काठमाडौं । सेयर बिक्री भएबापत लाभकर नतिरेको आरोप लगाएर ऐनसेलको ब्रान्ड ध्वस्त पार्ने अभियानमा लागेका ‘राष्ट्रवादी’ अभियन्ताहरूको पोल विस्तारै खुल्दै जान थालेको छ । केही पूर्वप्रशासक, नेता र केही मिडियालाई प्रयोग गरेर एनसेलको ब्रान्ड धमिल्याउन लगाउनेहरू विस्तारै पर्दा बाहिर आउन थालेपछि करको नाममा एकोहोरो एनसेलको ब्रान्डमाथि धावा बोल्नेहरूको पोल खुल्दै गएको हो । कर तिराउनै पर्छ भनेर एनसेलको सिम जलाउन उकास्नेहरूले एनसेलको नेपालीमा रहने २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्न नपाएका नवधनाढ्यहरूको आक्रोश पोखिरहेको बुझ्न कठिन छैन । 

यो अभियानमा केही सरकारी कर्मचारीहरू पनि संलग्न भएको पाइएको छ । यिनीहरूको उद्देश्य एनसेललाई कर तिराउनेभन्दा पनि सकेसम्म ऐनसेल बिक्री प्रक्रियालाई टुंगिन नदिने र टुंगिए पनि एनसेलको ब्रान्ड ध्वस्त पार्ने रहेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । त्यसरी एनसेलको ब्रान्ड ध्वस्त पार्ने अभियानमा साथ दिने कर्मचारीहरूमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्याल, ठूला करदाता कार्यालयका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल र उपसचिव दीर्घ मैनाली रहेको पाइएको छ । 

आयकर ऐनअनुसार एनसेल सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर बिक्रेता टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने हो । त्यही भएरै गत मंसिरमा बिक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियाको एक्जियटाबीच खरिदबिक्री सम्झौता हँुदा टेलियाले नेपाल सरकारसँग पूर्वादेश माग गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले लिखित रूपमा कुनै आदेश नदिए पनि मौखिक रूपमा विदेशमा भएको कारोबारमा नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने जवाफ दिएको स्वयं एनसेलका हालका महाप्रबन्धकले जानकारी दिइसकेका छन् । त्यतिबेला लाभकर तिर्नु नपर्ने जवाफ दिएर बिक्रेता टेलियालाई उन्मुक्ति दिनेहरूले नै यतिबेला एनसेलमाथि कर नतिरेको भन्दै प्रहार गर्नु आफैंमा शंकास्पद विषय बनेको छ । 

कर असुल गर्नु राम्रो कदम हो । तर कर उठाउने नाममा अरू कसैको इशारामा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले काम गर्नु भने अपराध हो । त्यस्तो अपराध यतिबेला अर्याल, पौडेल र मैनालीले गरिरहेका छन् । उनीहरूले पूर्वप्रशासक लीलामणि पौड्यालको इशारामा एनसेल कर विवादसँग जोडिएको सूचनाहरू बाहिर दिइरहेको स्रोत बताउँछ । लाभकर पनि उठाउने र एनसेलजस्तो कम्पनीको साख पनि जोगिने गरी उनीहरूले काम गर्नुपर्ने थियो । तर स्रोतका अनुसार कर उठाउनेभन्दा पनि एनसेललाई जबर्जस्ती विवादमा तानेर बदनाम गराउनेमा उनीहरूको बढी ध्यान जाने गरेको छ । कम्पनीका अधिकारीहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दै हतोत्साही गर्ने गरी उनीहरू प्रस्तुत हुने गरेको स्रोतले बतायो । त्यतिमात्रै होइन एनसेलको कर विवादसँग जोडिएका सबै सूचनाहरू लीलामणिलाई दिनेको गरेको आरोप पनि उनीहरूलाई लागेको छ । 

एनसेल विदेशी लगानीमा सञ्चालित नेपालकै सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी हो । त्यतिमात्र होइन विदेशी लगानीमा सञ्चालित भएर नेपालमा बर्सेनि सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीको रूपमा पनि एनसेल स्थापित छ । हरेक वर्ष यसले २० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई कर तिर्ने गरेको छ । स्थापना भएदेखि हालसम्म एनसेलले विविध शुल्क, रोयल्टी र करबापत १२९ अर्ब रुपैयाँको योगदान नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीमा गरिसकेको छ । साथै यसले करिब आठ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा रोजगार प्रदान गरिरहेको छ । तर यही कम्पनीलाई आज कर विवादमा तानेर ‘सिध्याउने’ प्रपञ्च हुन आफैंमा विडम्बना हो ।

जबकी सरकारले राज्यलाई प्राप्त हुने कर पनि उठाउने तर एनसेलको ब्रान्ड पनि जोगिने उपाय निकाल्नु पर्ने धेरैको मत छ । २५ प्रतिशत पुजिगत लाभकरमध्ये १५ प्रतिशत एनसेलले ठूला करदातालाई बुझाइसकेको अवस्थामा बाकी १० प्रतिशत कर पनि असुल गर्न नसकिने होइन । यसको लागि एनसेललाई हतोत्साही बनाउन आवश्यक छैन । एनसेलको सहयोग लिएर सरकारले विक्रेता कम्पनी टेलियासग कर उठाउन सक्छ । तर ठूला करदाताका अधिकारी र मन्त्रालयका राजश्व महाशाखा प्रमुखले त्यतापट्टी ध्यान दिनुको साटो कम्पनीलाई नै हतोत्साही बनाउन खोज्नुले उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।