काठमाडौँ । चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले अवैध कदम चालेको भन्दै फेरी अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले पछिल्लो समय पदीय मर्यादा कुल्चँदै पहुँच र प्रभावका भरमा मात्र सम्बन्धन बाँड्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।

साथै उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी आफ्ना राजनीतिक मालिकहरुलाई रिझाउन प्रयास गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

डा. केसीको विज्ञप्ति :

एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीले चालेको अर्को अवैध कदमप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर सम्बन्धनको मुख्य जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगको भइसकेको अवस्थामा आयोगलाई छलेर चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने प्रयास सरासर अनैतिक र अवैध हो । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले पछिल्लो समय जसरी पदीय मर्यादा कुल्चँदै पहुँच र प्रभावका भरमा मात्र सम्बन्धन बाँड्ने प्रयास गरेका छन्, त्यसबाट उनीहरुले नैतिकता र इमान बेचिसकेको पुष्टि हुन्छ ।

मेडिकल शिक्षाजस्तो मानिसको जीवन–मरणसँग जोडिएको विषयमा सधमा हुनेहरुले गरिरहेको त्यस्तो अनियमितता निन्दीय छ । त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी आफ्ना राजनीतिक मालिकहरुलाई रिझाउन गरेको प्रयास पनि निन्दनीय छ । नियुक्त भएको एकाध महिनामै यस्ता अवैध काममा संलग्न भएबाट उनी आफूले नेतृत्व गरेको विश्वविद्यालय, त्यसले दिने शिक्षाको गुणस्तर र त्यसको प्राज्ञिक मर्यादाभन्दा भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिज्ञहरुलाई खुशी बनाउनमा लिप्त छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आपत्तिका बाबजुद केयु र बीपी प्रतिष्ठानबीच कथित समझदारीपत्र गराएर सम्बन्धन दिलाउने कोशिस गरेको छ । जबकि कानुनमा कतै त्यस्तो प्रावधान छैन । कुनै संस्थाका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुको गठजोड र सत्तामा हुनेहरुको निहित स्वार्थ देशको कानुनी व्यवस्थाभन्दा माथि हुन सक्दैन । त्यसैले अवैध रुपमा चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिलाउने कुनै पनि प्रयास हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

देशका सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने भनेर हामीसित बारम्बार सम्झौता भएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार विसं. २०८० फागुनसम्म हाल सरकारी प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज नपुगेका सबै प्रदेशका कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुग्नैपर्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिक माफियाहरुको इशारामा त्यस्तो काम अघि बढेका प्रतिष्ठानहरुको कामसमेत रोकेर राखेका छन् । हामीसित मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर सम्झौता भएका कति ठाउँमा कामै शुरु हुन दिएका छैनन् । जबकि आफैं अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छलेर चोर बाटोबाट सम्बन्धन लिन खोज्ने एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई अवैध रुपमा सम्बन्धन दिलाउन आफैं लागीपरेका छन् । देशको प्रधानमन्त्रीका लागि योभन्दा लज्जास्पद कुरा अरु हुन सक्दैन । सिंगो देशका नागरिकहरुको मत लिएर प्रधानमन्त्री बने पनि माफियाका लागि पदीय मर्यादा बेचेर उनी माफिया, दलाल र अपराधीका मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका छन् । यसरी चरम् अनैतिकतापूर्वक नागरिकप्रति बेइमानी गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदका लागि योग्य हुन सक्दैन । खास गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर्याइपछि उनले पदमा बसिरहने नैतिक धरातल गुमाइसकेकाले उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

यो अवस्थामा अवैध रुपमा अघि बढाइएको सम्बन्धनको प्रक्रिया तत्काल रोकिनुपर्छ । कानुनअनुसार पहिल्यै पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेका कुनै पनि विश्वविद्यालयले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन् । विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनेर विश्वविद्यालयलाई नै अनियमितता र भ्रष्टाचारका अखडा बनाउने केयुका उपकुलपतिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ । यी मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।