सिड्नी । केन्द्रले अधिवेशनको तिथिमिति तोकेपनि नेपाली जनसम्पर्क समिति अस्ट्रेलियाको विवाद समाधानमा उदासीनता देखाएपछि यहाँका लोकतन्त्रवादी नेपालीहरूमा निराशा र अन्यौलता छाएको छ ।

जनसम्पर्क समितिको विवादले विचारका कारण एकतावद्ध नेपाली कांग्रेस निकट लोकतन्त्रवादीहरूमा फुट तथा आरोप–प्रत्यारोपको स्थिति पैदा भएको छ । यहाँका बरिष्ठ लोकतन्त्रवादीहरू आफूहरूले पटक–पटक जुम मिटिङमार्फत विवाद र वस्तुस्थितिका बारेमा केन्द्रलाई जानकारी गराएको भएपनि नेताहरूले चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै निराशा र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

५५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरू अवसरको खोजीमा वा रोजगारका क्रममा विदेशमा छन् । खासगरी द्वन्द्वकालमा अधिकांश नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्नेहरू विदेशीएको देखिन्छ । उनीहरू विदेशमै भएपनि संगठित हुने र कुनै न कुनै रुपमा पार्टी र देशलाई सहयोग पुर्‍याउन सकियोस भन्ने उद्देश्यले जनसम्पर्क समितिमा आवद्ध भई पार्टीको अभियानमा जोडिएका छन्, जुन नेपाली कांग्रेसको संगठनको निकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो । त्यसैले विश्वका ५० भन्दा बढी देशमा जनसम्पर्क समिति गठन भएका छन् । तर अधिकांश समितिहरुमा विवाद र विद्रोहको स्थिति देखिन्छ । यसका निम्ती उनीहरू केन्द्र नै दोषी रहेको आरोप लगाउँछन् । केन्द्रीय नेताहरूले स्थानीय जनाधार र वस्तुस्थितिलाई वेवास्ता गर्दै आफूखुसी निकट व्यक्तिलाई टिका लगाएर नेतृत्व सुम्पिएका कारण विवाद सृजना भएको देखिन्छ ।

अस्ट्रेलियामा सन् २००८ मा जनसम्पर्क समिति स्थापना भएपछि सन् २०११ मा प्रक्रियागत रुपमा अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । त्यस यता विधिवत रुपमा अधिवेशन हुन सकेको छैन तर केन्द्रीय नेताहरूले आफूखुसी टिका लगाएर नेतृत्व सुम्पदै आएका छन् ।

जनसम्पर्क समितिको विवाद मिलाउन विभिन्न समयमा थुप्रै केन्द्रीय नेताहरू अस्ट्रेलिया भ्रमणमा आए/गए तर समस्या जहाँको त्यही नै रही रह्यो । पछिल्लो पटक झन्डै डेढ वर्ष अगाडि केन्द्रले अचानक कृष्ण गिरीलाई जनसम्पर्क समिति अधिवेशन तयारी समितिको संयोजक तोकिदियो । गिरी यसअघि नै आफ्नै क्रियाकलाप र चरित्रका कारण विवादित थिए । उनीमाथि गत एनआरएन निर्वाचनमा विपक्षी उम्मेदवारसँग साँठगाँठ गरी आफ्नै साथीहरूविरुद्ध वागी उम्मेदवार खडा गरेको र विपक्षीलाई सहयोग गरेको गम्भीर आरोप छ । यसैगरी उनले नेतृत्व गरेको एन.पी.सी.सी. ग्रुपका उपाध्यक्ष मधुकर गुरुङसहित अधिकांश सदस्यले गिरीले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लगाउँदै छुट्टै समिति गठन गरेका छन् ।

अर्कोतिर यहाँको आठ वटा राज्यमा छुट्टाछुट्टै जनसम्पर्क समितिहरु सक्रिय छन् र ती सबै समितिहरू अस्ट्रेलियाको कानून बमोजिम दर्ता भएका छन् । आठ वटा राज्यमा गठित समितिहरूबीचमा आपसी समन्यव, सहकार्य र कार्यगत एकता रहेको पाइन्छ । तर केन्द्रस्तरमा भने कुनै समिति छैन । उनीहरू पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वप्रति विश्वस्त रहेकोले केन्द्रस्तरमा समिति बनाउन पहल नगरेको बताउँछन् । उनीहरूले केन्द्रले यहाँका कुनै सिनियर साथीलाई जिम्मेवारी दिदा मान्य हुने तर वर्तमान संयोजक गिरीलाई स्वीकार्न नसकिने अडान राख्दै आएका छन् ।

