April 23, 2021, Friday
२०७८ बैशाख १०
ताजा अपडेट

“चाहिने, नचाहिने निर्णय गर्न बैठकमा जान छाडिदिए”

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares

कामु अर्थसचिव भएकै बेला २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमतसंग्र्रहको घोषणा भयो । विद्यार्थी आन्दोलन धेरै दिनदेखि चर्किरहेको थियो । तापनि घोषणा अप्रत्याशित हुँदा १० जेठपछि केही दिन सिंहदरबार अलि रनभुल्ल र विस्मयको अवस्थामा थियो ।

खासगरी गृह, सञ्चार मन्त्रालयहरूजस्ता प्रत्यक्ष रूपले नै पञ्चायत व्यवस्थाको राजनीतिक अजेन्डाअनुसार काम गर्नुपर्ने निकाय के गर्न हुने, नहुने विषयमा स्पष्ट थिएनन् । उदाहरणमा, सञ्चार सचिव रेडियो नेपालबाट पञ्चै हो यो देश बनाइदेऊ गाना बजाउन के गर्ने भनेर सोध्दै थिए । अलि बाठा सचिवहरू बोल्दैनथे । तर, बिस्तारै काम कुरा ‘सङ्लो’ हुँदै गयो । भनिन्छ, राजा वीरेन्द्रलाई परिवारबाटै ठूलो दबाब पर्‍यो । पूरा सरकारी निकाय लागेर पञ्चायत पक्षलाई जनमतसंग्र्रहमा जसरी पनि जिताउनुपर्ने भयो ।

Advertisement

सुनेअनुसार उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन, आदेश दिन भरतपुरको दियालो बंगलामा राजपरिवारका सदस्यहरूको विशेष बैठकसमेत बसेको थियो । त्यस कामको जिम्मा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको काँधमा आयो । थापा प्रधानमन्त्री हुनुका साथै अर्थमन्त्री, मेरा विभागीय हाकिम पनि थिए ।

थाहा हुँदै गयो, प्रधानमन्त्रीलाई पञ्चायतलाई जिताउनु राज्यको स्रोत, शक्ति उपयोग गर्न कुनै बाधा थिएन । बहुदल पक्षसँगको प्रतिस्पर्धामा पञ्चायत शक्तिलाई पनि एउटा दलसरह मानेर तत्कालका लागि संगठन विस्तार व्यवस्था गर्नु उनको प्राथमिकताको विषय थियो । एकचोटि मसँग विवाद पर्दा प्रधानमन्त्री थापाले स्पष्ट भनेका पनि थिए, ‘तपाई्र्रंलाई थाहा छैन, मलाई यहाँ ‘पार्टी’ चलाउनु छ, यसलाई बलियो बनाउनु छ, जनमतसंग्रहअघि !’

यी सबै कुरा मैले नबुझेको होइन, एउटा हदसम्म निजामती कर्मचारीले गर्न मिल्ने आज्ञापालन गरेको पनि हो, व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीका आदेश, निर्देश, निर्णय मलाई मन परे पनि, नपरे पनि । तर प्रधानमन्त्री आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा र बाह्यबोझ दुवैबाट थिचिएका थिए । उनलाई जेजस्तो बन्दोबस्त मिलाउनु थियो, त्यहाँ कानुन वा नैतिकताको बन्धनमा बाँधिन मिल्दैनथ्यो । मेरा निम्ति सकस त्यही भयो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री भएका थापालाई पैसा जुटाउन सुरुमा धौधौ थियो । बजेटको कुनाकाप्चा, हुने, नहुने ठाउँबाट रकमान्तर गरेर कोष बनाउन खोज्थे । नियमले मिल्ने जतिमा हुन्छ भनियो, बाँकीमा नाइँनास्ती गरियो । बेलाबेला विवाद बढ्यो । तुरुन्त नै नयाँ आर्थिक वर्ष २०३६÷३७ को बजेट बनाउनु थियो । त्यसमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले ‘स्वविवेकले’ आफू अनुकूल राजस्व र खर्चको बन्दोबस्त मिलाउन नसक्ने होइन, मिल्नेसम्म गरे ।

