथा उनको सम्पत्ति जोगाउने अभियानमा त सफल भएका छन् । तर दीर्घकालमा भने उनले पनि घोका पाउने सम्भावना बढेको छ । ओलीसँगको गठबन्धन तोड्नका लागि लामो समयदेखि क्रियाशील रहेका दाहालका विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरा, वर्षामान पुन, गोपाल किराँती, जर्नादन शर्मा दाहालसँग रुष्ट भएका छन् । विगतमा पनि सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नै विश्वासपात्रलाई धोका दिँदै आएका दाहालको साथ अब यी पुराना माओवादी नेताहरूले पनि छोड्ने देखिएको छ । यसो भएमा दाहालले पनि ठूलो धोका पाउनेछन् । यसको संकेत महराले दाहाललाई दिइसकेको बताइएको छ । महरा एमाले र एमाओवादीबीच भएको नौ बुँदे सहमतिका बेला उपस्थिति नभएर दाहालको साथ छोडेको संकेत दिइसकेका छन् । 

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले सत्ताका लागि २०५१ सालपछिको त्रिशंकु संसद्मा कमल थापाले देखाएको मुसा प्रवृत्ति यो पटक देखाएका छन् । उनले सरकारबाट नहटिकन ओली सरकारका विरुद्धमा अभियान छोडेर नैतिकताको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । आफैंले आधार खडा गरेर बनाएको ओली सरकारका विरुद्धमा दाहालले सरकारबाट अलग नभई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अभियान थालनी गरेर सत्ताको बार्गेनिङ गरे । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको लोभीपनलाई बुझेर वजेट ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिए । दाहाल दंग परे । तर ओली सरकारको आयु बढेसंगै एमाले नेताहरूले दाहाललाई बजेटपछि प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति नभएको भनेर दाहाललाई धोका दिएको संकेत दिइसकेका छन् । तत्कालका लागि एमालेको सरकार बचिहाल्यो । उसले अब जेठ १५ पछि दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरणको कुनै समझदारी भएको छैन भन्ने थालिसक्यो । माओवादीहरूले भने सहमति भएको छ भन्ने गरेका छन् ।

दाहालको यो धोकाधडीको राजनीतिका कारण विगतको जस्तो एमाओवादी भनेको दाहाल र दाहाल भने एमाओवादी भन्ने अवस्था अहिले छैन् । मुख्यतः टोपबहादुर रायमाझी, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेललगायतले उक्त निर्णयको विपक्षमा मत राखे । अब भोलिका दिनमा दाहालले न रायमाझीलगायतका समूहको साथ पाउनेछ न त महराहरूको साथ पाउनेछ । अबका दिनमा दाहालले लोभीपापीहरूको मात्र साथ पाउनेछन् । 

माओवादीस्रोतका अनुसार एमाओवादी नेतृत्वको सरकार रहँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो गर्ने र त्यसपछिको चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । अहिले फेरि ओली र दाहालको सम्बन्ध नवीकरण गरिरहँदा पनि सत्यनिरूपण आयोगका बारेमा समान धारणा छैन् । एमाले दाहाललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाएर सक्ने तयारीमा छ । एमालेको बुझाइ भनेको एमाओवादी समाप्त भएपछि मात्र आफ्नो संगठन बलियो बन्ने निष्कर्ष छ ।