एक वर्ष अघि जनवरीमा केन्द्रीय नेता एन.पी. साउद, नेविसंघका पूर्व महामन्त्री सरोज थापा र बरिष्ठ पत्रकारद्वय हरिहर विरही र कविर राणा अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहँदा नेता साउदले संयोजक गिरीसहित क्वीन्सल्याण्डबाट अभिमन्यू केसी र मेलवर्नबाट देवेन्द्र बस्नेत सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति बनाई सोही समितिले निकास निकाल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए । तर नेता साउदको फिर्तीसँगै गिरीले आफूहरुसँग समन्वय नगरेको र उल्टै तीन सदस्यीय समिति नबनेको वक्तव्यबाजी गरेर केन्द्रीय नेताको अनादर गरेको नेता अभिमन्यू केसी बताउँछन् । “गिरीलाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति नै छैन”– केसीको निष्कर्ष छ । मेलवर्न निवासी बस्नेत आफूहरु केन्द्रले विवाद टुंग्याउने कुरामा विश्वस्त रहेको जनाउँदै भन्छन्– “साथीहरू केन्द्रको निर्णयविरुद्ध अर्को समिति बनाउन जोड गर्दै हुनुहुन्छ तर हामीले विवादलाई थप बल्झाउनुभन्दा पनि नेताहरूले यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर अधिवेशनका लागि सही वातावरण सृजना गर्नेछन् भन्नेमा हामी ढुक्क छौं, केन्द्रले गलत निर्णय गरेको छ, सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

जनसम्पर्क समिति अस्ट्रेलियाका संस्थापक दिनेश जोशी पनि पार्टी लोकतान्त्रिक भएपनि केन्द्रको निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नभएकोले स्थानीय जनाधारको सम्मान गर्दै गलत निर्णय सच्याउनु पर्ने बताउँछन् ।

जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागका केन्द्रीय सदस्य सुजित सिंह भन्छन्– “अस्ट्रेलियामा धेरै नेताहरू आउने र जाने काम भयो । यहाँको वस्तुस्थिति जानकारी हुँदा पनि समस्या हल गर्नेभन्दा पनि बल्झाउने काम भएको छ । अहिले केन्द्रले तोकेको संयोजक गिरीलाई कुनै पनि राज्य समिति मान्न तयार छैनन्, यस्तो स्थितिमा अधिवेशन कसरी हुन सक्छ ?”

क्यानबेरा एक्ट राज्यका जनसम्पर्क समिति संयोजक अशोक सुवेदी केन्द्रले निर्णय गर्दा सम्बन्धित देशको वस्तुस्थिति र कानूनी प्रक्रिया नबुझी नेतालाई कोट लगाइदिएको, ल्यापटप भिराईदिएको भरमा संयोजक तोक्दै हिडेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्– “सबै राज्य समितिहरू यहाँको कानूनी प्रक्रिया अनुरुप दर्ता छन् । सबैले प्रक्रिया अनुरुप अधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । प्रक्रियागत ढंगबाट जानु एउटा कुरा हो तर केन्द्रले राज्य समितिलाई वेवास्ता गरी कसरी अधिवेशन गराउन सक्छ ?”

न्यू साउथ वेल्सका संयोजक इथान शाक्य पनि केन्द्रले तोकेको संयोजक कृष्ण गिरीबाट अधिवेशन हुनै नसक्ने बताउँदै केन्द्रले निर्णय सच्याउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । “नत्र अधिवेशन नै हुँदैन, यस्तो स्थिति आउनु हामी सबैको लागि विडम्बना हो”, उनले भने ।

अधिकांश स्थानीय नेताहरू संयोजक गिरीमा राजनीतिक चरित्रको अभाव रहेको र अति महत्वकांक्षी भएको आरोप लगाउँछन् । प्रक्रियागत तरिकाबाट अधिवेशन गर्दा आफू नै बाहिरिने अवस्था रहेकोले गिरीको अधिवेशन गर्ने नियत नै नभएको उनीहरुको तर्क छ । केन्द्रले गिरीलाई संयोजक तोकेको डेढ वर्ष वितिसकेको र यसबीचमा दुई पटक म्याद थपिदा पनि अहिलेसम्म समन्वय र सहकार्यको कुनै प्रयाश नगरेर उनी केन्द्र रिझाउनमै व्यस्त रहेको उनीहरूको भनाई छ ।

अस्ट्रेलियामा लोकतन्त्रवादीहरुको पुरानो संस्था नेप्लीज अस्ट्रेलियन डेमोक्रेटिक फोरम (एन.ए.डी.एफ)का सभापति सुरेन्द्र सापकोटा जनसम्पर्क समितिको विवादमा केन्द्र नै दोषी रहेको बताउँछन् । पार्टी र देश हाक्ने जिम्मेवारी बोकेका नेताहरूले जनसम्पर्क समिति मिलाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै सापकोटा भन्छन्– “६० लाखको हाराहारीमा वयस्क नेपालीहरू विदेशमा छन् । तर केन्द्रले जनसम्पर्क समितिको भूमिका र महत्व बुझ्न नसकेको देखियो । नेताहरूले जनसम्पर्क समितिलाई विदेश भ्रमणको माध्यम मात्र ठाने ।” केन्द्रले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सम्बन्धित देशको वस्तुस्थिति र कानूनी अवस्था बुझेर जनसम्पर्क समितिको विवाद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सापकोटा बताउँछन् ।