राजस्वतिर पञ्चायतलाई सघाउने व्यापारी समूहहरू र भोट तान्न चाहिने अरू समर्थकहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने हेतुले सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएको १० दिनमै यादवप्रसाद पन्तको अध्यक्षतामा ‘आर्थिक आयोग’ गठन भयो । आयोगको ‘आर्थिक’ जिम्मेवारी केही थिएन, यसको काम करका दररेटमा फेरबदल गरी त्यसलाई पञ्चायती राजनीतिक अभीष्टसँग समायोजन गर्नु थियो, बस् ! अर्थात् पञ्चायत व्यवस्थालाई जनमतसंग्रहमा विजयी गराउन मद्दत हुने गरी राजस्वको दायरालाई अनुकूल बनाउनु आयोगको प्रधान उद्देश्य थियो ।

त्यो आयोगमा अर्थसचिवका नाताले म पदेन सदस्य थिएँ । तर, बैठकमा सधैँ एक्लो हुन्थेँ । आफूसरहका तर मैले अग्रज मानिआएका उद्योग वाणिज्य सचिव पनि सदस्य थिए । उनीबाट पनि कुनै भरथेग पाउने अवस्था थिएन । मुलुकको अर्थव्यवस्था, सरकारको वित्तीय स्थितिमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन सकेसम्म कर्तव्य निर्वाह गरिरहेँ । पछि चाहिने, नचाहिने निर्णय गर्न आयोगको बैठक बस्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सूचना दिएर बैठकमा जान छाडिदिएँ । आयोगको प्रतिवेदनमा फलानो मितिदेखि अर्थसचिव अनुपस्थित लेखिएको थियो । त्यो पादटिप्पणी मलाई आफ्ना निम्ति अनुकूल नै लाग्यो ।

आयोगका सुझाव, निर्णयहरूमा मेरो सहभागिता नरहेको प्रमाणित भयो । तर पनि पछि आयोगको सुझावअनुसार वा त्यसै पनि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय गैरकानुनी भन्न मलाई मिल्दैनथ्यो, सो लागू गर्न निजामती कर्मचारीको नाताले सहयोग गर्नु पनि पथ्र्यो । गरें । यस्ता सबै कुरामा मैले सरसल्लाह गर्ने सहयोगी भुवनेश्वर खत्री थिए ।

अर्थ मन्त्रालयको खास जिम्मेवारीमा पर्ने राजस्व, खर्च निकासापुकासा र सम्बन्धित नियमकानुन उनकै जिम्मेवारीभित्र पथ्र्यो । म आफू ‘विकासे विद्यार्थी’ सामान्यतः राज्यले, सरकारले गर्न हुने, नहुने आर्थिक वा विकाससम्बन्धी नीतिगत पहलहरू वा अरू नैतिक बाधा व्यवधान र तत्सम्बन्धी परिस्थिति बुझ्थेँ । सोहीअनुसार निर्णय वा प्रशासनिक व्यवहार सम्पन्न गर्थें ।

यस्तो अवस्थामा पनि मैले प्रधानमन्त्रीलाई सकेको सहयोग गरेँ भन्ने सबैभन्दा बलियो उदाहरण २०३६÷०३७ को बजेट निर्माण गर्दाको अनुभवबाट सिद्ध होला । अर्थमन्त्रीका हैसियतले सूर्यबहादुर थापाले बजेटमा आर्थिक आयोगको सिफारिसमा वा बिना यस्तो सिफारिस करका दरहरूमा यस्तो गर्नुस्, आयकर, बिक्रीकर, अन्तःशुल्क भन्सारका दरहरू यसरी मिलाउनोस्भन्दा एकछिन आनाकानी गरे पनि धेरैजसो आदेश मैले मान्नु नै पथ्र्याे ।

हामीलाई थाहा हुन्थ्यो, कुनकुन व्यापारीका वा निहित स्वार्थका लागि केके गरिँदै छ । तर, सिद्धान्ततः अर्थमन्त्रीको यस्तो नीतिनिर्णय गर्ने, संविधानबमोजिम राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित गराउने विधिवत् कार्यको विरोध गर्ने ठाउँ सीमित हुन्थ्यो । गर्न सक्ने कुरा एउटै थियो, राजाकहाँ कुरा लैजाने कुनै उपायले । त्यसको केही अर्थ थिएन । किनभने प्रधानमन्त्री राजाकै आदेशबाट पञ्चायतलाई जिताउन यी सबथोक गर्दै थिए । तैपनि थाहा नपाएझैँ त्यसबेलाको चलनअनुसार अन्तिम घडीमा बजेट भाषण राजालाई सुनाउन जाँदा आफ्नो मनशान्तिका निम्ति गर्न सकिने कुरा गरेँ । बजेट पढ्दै जाँदा जुन बिन्दुमा मलाई ज्यादै चित्त नबुझेका कुरा आउँथ्यो, प्रधानमन्त्रीकै सामु भन्थेँ, ‘सरकार, यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको आदेशमा गरेको, सेवकलाई चित्त बुझेको छैन ।’ त्यसको कुनै प्रभाव पर्ने कुरा थिएन ।

अर्थसचिवसँगको मतभेदले गर्दा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै समस्या थियो– यो ‘मलाई नटेर्ने’ कर्मचारीलाई कसरी विश्वास गर्ने भनेर । बजेट भाषणमै फसाइदेला भन्ने लागेको छ भन्ने संकेत मैले पाइसकेको थिएँ । त्यसैले भाषण तयार भएपछि एकचोटि उनलाई पत्याएका कोही विशिष्ट कर्मचारीलाई समेत पढ्न दिए कसो होला भन्ने मलाई पनि लाग्यो ।

प्रधानमन्त्रीले पाए उनका विश्वासपात्र यादवप्रसाद पन्तलाई देखाउँथे । तर, त्यसबेला सरकारी पदमा नरहेका व्यक्तिलाई बजेटको पूर्वज्ञान दिने प्रस्ताव मैले वा अर्थ मन्त्रालयका अरू जिम्मेवार कर्मचारीहरूले मान्न सक्ने कुरा थिएन । बजेटको गोपनीयतासँग खेलबाड गर्न मिल्दैनथ्यो । मैले प्रधानमन्त्री आश्वस्त हुने उपयुक्त जुक्ति निकालेँ । उनले मसँग आफैँ प्रत्यक्ष कुरा गर्नु परेन । उनलाई मैले नै भनेँ, ‘तपाई्र्रं र मुख्यसचिवलाई सँगै राखेर बजेट भाषणको मस्यौदा म पढ्छु, त्यहाँ कतै मिलेन भने तपाई्र्रंले वा मुख्यसचिवले मलाई सचेत गराए हुन्छ ।’

सोहीअनुसार काम भयो, अर्थ मन्त्रालयबाट सहयोगी साथीहरूसमेतको सहयोगमा तयार पारिएको बजेट भाषणमा एक शब्द पनि उहाँहरूले हेरफेर गर्नु परेन । आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी पेन्सन पाएर अवकाश लिन कर्मचारी हुन ‘असफल’ भए पनि सक्षम निजामती कर्मचारीको धर्मपालना गर्न सक्ने चाहिँ थिएँ कि क्या होजस्तो लाग्छ अहिले सम्झँदा ।

