काठमाडौं । ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ प्रख्यात नेपाली उखान कसैको लागि बनाइएको हो भने त्यो वर्तमान केपी ओली सरकारकै लागि मात्र जुराइदिएको भन्दा अन्यथा नहोला ।  सरकार गठनदेखि ६ महिना पार गरिसक्दाको समयसम्म यो सरकार कहिल्यै पनि समसामयिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित भएन । यसको  शृंखला लामो हुन सक्छ । तर वास्तविकता त के हो भने यो सरकारको काम जहिले पनि वास्तविकताभन्दा पर । जनताका पीडाभन्दा टाढा मात्र गएको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् । 

एउटा पनि जनजीविकाको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको वर्तमान सरकार केवल बहानाबाजी र भाषणबाजीमा मात्र उत्रिएको छ । पहिले सरकार गठनको केही समयसम्म नाकाबन्दीलाई बहाना बनाएर आफंै कालोबजारीलाई प्रोत्साहन दिएको सरकार आपूर्ति व्यवस्था सहज भइसक्दा पनि कालोबजारी, मूल्यवृद्धिले जनताको चुलौचौका बन्द हुने अवस्था आउँदा पनि बेखबरजस्तै देखिएको छ । 

गत साल गएको विनाशकारी भूकम्पपछि महँगिएको बजार मूल्यले चरमचुली छोएर निम्न–मध्यमवर्गीय आयस्रोत भएका जनताको ढाड सेकिए पनि आफूलाई कथित कम्युनिस्ट बताउने पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको अहिलेको समयमा सबैभन्दा गैरजिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुँदा जनता निरन्तर मारमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको औपचारिक तथ्यांकअनुसार पनि मूल्यवृद्धि १०.२ प्रतिशत रहेको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक महिनामात्र दाल तथा गेडागुडीमा साढे ३१ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा मूल्यवृद्धि काठमाडौंमा छ । काठमाडौंमा १२.७ प्रतिशत, पहाडमा १०.४ र तराईमा ८.६ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको उसको तथ्यांक छ । गैरखाद्य तथा सेवासमूहमा १०.२, खाद्य तथा पेयपदार्थमा १०.२, घिउ तथा तेलमा १८.८, मसला १६.६, कपडा तथा जुत्तामा १५.३ प्रतिशतले भाउ बढेको छ । 

एकातिर जनता यस्तो मर्कामा परेको समयमा आफूलाई जनताको मसिहा ठान्ने कथित कम्युनिस्टहरूको बाहुल्य रहेको यो सरकार गठन भएदेखि समसामयिक समस्याप्रति सरकार केन्द्रित नभएको महसुस जनताले गरेका छन् । आपूर्ति व्यवस्था असहज हुँदा कथित राष्ट्रवादको नाममा काठमाडौंलाई चार महिना दाउरे युगमा फर्काएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका आसेपासेहरूले त्यही अभावको मौकामा कालोबजारीलाई सरकारकै तर्फबाट प्रश्रय दिएर जनताको ढाड सेकेको थियो ।

जनता ग्यास नपाएर तड्पिएको समयमा रेल, लोडसेडिङमुक्त, हावाबाट बिजुलीका कुरा गरेर जनताको बीचमा हाँसोको पात्र भएका प्रधानमन्त्री ओली र सत्तासाझेदार माओवादी लाज पचाउनलाई पछिल्लो समय सत्ता नाटकमा पनि उत्रिन पछि परेनन् । लाज बचाउनको लागि कुनै पनि बहानाबाजी गर्न पछि नहट्ने वर्तमान सरकार सत्तारूढ दलका नेताहरूको ध्यान जनजीविकाभन्दा पनि सत्ता कसरी लम्ब्याउने भन्नेतिरमात्र ध्यान केन्द्रित भएको छ । 

खुल्ला तथा स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रमा वस्तुको मूल्य बजारले स्वतस्फूर्त निर्धारण गर्ने भए पनि कुनै विशेष समयमा देशमा संकटमा आएको समय केही ‘लालची’ प्रवृत्तिका व्यापारीहरूको कारण कालोबजारी मौलाउनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर त्यस्तो समयमा जनतालाई त्यस्तो जालबाट बचाउनको लागि कानुनले नै बजार नियमनको अधिकार सरकारलाई दिएको हुन्छ । त्यसरी अराजक भएको बजार नियन्त्रण गरेर जनतालाई राहत दिनेभन्दा पनि सरकारको ध्यान केवल सत्तामात्र भएको कुरा त गएको बुधबार सत्ता लम्ब्याउनलाई भएको सम्झौताले नै पुष्टि गर्छ । सत्ताको लागि संविधान नियम कानुन नैतिकता, इमानलाई तिलाञ्जलि दिए वर्तमान सत्तारूढ दलहरूले । सरकार जनताका समस्याप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने कुराको सबैभन्दा ताजा उदाहरणमात्र हो । 

सामान्य उपभोक्ताको पहुँचबाट बाहिर गइसकेको अहिलेको बजारले जनताको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको वर्तमान समयमा राज्यको उपस्थिति भने शून्यप्रायः रहेको छ । बलियो उपस्थिति जनाउनुपर्ने सरकारलाई कसरी सरकार लम्ब्याउने भन्नेमा नै ध्यान केन्द्रित भएको छ ।