मधु आचार्य
इतिहासकै लामो कालखण्डको प्रयत्न र पर्खाइबाट संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएपछि बनेको पहिलो वर्तमान सरकार चौतर्फी आशा भरोसाको केन्द्रबिन्दुमा थियो । ऐतिहासिक उपलब्धिलाई कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्ने विश्वास थियो ।

विभिन्न राजनीतिक सैद्धान्तिक आस्था, आदर्श र पृष्ठभूमिबाट आएका दुई दर्जनभन्दा बढी दलहरूलाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया र सहमतिमा ल्याउनु अघिल्लो सरकार सामुन्ने कम चुनौतीपूर्ण काम थिएन । त्यही काम गर्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा दुई वर्षको कार्यकाल लम्ब्याउँदै चार वर्षसम्म रहेर, चारचार जना प्रधानमन्त्रीको परीक्षण गरेर पनि संविधान दिन असमर्थ रह्यो । ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाभित्र एक तिहाइ मात्रको तागतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नासाथ जुन सहमति, सहकार्य र समझदारीको राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिलाई अघि बढायो, एकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एकै झपटमा संविधान प्राप्ति सम्भव भयो र यो इतिहासकै कठिन परिणाम थियो ।

संविधान कार्यान्वयन

संविधान जारी गरेर राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी सकिँदैन । अर्को ठूलो जिम्मेवारी सुरु हुन्छ । अर्थात् संविधान कार्यान्वयनमा जुटेर लिखित संविधानलाई नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा उपयोगी तुल्याउन सक्नु ती दलहरूको कर्तव्य बन्दछ । नेपाली जनताले संविधान जारी भएपश्चात् बनेको सरकारबाट अपेक्षा गरेको भूमिका पनि त्यही हो । तर सरकारले चालू संसद् अधिवेशनलाई दिएको बिजनेस हेर्दा सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको देखिँदैन ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा पनि तत्काल एक सय ३८ वटा ऐन बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर आजसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने संसदीय समितिमा जम्मा नौ वटा विधेयक पुगेका छन् । संसद्मा ३६ वटा विधेयक मौजुदा अवस्थामा छन् र संसद्मा दर्ता हुने अवस्थामा जम्मा १४ वटा विधेयकमात्र देखिन्छ । यो कछुवाको गतिले हामीलाई ठूलो भड्काखोलातिर लैजाँदैछ भन्नेतर्फ सरकार संवेदनशील देखिँदैन ।

२०७४ साल माघ ७ अगावै हामीले स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यसअघि स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय संरचना र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ । तर संसद् बिजनेसविहीन भएर अड्किएको छ । निरन्तर बसाल्नुपर्ने संसद्लाई ब्रेक लगाउने काम भइरहेको छ । सरकारलाई नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउन लाग्नुभन्दा यसको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणबाट भाग्ने मनसायबाट सरकार क्रियाशील देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना

भूकम्प कसैको नियन्त्रणको विषय थिएन । गत वर्ष वैशाख १२ गते र त्यसपछि ठूलो जनधनको क्षति गर्नेगरी भूकम्प र पराकम्पनहरू हाम्रो नियति बन्यो । दसौं हजार नागरिकको ज्यान गयो, सात लाखभन्दा बढी घर खण्डहर बने । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई आपत्कालीन कदमहरू चाल्यो । राज्यकोषबाट पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम सम्पन्न गर्न नसकिने स्थितिलाई मध्यनजर राखेर दातृ सम्मेलन आयोजना गर्‍यो र आशातीत रूपबाट झन्डै पाँच खर्ब रुपैयाँको सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त गर्‍यो । यसबीच नयाँ सरकारको गठन भयो । नेतृत्व परिवर्तन भयो । दु:खको कुरा सरकार र सरकारको नेतृत्वमात्र बदलिए, सरकारको प्राथमिकता पनि बदलियो ।

जनताका भत्किएका घर निर्माणमा भन्दा सरकारको आँखा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचना, त्यसलाई आवश्यक जनशक्ति, दातृ मुलुक तथा निकायबाट आएको कोषलाई कब्जा गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भयो । जसले गर्दा जेठ लागिसक्दा पनि सही पीडितकहाँ एक पैसा पनि पुगेको छैन ।