सूर्यबहादुर थापा बहुगुणसम्पन्न थिए । उनी मिहिनेती थिए । आफ्नो कामका सबै विषयमा पूरा जानकारी राख्थे, ऐनकानुनका विषयमा मभन्दा धेरै बढी । वास्तवमा आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्ने, काम फत्ते गर्न कसलाई वा कुन कुरालाई गम्भीर रूपले लिने र त्यसका निम्ति मिहिनेत गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री त कुरै छाडौँ, अरू कोही मन्त्री पनि मैले देखेको, भेटेको छैन ।

व्यक्तिगत रूपमा उनको मप्रति नराम्रो भाव पनि थिएन । केवल उनको अजेन्डा बेग्लै थियो, जसलाई उनले पछ्याउने तरिका मेरो विकासे सोच र निजामती धर्मसँग मेल खाँदैनथ्यो । जब उक्त अजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा उनको कामबाट चौतर्फी हानि हुने, कानुनी राज्यको मर्यादाको पनि अवहेलना हुने जस्तो मलाई लाग्थ्यो, तब मलाई पीडा हुन्थ्यो र विरोध गर्थें ।

एक पटक रमाइलो कुरा भयो, उनीसँग । राजा वीरेन्द्रले जनमतसंग्र्रह गराएकोमा चित्त नबुझाएकामध्ये ‘पञ्चायतकी आमा’ भनिने तुलसी गिरी पनि पर्थे । यसैबीच पञ्चायत पक्षमा भोट तान्ने उद्देश्यले राजाले ‘सुधारिएको पञ्चायत’को परिभाषा गर्दै सानो खाका घोषणा गरे । अब जुन पक्षले जिते पनि वयस्क मताधिकार लागू हुने भयो । सतही रूपमा भए पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पञ्चायतबाट निर्वाचित हुने भए, उत्तरदायी पनि त्यतै हुने भए । यसमा चित्त नबुझेका तुलसी गिरीले बहुदललाई अब पार्टीको झन्डा र साइनबोर्ड मात्र त बाँकी रह्यो नि ! भन्न थालेका थिए ।

एक दिन यही कुरालाई समातेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ, ‘गिरीजीले यस्तो कुरा गरे । त्यसैले अब राजाले घोषणा गरेर थप व्यवस्था गरेदेखि जनमतसंग्रह नै गर्नु पर्दैनथ्यो होला । देश यसरी बर्बाद हुनबाट पनि जोगिन्थ्यो !’

सूर्यबहादुरले मलाई पुलुक्क हेरेर ठाडो जवाफ दिएको सम्झन्छु, ‘जानोस्, बीपीलाई भन्नुस् यस्ता कुरा ।’

प्रसंग रमाइलो भयो, प्रधानमन्त्री मसँग थप रिसाएनन् । तर, फलदायी भएन । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएपछि अर्थसचिव पदमा म ६ महिना मात्र टिकेँ । तर, कायममुकायम भएर होइन । कायममुकायमबाट अर्थसचिवमा बढुवा भएको त सूर्यबहादुर थापाकै प्रधानमन्त्रीकालमा हो ।
पञ्चायतलाई ‘पार्टी’सरह परिचालन गर्न र त्यसका निम्ति आर्थिक बन्दोबस्त गर्न जेजस्ता काम भए, गरिए, त्यसमध्ये आत्मसात् गर्न साह्रै गाह्रो भएका केही कार्य वा घटना छन् । त्यस्ता निर्णय र क्रियाकलापमध्ये सबैभन्दा आपत्तिजनक लागेका कुरा तल वर्णन गर्दै छु ।

विडम्बना, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि वा हालको गणतन्त्रमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न, जनताको मत जित्नुपर्ने नाममा वा तथाकथित् बाध्यतामा सबैजसो राजनीतिक दल र नेता धन बटुल्न यिनै वा यस्तै र यीभन्दा पनि बढी भ्रष्ट व्यवहारमा उत्रिएको हेर्नु परिरहेछ । त्यसबेला अनर्थ हुन लाग्यो भन्ने लागेका विषय र हालको अवस्था देख्दा मेरो मनको व्यथा बुझ्न कठिन नहोला ।

