February 28, 2021, Sunday
२०७७ फाल्गुन १६
ताजा अपडेट

मरेको संविधानको लास कतिन्जेल बोक्ने ?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

माथवरसिंह बस्नेत

अहिले हिन्दूहरूका घरघरमा श्री स्वस्थानीको कथा पाठ गर्ने क्रम चलिरहेको छ । नेपाली समाजमा स्वस्थानी व्रतकथाको महिमा र प्रभाव ठूलो छ । विशेषगरी महादेवले सतीदेवीको लास बोकेर तीनै लोक चहार्न थालेकाले जताततै हाहाकार मच्चिन थालेको थियो । सबै देवता मिलेर देवाधिदेव महादेवको त्यस्तो बहुलठ्ठीपन रोक्न र उनलाई स्वाभाविक अवस्थामा फर्काउन भगवान् विष्णुलाई आग्रह गरे । उनले सेीवीको लास गलाउने र झर्दै जाने प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यो समस्याको समाधान गरे । त्यसको परिणाम यो भयो कि जहाँजहाँ लासको अंग पतन हुँदै गयो, त्यहाँ त्यहाँ शक्तिपीठको उत्पति हुन थाल्यो । कालान्तरमा ती सबै नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित हुन पुगे, जुन आज पनि विभिन्न तीर्थस्थलका नामले विख्यात् छन् । ‘होली वाइन’ र ‘अफिम’को अत्यधिक मात उतार्न बेलाबखत आफैंले धर्म निरपेक्ष घोषित गरेको कुरा भुसुक्कै बिर्सेर नेपाली नेताहरू गाँजाको मात चढाउन तिनै शक्तिकेन्द्रमा अहिले पनि धाउने गरेकै छन् ।

आधुनिक नेपालका अवतारी भन्नोस् अथवा पाखण्डी, नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पनि आफैंले निर्मम तरिकाले हत्या गरेको संविधानको लास बोकेर त्यसैगरी देशभरि डुलाउन थालेका छन्, जसरी महादेवले सतीदेवीको लास घुमाएका थिए । फरक यत्ति हो कि उसबेला भगवान् विष्णुले आफ्नो योगशक्तिको प्रयोग गरेर लास गलाउने रसायन प्रयोग गरेका थिए, वर्तमान युगमा संसद् विघटनपछि उत्पन्न समस्याको समाधान के हो, त्यसको रहस्य भेद गर्ने ‘गोयल थ्योरीको’ निष्कर्ष अथवा परिणाम के कस्तो होला, त्यसको अन्दाज, अनुमान र आकलन गर्न नसकेर अन्धाले हात्ती छामेको कथा दोहोर्‍याईरहेका छन् । अहिले त केवल त्यसको टेलरको मात्र दर्शन मिलेको छ, पूरै सिनेमा देखिन बाँकी छ । गाँठी कुरा त्यत्ति हो ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको संसद् हठात् भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको घटना, जति नाटकीय र अव्याखेय लागे पनि वास्तवमा उनको त्यो कदम संविधानसभाले बनाएको संविधानको अकाल मृत्युको ‘डेथ डिक्लेरेसन’ थियो । किनभने त्यो एउटै घोषणाले राष्ट्रपति संस्था, संवैधानिक परिषद्, प्रतिनिधिसभा, सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्राणपखेरु कहाँ रहेछन् भन्ने मात्र होइन, ती सबै पनि नेपाली जनता र संसद्जस्तै निरीह र निरूपाय रहेछन्, त्यसको यथार्थ पनि ढाकेर नढाकिने गरी उदांग हुन पुगेका छन् ।