वर्तमान सरकार भूकम्पपीडितलाई समेत एउटै मापदण्डमा हेर्न तयार छैन । काखापाखा गर्दैछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नाममा गएको प्राविधिक टोलीका पछाडि आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर एमालेकरण गर्दैछ । उस्तै भत्किएका घरहरूमध्ये आस्थाका आधारमा कसैलाई लगत सूचीमा राख्ने र कसैलाई हटाउने गर्दैछ । भूकम्प गएलगत्तै सर्वदलीय संयन्त्र, सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा गाविस र नगर वडासचिवसमेत रहेर छानबिन गरेको तथ्यलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने र एक वर्षभन्दा बढी समयपछि गएका व्यक्तिको विवरणलाई सही तुल्याउन खोज्दैछ । यस्तो कदमले एकातर्फ भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ आएको रकम अनावश्यक रूपमा एमालेले आफ्नो कार्यकर्ताहरूको गोजीमा हालेर दुरुपयोग गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय गाविस सचिव/नगर वडा सचिव र सर्वदलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिहरूको अपमान गरेको छ । भूकम्पपीडितको परिचयपत्र दिने एउटा सरकारको निर्णयलाई अर्को सरकारले फिर्ता गर्दैछ । एकीकृत बस्ती विकासको त प्रसंग पनि हटाइसक्यो । जोखिममा भएका परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्ने काम पनि एकादेशको कथा भइसक्यो ।

भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगत संकलन कार्यक्रमले गाउँ, नगरमा अनावश्यक द्वन्द्व र आतंक बढाएको छ । यसको एउटै कारण एमालेको सुनियोजित राजनीतीकरण हो । यदि भूकम्पपीडित सबै घरपरिवारले निष्पक्ष न्याय नपाउने हो भने जनता सडकमा उत्रिनुको विकल्प हुँदैन । त्यतिखेर हावादारी गफ गरेर नथाक्ने वर्तमान सरकार हावामै विलीन हुन कतिबेर लाग्ने छैन ।

तराई मधेस समस्या सम्बोधन

तराई मधेस नेपालको अभिन्न अंग हो । तराई–मधेसका तमाम नागरिक हाम्रा राष्ट्रिय सन्तान हुन् । आज उनीहरूले आफ्नो अभिभावक सामुन्ने केही गुनासाहरू राखेका छन् । तर अभिभावक के गर्दैछ ? कस्तो आँखाले हेर्दैछ ? उसप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? तत्परता कत्तिको छ ? अखण्ड, सार्वभौम, समृद्ध र सम्पन्न मुलुक निर्माणको महायात्रामा निस्केका सबै नेपालीले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नु अन्यथा होइन, हुन सक्दैन ।

वर्तमान सरकारमाथि तराई मधेस शंकालु भएको छ । किनकि ऊ बोलेको कुरासमेत पूरा गर्दैन । वार्ताप्रति गम्भीर बन्दैन । तराईलाई नेपाल र मधेसीलाई नेपाली ठान्दैन । आफ्नो घर झगडा मिलाउने आफ्नो जिम्मेवारी ठान्दैन । यो भारतको समस्या होइन तर सरकार भारतलाई धारेहात लगाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्दैछ । वस्तुनिष्ठ समाधान निकाल्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा सिंगो मुलुकलाई डोर्‍याउने काममा सरकार हेलचेक्र्याइँ गर्दैछ ।

कष्टकर जनजीवन 

महँगी दिन दुई गुना रात चार गुना बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या छैन भनिन्छ तर भनेको बेलामा भनेको मात्रामा डिजेल, पेट्रोल र ग्यास पाइँदैन । कालोबजारी बढेको छ । इन्धनको अभावमा हेभी इक्युपमेन्टसमेत चल्न सकेका छैनन् । विकासको काम रोखिएको छ । तेल दिन नसक्ने सरकार रेलको कुरा सुनाएर कोक्किँदैछ ।

दिनदिनै गरिबीको रेखामुनि भास्सिने जनताको संख्या बढिरहेको छ । सरकार कस्का लागि हो हेलिप्याड बनाउने गफ बाँड्दैछ र समस्या के छ ? प्राथमिकता के हुनुपर्ने हो ? सामान्य सेन्स पनि सरकारको नेतृत्वमा नदेखिनु उदेकलाग्दो भएको छ ।