काठमाडौं । प्रचण्डले आयोजक समितिको आइतबारको बैठकमा बहुपद वा एकल पदीय प्रणाली दुई विकल्पमध्ये एउटा सांगठनिक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने गरी प्रस्ताव राखेका थिए। आइतबारसम्म प्रचण्ड बहुपदमै जाने मनस्थितिमा रहे पनि सोमबार उनले एकल प्रणालीमा जाने प्रस्ताव शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा राखे। बहुपदमा जाँदा आकांक्षी नेताहरूको व्यवस्थापन मिलाउन जटिलता देखिएपछि बहुपदलाई केही समय थाती राखी अस्थायी समयका लागि एकल पदीय प्रणालीमा जाने निर्णय लिइएको छ।

बहुपदमा जाँदा प्रचण्डपछिको वरिष्ठ नेता को हुने भन्ने विवाद थियो। नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाबीच सो विषयमा विवाद देखिएको हो। मुखरित रूपमा दुवै नेताले आफैँ वरिष्ठ हुनुपर्ने खुलेरै नबताए पनि निकट नेताहरूमार्फत विषयलाई प्रवेश गराएका थिए । जसका कारण अध्यक्ष प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा थिए । श्रेष्ठ पक्षले हिजोको एउटै पार्टी रहँदाको स्टाटसलाई हेरेर पनि बादलले उनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, बादलनिकट नेताहरूले भने पार्टी एकताको सन्देश दिन, विगतका आन्दोलनको पृष्ठभूमि, त्यागलगायतलाई आधार मानेर पनि बादललाई दोस्रो बरियतामा रहने गरी पदीय हैसियत निर्धारण गर्नुपर्ने अडान लिएपछि वरिष्ठ नेता छान्न सकस परेको थियो।

अर्को माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानले महासचिव र आवश्यकताका आधारमा उपमहासचिव राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, बहुपदमा जाँदा महासचिव र उपमहासचिव को बन्ने भन्नेमा नेताहरूको आ–आफ्नै दाबी प्रस्तुत भए । एकता प्रक्रियामा आएका पक्षले एकताको भाव दिन महासचिव एकतामा सहभागी पक्षलाई दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा पूर्ववत् क्रान्तिकारी माओवादीका नेता देव गुरुङ र नेतृ पम्फा भुसालको महासचिवमा दाबी देखिन्छ । पूर्ववत् एमाओवादीभित्र पनि महासचिव आफूहरूले पाउनुपर्ने नेताहरूको दाबी छ । उपमहासचिवमा वर्षमान पुनलगायतले आकांक्षा देखाएका छन् । त्यसो गर्दा टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो परेको छ।

सचिवका आकांक्षी बढी बहुपदमा जाँदा कम्तीमा सचिवमा पर्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेताहरूले लबिङ तीव्र बनाएका थिए । सचिवमा सबै पक्षका नेताहरूलाई समेटेर बनाउँदा पनि जम्बो बन्ने देखियो । नेताहरू जनार्दन शर्मा, लोकेन्द्र विष्ट मगर, हितमान शाक्य, कुलप्रसाद केसीलगायतले सचिवमा दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, अग्नि सापकोटा, नारायण शर्मा, चक्रपाणि खनाल, शक्ति बस्नेत, गोपाल किरातीलगायतले पनि आकांक्षा देखाएका छन् । सबै पक्षका नेतालाई सचिवसम्म बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ।आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।