पहिलो, कुनै पनि राजनीतिक ‘दल’का निम्ति निजामती कर्मचारीबाट रकम असुल गर्ने अभ्यास मैले सबैभन्दा पहिले अनुभव गरेको त्यही समय हो । केही भ्रष्ट कर्मचारीहरू आफैं गएर ‘पञ्चायत जोगाउन हामी पनि त्याग गर्न तयार छौँ’ भन्दै स्वेच्छाले ‘थैली’ बुझाउन थाले भने केही अरूलाई दबाब दिने काम हुन थाल्यो ।

पछिल्लो समूहमा नेसनल ट्रेडिङ, (आर)एनएसीजस्ता सार्वजनिक संस्थाका स्वच्छ गनिएका हाकिमहरू थिए । उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा होइन, संस्थाको मूल कोषमा सञ्चित धन जनमतसंग्र्रहमा उपयोग गर्न सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भयो । तीमध्ये कोही सुरुमा मकहाँ आएर उजुर गर्थे । तर, पछि प्रधानमन्त्रीसँग मेलमिलाप गरेर जागिर जोगाउँथे । औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयको जानकारीमा हुनुपर्ने विषय मन्त्रालयबाहिर निर्णय हुन थाल्यो ।

दोस्रो, त्यस कालखण्डमा वनजंगलको जसरी फडानी भयो, त्यो मेरा निम्ति अपूर्व दुःखद् अनुभव थियो । खासगरी पूर्वी तराईको जंगलको बीचबीचमा नक्कली ‘सःमिल’ राखेर रातारात प्रशोधित काठका नाममा रूखका मुढा नै गाडाबाट भारततिर ओसारियो । त्यस्ता घटनाका विवरण सुन्दा चित्त बुझाएर बस्न गाह्रो हुन्थ्यो । वनजंगल संरक्षण अर्थ मन्त्रालयसँग वा अर्थसचिवको जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध थिएन । हामीले गर्न सक्ने कुरा पनि केही रहेन । निराश हुन चाहिँ केहीले रोक्दैनथ्यो । फेरि म विकासको विद्यार्थी त छँदै थिएँ ।

तेस्रो र अन्तिम कुरा अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र राज्यको धर्मलाई नै चुनौती दिने किसिमका गम्भीर कार्य भए । सरकारकै प्रोत्साहन र अगुवाइमा भारतबाट चाँदी, सर्पका छाला आदि तस्करी गराई मुलुकमा भित्र्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाटो फेरि गैरकानुनी रूपमा ‘निर्यात’ गर्ने प्रपञ्च रचियो । जब हामी कर्मचारी तस्करहरूको यस्तो गैरकानुनी योजना थाहा पाउँथ्यौं, त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्सारलाई सचेत गराएर रोक्न खोज्थ्यौं । तर, हाम्रो केही लाग्दैनथ्यो ।

अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व हेर्ने मेरा सहयोगी भुवनेश्वर खत्रीबाट अथक प्रयास हुन्थे । उनी पनि रोक्न अक्षम हुन्थे । त्यसबेला मलाई भनिएअनुसार गृहमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठमार्फत गुन्डाहरू परिचालन गरेरसमेत भन्सारमा इमानदार कर्मचारीहरूलाई तर्साइयो, तह लगाइयो र केहीलाई ‘मिलाइयो’ ।
यसरी आफ्नै प्रधानमन्त्रीका कार्यहरूसँग जुझ्दै, सकेको बेला विरोध गर्दै, नसक्दा कायल हुँदै बित्दै थिए मेरा दिन । एक दिन फोन आयो, दरबारबाट चिरनशमशेर थापाको । राजाका संवाद सचिव दरबारमा अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार आदि क्षेत्र हेर्ने, पढेलेखेका र बाठा पनि । मसँग उनको सम्बन्ध राम्रो थियो । मलाई नराम्रो लाग्ने वा गर्न नहुने काम कुरा उनले कहिल्यै गरेका थिएनन् ।

