काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन हुननसक्ने बताएका छन् ।

व्यवस्थापीका संसदको आजको बैठकमा बोल्दै उनले धरातलिय यथार्तभन्दा टाढाबाट सस्तो लोकपीयताको लागि ल्याइएको कार्यक्रम कार्यन्वयन हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । 

उनले गर्नुपर्ने कामतिर ध्यान नदिएर महात्वाकांक्षी कुरामात्र गरेर सरकार बसेको भन्दै भने, “म्यादी सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रम म्यादी नै हुन्छ, मुलुकमा अहिले अशान्ति छ, आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।’

त्यस्तै देउवाले न्यायपालिकालाई राजनीतीकरण र भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले  सहमतिको वातावरणलाई लत्याइएको आरोप लगाए । 

स्थानीय निकायको सीमा निर्धारण र सङ्ख्या निर्धारण गर्न सरकारले आफँैले आयोग गठन गरिसकेको परिस्थितिमा आयोगले प्रतिवेदन नदिई निर्वाचन गराउँछु भन्नु कति उचित कुरा हो ? प्रश्न गर्दै नेता देउवाले भने, “स्थानीयको चुनाव गराउने कार्यतालिका राखिए पनि सहमतिबिना त्यो सम्भव छैन । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कुरा कति व्यावहारिक होला भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको सेती, कर्णाली लगायत आयोजनालाई द्रुतता प्रदान गर्ने योजना नै नरहेको भनी आलोचना गरे ।  

विद्युत् प्रसारण लाइनमा सहमति नगराई महत्वकाङ्क्षी ढङ्गबाट विद्युत् विकास गर्छु भन्नु ढङ्गसङ्गत नभएको बताउँदै उनले बिनाआधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा परिणाम हात लाग्छ लाग्दैन भन्ने ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।  

नाकाबन्दी हटिसकेपछि पनि अत्यावश्यक सामग्री सर्वसुलभ हुन नसकेको, मुलुकमा कालोबजारी र भ्रष्टाचार बढेको तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई सरकारले अघि बढाउनै नसकेको आरोप उनले लगाउँदै भने,“भूकम्पपीडितका लागि राहत र अनुदान मन्त्रालयबाट निकासा भइसक्यो भनिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गरिनसकेको जवाफ आइरहेको छ, पीडितले राहतका नाममा कम्बलसमेत पाउन सकेका छैनन्, भूकम्पपीडितलाई अन्याय भएको छ ।”