कांग्रेस फेरि एक पटक निरर्थक तथा असान्दर्भिक विवादमा फस्न पुगेको छ– सत्तामा जान हुन्छ कि हुन्न भन्ने अनावश्यक तथा अराजनीतिक सवाल र जवाफको दोहोरी आफैंले चलाएर । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको संख्यामा रहेका तर सत्ताकै लुँछाचुँडीका कारण विभाजित हुन पुगेका कम्युनिस्टका दुवै गुट चाँदीको किस्तीमा सजाएर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिन तयार हुने, कांग्रेसका केही कुण्ठाग्रस्त नेताहरू भने गुणदोषका आधारमा भन्दा पनि फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने भए भन्ने औडाहाले पीडित भएर कथित् सिद्धान्तका फोस्रा कुरा उठाएर त्यो अवसरलाई बेअवसरमा परिणत तुल्याउन न्वारानदेखिको बल निकालेर विरोध गरिरहेका छन् ।

यथार्थमा त्यो अवसर कांग्रेसलाई संयोग अथवा भाग्यले साथ दिएर प्राप्त भएको होइन, उसको सन्तुलित, संयमित तथा व्यवहार कुशल भूमिकाका कारण उसको पोल्टामा स्वतः गिर्न आइपुगेको हो । कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेताका हैसियतमा देउवालाई बिना अतिरिक्त मेहनत त्यो अवसर आइपरेको हो । होइन भने सबैलाई थाहा छ, कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूका सरकार गिराउने त के कुरा, उसका कुशासन, भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधका घटनालाई नङ्ग्याउने काम पनि जाँगर चलाएर गर्ने गरेको छैन । अथवा यसो भनौं विरोध गर्नुपर्ने विरोधीको धर्म पनि उसले निर्वाह गरेको छैन ।

कुरा सिद्धान्तका गर्ने तर सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि राजनीतिको अन्तर्य भनेकै सत्ता हो र त्यसको प्रयोग जनताको उन्नति र प्रगतिमा लागाउनु हो भन्ने चाहिँ याद राख्न नचाहने नेताहरूका नितान्त पूर्वाग्रहका कारण कांग्रेसभित्र विवाद र मतभेदको राँको कहिलै निभ्न नदिने षड्यन्त्रको लहर चलेको चल्यै हुने गरेको हो । अंग्रेजीमा यस्ता नितान्त बनावटी हंगामा चल्नुलाई चियाको कपमा उठेको आँधीबेहरी मान्ने गरिन्छ, जसको आयु लामो हुँदैन र दबाब पनि प्रभावकारी भने हुँदैन । हुन त सर्वोच्च अदालतको टेकोमा टिकेको प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि एकथरी नेता तथा कार्यकर्ताको सडक तताउने माध्यम नै अपहरित हुन पुगेकाले उनीहरूका लागि अर्को मुद्दा चाहिएकै थियो, भलै त्यो बनावटी नै किन नहोस् ! कर्कलाको पातमा पानीको थोपा अडिन नसकेजस्तै शून्यमा राजनीतिक तमासा पनि मञ्चन हुन नसक्ने भएकाले नयाँ विषय र मुद्दाको खाँचो पर्नु स्वाभाविक हो ।

त्यही खाँचो पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जो सांसद छैनन् उनीहरूले संसद्बाहिर होहल्ला मच्चाउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका तलास गर्ने माध्यम आफ्नै पार्टीलाई बनाउन बाध्य हुनै प¥यो । यति भनिसकेपछि यो दोहोर्‍याउन आवश्यक छैन कि कांग्रेसभित्रको अहिलेको वितण्डा र कृत्रिम कोलाहल त्यसैको द्योतक हो ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिपक्ष भनेको प्रकारान्तरले वैकल्पिक सरकार हो । अर्को शब्दमा, त्यसका निम्ति सत्ताधारीलाई सत्ताबाट गिराएर आफूलाई सत्तामा पु¥याउन जे जति गर्नुपर्छ ती सबैथोक गर्नु नै प्रतिपक्षको धर्म र कर्तव्य दुवै हो । त्यसो गर्न उदासीन हुनु चाहिँ घोर अकर्मण्यता हो । विधि र प्रक्रियासम्मत तरिकाले सत्तामा स्थापित शक्तिलाई आवधिक निर्वाचनबाट विस्थापित गर्न छाडेर बलात् सत्ताबाट हटाउन र आफूलाई त्यो स्थानमा स्थापित गर्न खोज्नु षड्यन्त्र हो भने सत्ताधारीको आफ्नै षड्यन्त्रबाट उत्पन्न परिस्थितिको लाभ उठाउन चुक्नु ठूलो मूर्खता हो । कांग्रेसका एकथरी नेताहरू, जो हिजो सभापति देउवालाई त्यो पंक्तिमा खडा गरेर आफूलाई राजनीतिका खातिर खिलाडी घोषित गराउने कसरतमा थिए, आज पर्लक्क पल्टेर पार्टीका लाखौं कार्यकर्ताको भाग्य र भविष्य भताभुंग तुल्याउने आत्मघाती खेलमा जुट्न थालेका छन् । सत्तामा जानै हुँदैन भन्ने पूर्वाग्रह त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