दरबारमा बोलाएर उनले भने, ‘महाराजाधिराजको हुकुम छ, प्रधानमन्त्रीको निश्चित कार्यक्रम छ, उनलाई सहयोग गर्नोस्, रोकतोक नगर्नुस् । तर उनले केके गर्छन्, दरबारमा सबै रिपोर्ट गर्नुस् ।’
राजाको आदेशबाट म दुःखी त हुने नै भएँ, पछिल्लो वाक्यले थप खिन्न तुल्यायो । प्रधानमन्त्री वा कुनै हाकिमको छुल्याइँ गर्न मैले जानेको थिइनँ । विडम्बना म बुझ्थेँ, प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा यो आदेश भएको छ । तर प्रधामन्त्रीलाई नै के थाहा ? उनी जस्तालाई पनि दरबारले उपयोग गर्ने हो, विश्वास गर्ने होइन । जागिर अवधिभर आफ्नो सुख, सन्तोष, उन्नति वा स्वार्थपूर्तिका निम्ति कतै केही रिपोर्ट गरिहिँड्ने मेरो चलन थिएन, त्यस्तो कार्य गर्न आवश्यक पनि परेन । त्यसै भाग्यशाली थिएँ, जानीजानी अन्तस्करणमा बिझ्ने काम मलाई गर्नै परेको थिएन ।

त्यस दिन पनि चिरन थापालाई यस्तै केही आलटाले अर्थको जवाफ फर्काएर कार्यकक्ष फर्किएँ । तुरुन्त राजीनामा लेखेँ । तर, एक पटक साथीहरूसँग त सल्लाह गरुँ कि भन्ने पनि मनमा आयो । पत्यारिला साथी भुवनेश्वर खत्रीले भने, ‘अहिले बेला भइसक्यो र डाक्साप ?’

त्यसपछि म थामिएँ । तर, मेरो बानीव्यहोरा ‘सुध्रिएन’ । २०३६ साल कात्तिकतिरको कुरा थियो, यो ।
एउटा व्यक्तिगत अपेक्षाको विषयले लोभ्यायो पनि । केही समयपछि पेरिसमा नेपाल सहायता समूहको बैठक हुनेवाला थियो । बैठकका निम्ति सधैँ भेषबहादुर थापा, भरतबहादुर प्रधानका लागि तयारी गर्थें, प्रतिवेदन बनाउँथेँ, भाषण लेख्थेँ । यसपालि प्रधानमन्त्री आफैँ जाने कुरा थिएन । नेपाली डेलिगेसनको नेतृत्व मैले नै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । निजामती कालको अन्तिम महत्वपूर्ण कार्यका रूपमा त्यस बैठकमा भाग लिन मन लाग्यो । २०३६ माघमा पेरिसमा भएको उक्त बैठकमा भाग लिएर फर्केपछि मात्र राजीनामाबारे विचार गर्ने हो कि भन्ने लाग्यो । झन्डै अर्को तीन महिनाको सकस बेहोर्दै सोहीबमोजिम गरेँ ।

पेरिस बैठकमा सदाझैँ विदेशीहरूसँग आफ्नो सरकारका तर्फबाट स्फूर्तिका साथ प्रस्तुत भएँ । त्यहाँबाट अस्ट्रियाको राजधानी भियनासमेत गएर ओपेक फन्डसँग सरकारको निर्णयअनुसार सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेँ । विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि लगत्तै राजीनामाको तरखरमा लागें । राजीनामा गर्न खोज्दा चुनाव प्रचारमा हिँडिरहने प्रधानमन्त्री भेट्न नै गाह्रो हुन्थ्यो । तर, माघ महिनाचाहिँ कटाउन्नँ भन्ने अठोटले बसेँ । त्यही महिनाको २९ गते राजीनामा र राजीनामा स्वीकृत नभइन्जेललाई घर बिदाका निम्ति दरखास्तसमेत गरी दुई पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएर घर बसें । दर्ता गराउनुपर्‍यो, किनभने प्रधानमन्त्री दिनदिनै चुनाव प्रचारमा हिँड्थे । कति कोसिस गर्दा पनि भेट हुन सकेन ।