कतिसम्म भने जुन प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्लाई असंवैधानिक बाटोमा लाग्नबाट रोकेर संविधानको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने थियो, त्यही न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको संविधान हत्याको षड्यन्त्रमा सामेल भएर गरेको प्रतिनिधिसभा भंगको निर्णय उल्टाएर फेरि त्यसलाई ब्युँत्याउने नाटकमा सामेल हुनु जनतालाई मूर्ख सावित गर्ने नाटक हो कि होइन ? होइन भने प्रधानन्यायाधीशले नेपालको न्यायपालिकालाई त्यसरी विद्रुप तुल्याउने काम किन गरे ? त्यो नेपालको संवैधानिक इतिहासको क्रूर विडम्बनाको पराकाष्टा हो । विधिको शासनका लागि लिखित संविधान चाहिएको र शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी मान्यता र अभ्यासलाई नेपालले पनि अनुसरण गर्नु परेको कारण नै त्यही थियो कि राज्यव्यवस्थामा शक्ति सन्तुलन हरहालतमा कायम रहोस् । त्यसका लागि नेपाली सपूतका तीन पुस्ताले लगातार संघर्ष र बलिदान गर्नु परेको हो । पटकपटक भएका आन्दोलनले प्रजातन्त्रका सर्वमान्य मूल्य र मान्यतामा आधारित संसदीय व्यवस्था स्थापित गरे पनि त्यसले जन्माएका राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, न्यायपालिकाको नेतृत्वले समेत आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेकाले प्रतिगमनले फर्कीफर्की आउने अवसर प्राप्त गर्ने गरेको हो । संक्षेपमा असक्षम राजनीतिक नेतृत्व र प्रजातन्त्र र कानुनी राज्यप्रति फितलो निष्ठा भएका न्यायकर्मीका कारण जनताले उनीहरूबाटै अन्यायको सिकार बन्नु परेको छ र फेरि अर्को आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको छ । त्यस प्रकार जसले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने हो, उनीहरूबाटै समाजले असुरक्षित अनुभव गर्नु परेपछि हिजो न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने गरिन्थ्यो, आज दिल्ली वा बेइजिङ कहाँ जानुपर्ने हो, त्यो पनि प्रष्ट छैन । त्यसमा पनि अन्योल यति सघन छ कि कताबाट हाम्रो हित र कल्याण हुने हो, त्यसको निक्र्योल नदारत छ । हिमाल पारि कि गंगा पारिबाट न्याय आउने र पाउने हो, त्यसको ग्यारेन्टी गर्ने कोही छैनन् ।

यस्तो घोर अन्योल र अनिश्चय उत्पन्न भएको कारण हो– अध्यादेशको चोर बाटोबाट संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको बलात् प्रयासलाई राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशको खुला र निर्लज्ज समर्थन तथा सहयोग । त्यहीं अध्यादेशले संविधानका शेष बचेका अंग पनि भाँचकुँच पारेर हत्याका बाँकी प्रक्रिया पनि पूरा गरिएको थियो– कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अपवित्र सेटिङबाट ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार वर्तमान संविधानले नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि जे जस्ता प्रावधानको व्यवस्था गरेको हो, ती सबैलाई असंवैधानिक तरिकाले निर्ममतापूर्वक मिच्ने र निकम्मा बनाएर छाड्ने प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी प्रयासलाई प्रधानन्यायाधीशले प्रेरणा र प्रोत्साहन प्रदान गरेको तथ्य पनि कसैबाट छिपेको छैन । सरकारका सबै प्रकारका उचित अनुचित निर्णयलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नु नै प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक षड्यन्त्रमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको तड्कारो र नलुकेको उदाहरण हो । संसद् विघटनपछिका राज्यका तर्फबाट भएका सिलसिलेवार तथा शृंखलाबद्ध असंवैधानिक निर्णयका घटना सच्याउन अदालतको ढोका ढकढक्याउन आउने माथि सर्वोच्च अदालतले देखाएको उपेक्षा र अन्यमनस्कताले चिच्याइचिच्याइ त्यसको गवाही दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको हत्या गर्न त्यसमाथि हात छाडेको र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उनीहरूलाई सघाउन निर्णायक प्रहार गरेको प्रत्यक्ष र अकाट्य प्रमाण हो, संविधानको धारा धारा २८४, जसमा भनिएको छ– “संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद् रहनेछ :

(क) प्रधानमन्त्री अध्यक्ष,
(ख) प्रधानन्यायाधीश सदस्य,
(ग) प्रतिनिधिसभाको सभामुख सदस्य,
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य,
(ङ) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता सदस्य
(च) प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य”

संविधानको त्यस्तो प्रष्ट, ठोस र अनुलंघनीय व्यवस्थालाई अध्यादेशको झटारोले ३ को संख्यामा झारेर निर्णय गर्नु, गराउनु भनेकै संविधानको संशोधनको चोर बाटो हो । त्यसैलाई संविधानको हत्या भनिएको हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने त्यो कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु पर्नेमा पुच्छरले कुकुर हल्लाएको दृष्टान्त हो । त्यसलाई पुष्टि गर्न थप प्रमाणको खाँचो पर्दैन ।

संविधानलाई शब्द र भावना अर्थात् letter and sprit का आधारमा व्याख्या र मूल्यांकन गरिन्छ । त्यो कसीमा पनि संविधान मरिसकेको छ । ओली र चोली त्यसको लास बोकेर हिँडिरहेका छन् । कसको झोलीमा के गिर्ने हो, त्यो देख्न बाँकी नै छ । अनि, त्यसको गंगा अथवा आर्यघाट कहाँ सद्गत हुने हो, त्यो पनि तय हुनेछ ।

ओलीको अवनतिमा आफ्नो व्यक्तिगत उन्नतिको द्वार, त्यसैगरी खुल्ने, जसरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको खुलेको थियो । त्यस्तो सपना देख्न पाइन्छ र सम्भावना पनि प्रबल छ । केवल म्यानमारको दुस्वपनले उनको सपना भताभुंग पार्न सक्ने देखिन्छ ।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •