काठमाडौं । अस्थायी आवास निर्माण गरी भूकम्पपीडितलाई बर्खाअघि नै टेन्ट र त्रिपालमुक्त बनाउने योजना सरकारकै कारण तुहिएको रहस्य खुलेको छ । विगतमा अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै कारण तुहाइएको पाइएको छ । १२ वैशाख ०७२ मा भूकम्प गएपछि तत्कालिन सरकार र हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बर्खा अगावै भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासमा राख्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पपीडितलाई बर्खाअघि नै टेन्ट र त्रिपालमुक्त बनाउने बताइरहेका बेला सहकारी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण रद्द गरेको सरकारले फेरि बर्खा नजिकिएपछि निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

गत असारबाट प्रक्रिया अघि बढाएर प्रधानमन्त्री ओली नै सहरी विकासमन्त्रीसमेत हुँदा उनकै हस्ताक्षरमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएर केही कानुनमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएकाले विधायन समितिमा पठाइएको योजना त्यही तुहिएको थियो । बर्खा नजिकिँदै जाँदा तत्काल सामग्री र जनशक्तिको उपलब्धताका कारण अस्थायी टहरा वा सामूहिक आवास निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छैन ।

तर, हालै २७ वैशाखमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय निकास विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र तीनवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीको संयुक्त बैठकले बर्खाअघि नै सम्पन्न गर्ने गरी आज ७ जेठदेखि नै अस्थायी आवास निर्माण गर्ने  निर्णय गरेको छ । ‘तत्कालीन अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको १ सय ४७ ओटा अस्थायी सामूहिक आवासको निर्णय अघि बढाइएको भए कम्तीमा बर्खाअघि बनिसक्थे, ’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो योजनालाई असफल बनाएर अहिले फेरि बर्खा आउनैलाग्दा अस्थायी सामूहिक आवास निर्माण सुरु गरिएको छ ।’ राजधानी दैनिकमा समाचार छ।