राजीनामाको मूल प्रतिचाहिँ मुख्यसचिवको कार्यालयमा दर्ता गरेँ । त्यस दिन मुख्यसचिव पनि अफिस आएका रहेनछन् । उनको घरमा नै गएर भेटेर बिदा भएँ । उनी केकस्ता व्यक्ति थिए, माथि संकेत गरिसकेको छु । मुख्यसचिवकहाँबाट सोझै राष्ट्रिय योजना आयोगमा मेरा मित्र रत्नशमशेर जबराको कार्यकक्षमा पुगेँ । योजना आयोगमा सदस्य, उपाध्यक्ष भएदेखि उनीसँग मेरो भेटघाट बाक्लो भएको थियो । सिंहदरबारको माहोलमा बेलाबखत मनका कुरा गुनगुन गर्न मिल्ने मेरा आत्मीय मित्र उनी नै थिए ।

त्यस दिन पनि रत्नसँग मनको बह पोखेर घर फर्किएँ । अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूसँग बिदा पनि नभई घर बसेको सम्झँदा अहिले अलि खिन्न लाग्छ । तर मेरा निम्ति विकल्प थिएन । राजीनामा गर्ने अनि कार्यालय पनि गइरहने दोधारे स्थिति मलाई मान्य थिएन । राजीनामा स्वीकृत नभई आफैँले हल्ला गर्दै हिँड्ने कुरा पनि थिएन । फेरि मेरो राजीनामा ‘सामान्य’ परिस्थिति वा सामान्य किसिमको पनि थिएन । सिंहदरबारभित्र नै आफ्ना सहयोगी र अरू साथीहरूले कसरी लिन्छन्, त्यसमा नै स्पष्ट थिइनँ । उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न म चाहँदैनथेँ ।

पञ्चायतकालको संवेदनशील घडीमा यस्तो काम गर्दा आफ्नै मनमा पनि कुनै अज्ञात भय वा चिन्ताले बास खोज्दै थियो । त्यसैले राजीनामाको भाषा पनि सरल थियो, स्वतन्त्र नागरिक भएर ‘देशनरेश’को सेवा गर्छु भन्ने खालको । देशको कुरा बेग्लै हो । तर, ‘नरेश’को सेवा गर्ने दिनको अन्त्य भइसकेको थियो । राजनीतिक चेतभन्दा छोराको मायाबाट प्रेरित, मैले राजीनामा गरेको सुनेपछि धुरुधुरु रोएकी स्वाभिमानी मेरी आमाले समेत मलाई ‘जागिरमा बोलाऊलान् र जालास् नि फेरि’ भन्न थाल्नु भएको थियो । यहीँनिर एउटा थप प्रसंग, पछि जनमतसंग्र्रहका दिन मत खसाल्न गएकी आमा घर फर्किएर छोराछोरीसमक्ष ‘ठोकिदिएँ मैले त नीलोमा छाप’ भन्दा म भावविह्वल भएको सम्झिन्छु ।
मैले राजीनामा गरेको कुरा दरबारमा चिरनशमशेर थापालाई सूचित गर्ने नै भएँ । राजीनामापत्र बुझाएको सुन्दा उनले मप्रति सद्भाव राखेर सोधे, ‘महाराजाधिराजसँग एक पटक दर्शनभेट गर्ने होइन ?’ मैले सोझो जवाफ दिएँ, ‘राजाको बाध्यता मैले बुझेको छु । भेटेर थप सकस किन लिने–दिने ?’