धेरैलाई अझै स्मरण होला, २०५४ सालको स्थानीय निकायको चुनाव । त्यो चुनावकै मुखमा तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एकातिर प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन लगाउने र अर्कोतिर कांग्रेसकै दुई सांसदलाई अनुपस्थित तुल्याएर सरकार ढाल्ने कामले स्थानीय निकायबाट कांग्रेस नराम्ररी बढारिनु परेको थियो । कांग्रेसले व्यहोर्नु परेको चुनावी सुनामीमध्ये त्यो अत्यन्त अप्रिय परिणाम थियो । अहिले पनि एकथरी नेताहरूमा “गिरिजा प्रवृत्तिको” त्यस्तो भूत जिउँदै रहेको तथ्य उनीहरूका आत्मघाती अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले प्रष्ट पार्ने गरेको छ । अब आउने स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएन भने कुन हविगत भोग्नु पर्ला त्यसको सानो झलक कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनमा निर्वाचन आयोगको अन्यायपूर्ण पक्षपातले प्रष्ट पारिसकेको छ । भोलि त्यस्तो व्यवहार झन् भयानक प्रकरण बनेर कांग्रेसमाथि नबज्रेला भन्न सकिन्न ।

कांग्रेसका सामु अहिले फत्ते नगरी नहुने तीन प्रकारका चुनौती छन् । त्यसमध्ये पहिलो हो, पार्टीको महाधिवेशन, दोस्रो चाहिँ अर्को साल हुने स्थानीय निकायको निर्वाचन हो भने तेस्रो हो, दुई वर्षपछि हुने संघीय संसद्को निर्वाचन । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थिरता र स्थायित्वका लागि महाधिवेशन कति महत्वपूर्ण छ, त्यो यहाँ दोहो¥याइरहन आवश्यक छैन । नेपाल र नेपालीका लागि मात्र होइन, हाम्रा समर्थक तथा सहयोगीहरूको चासो र चिन्ताको सम्बोधनका निम्ति पनि प्रजातन्त्रको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा सम्प्रेषित गर्न पनि त्यसो गर्न आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य बनिसकेको छ । उनीहरूलाई त्यसमा आश्वस्त पार्न पनि कांग्रेसले अधिवेशन मात्र सफल पारेर पुग्दैन, त्यसपछि हुने दुवै निर्वाचनसमेत जित्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । बाध्यकारी किन छ भने कांग्रेसलाई नेपालको एक मात्र प्रजातान्त्रिक शक्तिको जुन मान्यता प्रजातान्त्रिक विश्वले प्रदान गर्दै आएका थिए, केही वर्षयता कांग्रेसले कम्युनिस्टसँगको सहकार्यका नाममा उनीहरूकै एजेन्डाका भरिया बन्ने जुन मूर्खता ग¥यो, त्यसले त्यो पुरानो पहिचान खुइलिंँदै गएर पहिचानविहीन बन्न पुगेको छ । पश्चिमी विश्वका प्रजातन्त्रवादीले मात्र होइन, अमेरिका र भारतमा स्थापित नयाँ शक्तिले पनि नेपालमा दिगो र भरपर्दो प्रजातान्त्रिक वैकल्पिक शक्तिको खोजको प्रयास थालिसकेका छन् । त्यसको पुष्टि, नेपालमा नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएयता चिनियाँ राजदूत हु याङ्छीको प्रधानमन्त्रीलगायत कम्युनिस्ट नेताहरूका चोटा कोठामात्र होइन, बेडरुमसम्मको निर्धक्क आवागमनको फ्रिक्वेन्सी जुन गतिमा बढ्न थालेको थियो, त्यसप्रति उनीहरूको चासो र चिन्ता पनि त्यही गतिमा अभिवृद्धि भइरहेका घटनाले गरेका छन् ।

राजनीतिमा कोही कसैको न स्थायी शत्रु हुन्छन् न मित्र । स्थायी भनेको स्वार्थ मात्र हो । कांग्रेसको आजको स्वार्थ हो, प्रजातन्त्रको स्थायित्व र स्थिरता । अनि हो, त्यसका निम्ति कांग्रेसको नेतृत्व । त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्व । किनभने पार्टी सभापति हुन् उनी । संसदीय दलका नेता पनि उनै हुन् । बहुमत पनि उनैको छ र विश्वव्यापी स्वीकार्यता पनि उनैका नाममा प्राप्त छ । त्यस्तो घामजत्तिकै छर्लङ्ग सत्यप्रति आँखा चिम्लेर विरोधका राग अलाप्नेहरूबाट प्रजातन्त्रको संरक्षण र सम्वर्धन सम्भव छैन, उल्टो त्यसबाट प्रतिक्रियावादीको पोषण मात्र हुन्छ । त्यो हेक्का रहोस् ।