दाजु नरेन्द्रराज पाण्डेसँग मेरा काम र कठिनाइबारे कुरा गर्ने मेरो चलन थिएन । लाग्थ्यो, उनको आफ्नो दायित्व थियो, मेरो आफ्नै । राजीनामाको कुरा उनले पनि फोनबाट थाहा पाए । उनको जवाफ थियो, ‘बेला भइसक्यो र ?’ मैले भने निश्चय गरिसकेको थिएँ । दरबारको जाँचबुझ केन्द्रमा मेरो काम देखेका र मलाई मन पराउने राजाका अर्का शक्तिशाली सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले पनि घरमा फोन गरे । त्यस समय म घरमा थिइनँ, मेरी श्रीमतीसँग कुरा गरेछन् । श्रीमतीमार्फत मलाई राजीनामा फिर्ता लिन गरेको आग्रह पनि मैले सुनिनँ । मेरो मन एकाग्र भइसकेको थियो । राजीनामा जोसमा होइन, होसमा गरेको थिएँ ।

राजीनामाको केही दिनपछि घरमा फोन आयो, प्रधानमन्त्रीको । उहाँको पहिलो वाक्य म सम्झन्छु, ‘के उपद्रव गर्नुभएको तपाई्र्रंले यो ? तुरुन्त आउनोस् यहाँ (अर्थात् बालुवाटारमा) ।’ फोनमा पनि मैले आफ्नो कुरा प्रस्ट पार्न आवश्यक ठानेँ र भनेँ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बिदा हुन पाएको छैन, आइहाल्छु ।’

बालुवाटारमा उहाँले मलाई सम्झाउनुभयो, ‘राजा वीरेन्द्रले पनि सम्झाउनू हुकुम भएको छ’ भन्नेसमेत थपेर । मलाई लाग्छ, राजा र प्रधानमन्त्री दुवै मैले अर्थ मन्त्रालय छाड्न लागेकोमा खुसी नै भए होलान् । तर सायद उनीहरू जनमतसंग्र्रहको संवेदनशील घडीमा अनावश्यक विवाद वा मलाई ‘अन्याय’ भएको ‘बदनामी’ लिन पनि चाहँदैनथे । प्रधानमन्त्रीको मलाई स्पष्ट संकेत थियो, ‘सरकारको कुनै पद माग– राजदूत, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य, जे चाहिन्छ ।’

त्यो घडीमा पनि यति सद्भाव मैले पाउनु ठूलो कुरा हो । तर किन हो, मेरो मनको स्वतन्त्र नागरिक भएर बस्ने, बाँच्ने धोको नै हाबी भयो । प्रधानमन्त्रीलाई भनेँ, ‘मलाई केही चाहिँदैन, शीघ्रातिशीघ्र राजीनामा स्वीकृत गरिदिनोस्, अनुगृहित हुनेछु । बाहिर धेरै हल्ला भइरहेछ, यसलाई टुंग्याउनुप¥यो ।’

अन्ततः ५ फागुन २०३६ मा राजीनामा स्वीकृत भयो । करिब १९ वर्षको निजामती सेवापछि म पेन्सन पाउनसमेत असफल पूर्वनिजामती कर्मचारी भएँ । श्री ५ को सरकारका मुख्यसचिवले एक छोटो वाक्यभन्दा बढी नलेखेको राजीनामा स्वीकृतिपत्र नै मेरो निजामती जीवनको धरोहर भयो । सामान्यतः अवकाश पाउने सबै कर्मचारीलाई दिइने सेवाका निम्ति ‘धन्यवाद’ पनि मैले पाइनँ ।
फाइन प्रिन्टबाट प्रकाशित पाण्डेको पुस्तक ‘एक ज्यान दुई जुनी’बाट)


  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares