पुस ५ पछि पार्टीका तीन सहअध्यक्षहरू खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल तथा उनीबाट मनोनीत भएका अर्का सहअध्यक्ष माधव नेपालमध्ये को धनी छ आजको सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा । प्रधानमन्त्री एवं स्वघोषित प्रथम सहअध्यक्षले नेतृत्व गरेको गुटको विरोध गर्दैछ दुई सहअध्यक्ष तथा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री सम्मिलित गुट । दोस्रो गुटले प्रथम सहअध्यक्ष ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरिसकेको छ । तर त्यस कार्यले वैधता भने पाएको छैन ।

अर्कोतर्फ एक महिना लामो रस्साकस्सीपछि पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले टासेको ‘सुपर ग्लु’को कारणले गर्दा हुन सक्दछ दुई गुट टुक्री हाल्नसकेका छैनन् । दुई पक्ष समर्थक कार्यकर्ताहरू जुटेका छन् आफ्नो बाहुबल प्रदर्शनका निमित्त । कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको जुलुसले सहरी क्षेत्रका सडकहरू दिनहँु भरिभराउ हुन थालेका छन् । सडक अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमन विरुद्धमा उत्रेका कार्यकर्ता, तिनका समर्थकहरूले अवरुद्ध गर्दैछन् । त्यसै पनि कोभिड महामारीको प्रकोप तथा चार महिना लामो निषेध पालनाले गरी खाने नागरिकहरूको जनजीवन अत्यन्त कठिन भएको छ । दुवै जुटेका नेताहरू बिना वस्त्र हतियारद्वारा सुसज्जित सुरक्षाकर्मीहरूको घेरामा महँगा सरकारी गाडीहरूमा सयर गर्दै आफ्नो पक्षद्वारा गरिएको ‘शक्ति’ प्रदर्शनको निरक्षण गर्दै छन् । अभ्यस्त नेताहरूलाई नागरिकले तिरेको तिरोको चरम दुरुपयोग आफूले गरेकोमा अलिकति पनि आभास भएको संकेत देखिँदैन ।

दोस्रो जनआन्दोलको सफलतापछिका दिनहरूमा राजनैतिक दलहरू तथा नागरिकबीचको सम्बन्ध झिनो हुँदै गएको छ । फगत सपना बाँड्ने तथा राज्यकोषमा रजगज गर्न रमाउने तर नागरिकहरूको सरोकारका बिषयहरूमा उदासीनता वा निरपेक्ष हुने प्रवृत्तिले गर्दा नागरिकहरूमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ । दोस्रो, अधिकांश मतदाताहरू जसले नेकपालाई आफ्नो मत दिएका थिए उनीहरू बिश्वासघात भएको महसुस गर्दैछन् । विगत तीन वर्षको अवधिमा कम्युनिस्ट सरकारले सुशासनको अनुभूति दिन सकेन बरु अर्थन्त्रलाई सीमित मुनाफाखोरीहरूको हातमा सुम्पियो । राम्रालाई पाखा पारेर आफ्नालाई काखा पार्ने प्रवृत्तिले आमनागरिक रुष्ट छन् । खस्कँदो शान्तिसुरक्षाको स्थिति तथा सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थागत आधारशीलाहरू भत्काएर मनपरीतन्त्रलाई हाबी तुल्याउने प्रवृत्तिबाट जनसाधारण आजित भएका छन् । तेस्रो, वर्तमान सडक लडाइँले विगत तीन वर्षदेखि नागरिकहरूले भोग्दै आएका समस्यासँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन भन्ने अधिकांशको मत छ । दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरण केवल दुई नेताहरू (एमाले अध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) बीच सत्तामा को हाबी हुने दाउपेचको परिणाम थियो भन्नेमा कसैलाई पनि सन्देह छैन । मञ्चन हुँदै गरेको लडाइँ तीनै दुईबीच पार्टी एकीकरणको घोषणा पूर्व भएको सत्ता बाँडफाँड गर्ने सम्झौताको पालना नहुँदाको परिणाम भन्ने सबैलाई विश्वास छ । उक्त सम्झौताको पालना नभएकै कारण विगत तीन वर्षदेखि भुसमा सल्किँदै गएको आगोमा आमनागरिकहरू तानिएका हुन् भन्नेमा समेत सबै विश्वस्त छन् । यदि ओली–प्रचण्डबीच भएको सत्ता साझेदारीमा धोखाबाजी नभएको हुँदो हो त वर्तमान अनिष्ट आउने थिएन भन्नेमा कसैलाई पनि दुविधा छैन । तथा चौथो, यदि ओलीले संविधानमाथि नै प्रहार नगरिदिएको भए नागरिकहरू रमिते हुने थिएनन । ओलीको पुस ५ को कदम न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुनाले न्यायालयको फैसला कुर्दै छन् अधिकांश नागरिकहरू । अदालतले ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई उल्ट्याउँछ भन्ने जनविश्वास छ । आम नागरिकलाई संघीय संसद्को पुनस्र्थापना हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएको हुनाले अधिकांश सजग नागरिकहरू पर्ख र हेरको मनस्थितिमा छन् ।

राजनैतिक दलहरूमा दुईथरी विचारधारा हाबी भएको पाइन्छ । एकथरी विचारधाराले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमकाविरुद्ध संघर्षको विकल्प देख्दैन । गैरसंवैधानिक कदमको विरोधमा तत्कालै उत्रनुपर्ने र जनपरिचालन गरेर सरकार तथा न्यायालयले गर्ने गैरसंवैधानिक कदम उल्टाउनुपर्ने उनीहरूको मत छ भने अर्को ताप्का न्यायालयको फैसला कुर्नुलाई उत्तम विकल्प ठान्दछन् । बेलगामको घोडामा परिणत हुँदै गरेको प्रधानमन्त्रीका हर्कतहरूले निश्चय पनि सबै राजनैतिक व्यक्तित्वलाई घाइते तुल्याएको छ । स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोध जनाउनका निमित्त उनीहरू कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्दैछन् । विगतमा पुष्पकमल दाहालको अवसरवादी चरित्रको कोपभाजनमा परिसकेको हुनाले उनीहरूले दाहाल–नेपाललाई भरपर्दो सहयात्रीको रूपमा ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । संयुक्त आन्दोलनका निमित्त अन्य दल तयार नहुनुको महत्वपूर्ण कारण भनेको यी दुई बीचको मिलापको दिगोपनामाथिको आशंका पनि हो । दुई सहअध्यक्षहरूले बिर्सेको अभिनय गरे पनि आम नागरिकले एक दशकपूर्व माधव नेपाल प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदा प्रचण्ड–बाबुरामले गरेको ताण्डव नृत्यलाई बिर्सन सकेका छैनन् । जनस्मरणमा आलो छ प्रचण्ड र माधव नेपालबीचको वैमनस्यपूर्ण सम्बन्ध । हाल देखा परेका दुईबीचको अंकमालको उद्देश्य ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नमा मात्र सीमित छ भन्नेमा कुनै पनि राजनैतिक व्यक्तित्व दुविधाग्रस्त छैनन् ।

निःसन्देह नै विगतमा भएका सबै जनआन्दोलनहरूको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । संघीय संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई दाहाल–नेपाल जोडीले सुनको थालमा सुम्पिएको ओलीतन्त्र कदमविरुद्ध नेतृत्व गर्न तथा ओलीको बहिर्गमनपछि गठन हुने सरकारको नेतृत्व ‘अफर’लाई समेत नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले स्वीकारेनन् । त्यही कारणले गर्दा नेकपाको ओली विरोधी खेमा नेपाली कांग्रेसमाथि भित्रभित्रै खनिन थालेको छ । कांग्रेस सभापति देउवा उनीहरूको मुख्य निसानामा परेका छन् । खुलेआम विरोधमा उत्रन नसकेका प्रचण्ड–नेपाल समूह देउवाको ‘पदलोलुपता’ तथा ‘ढुलमुल’ चरित्रको प्रचारप्रसारमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको देउवाको सामीप्यताले निश्चय पनि आरोप लगाउनेहरूका निमित्त खुराक दिएकै छ ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको संसद् तथा संविधानका विरुद्ध भएको धारिलो खडग प्रहारको प्रसंग छ, त्यसमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्ट परेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको पुस ५ को संसद् विघटन गर्ने कदमलाई ‘असंवैधानिक तथा आलोकतान्त्रिक’ भनेर भत्र्सना गरेको विज्ञप्ति प्रकाशित ग¥यो । लोकतान्त्रिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध त गर्ने नै भए । त्यसकारण पुस ५ पछिका दिनहरूमा कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खरोसँग उत्रेका छन्, खड्गप्रसादको संविधान तथा संघीय संसद्माथि भएको निर्मम खड्ग प्रहारको विरोधमा । युवा नेताहरू पनि विरोधमा उत्रेका छन् । सभापति देउवा भने न्यायालयको फैसलालाई कुर्ने रणनीति अख्तियार गर्दैछन् । रामचन्द्रले ओलीको कदम असंवैधानिक भएको हुनाले न्यायालयको निर्णयलाई पर्खी राख्नुपर्ने औचित्य देखेका छैनन् । ओली सरकार अवैध भएको हुनाले उसले गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई कांग्रेसले बहिष्कार गर्नुपर्ने पौडेलको धारणा छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्रको पछाडि अभूतपूर्व रूपमा कांग्रेसका उदीयमान नेता तथा कार्यकर्ताहरू लागेका छन् । कम्युनिस्ट नेताहरूले जस्तो शक्ति प्रदर्शनतर्फ कांग्रेस अग्रसर नभए पनि उसले केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विरोध प्रदर्शन गर्न चुकेको छैन । सभापति देउवा कतिपय त्यस्ता विरोध कार्यहरूमा सहभागी पनि भएका छन् । लोकतान्त्रिक दल सदैव निर्वाचनका निमित्त चनाखो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता अघि सार्दा त्यसै पनि पार्टीमा एक्लिँदै गएका देउवाको गतिविधि विवादित हुनु स्वाभाविकै हो ।

नेपाली कांग्रेसको एउटा ठूलो तप्कालाई विगतका जनआन्दोलनहरू (४२/४३ तथा ६६/६७) मा कम्युनिस्टहरूसँग गरिएको सहकार्य मन परेको छैन । धेरैले बीपीले निषेध गरेको (कम्युनिस्टहरूसँगको) सहकार्यले कांग्रेसलाई खति भएको अनुभव गरेका छन् । अधिकांश कांग्रेसजन कम्युनिस्टहरूबाट नेपाली मतदाताहरूले जस्तै धोखा पाएको अनुभव गर्दछन् । कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूलाई पनि नेपाली मतदाताहरूलाई जस्तै कम्युनिस्टहरूले आफूलाई झुक्याएको तथा विश्वासघात गरेको गुनासो छ । त्यसकारण उनीहरू दाहाल–नेपाल समूहसँग सहकार्य गरी हाल्ने मनस्थितिमा छैनन् । दाहालको घोर अवसरवादिता, सत्तामोह तथा धूर्त चरित्रबाट कांग्रेसजन शशंकित छन् । अर्कोतर्फ विगत तीन दशक लामो अवधिमा भएका माधव नेपालसँग सहकार्य गर्दाको तीतो अनुभबहरू कांग्रेसजनले सँगालेका छन् । त्यसो त आम नागरिकहरूलाई जस्तै कांग्रेसहरूलाई पनि दाहाल–नेपालको मेलमिलाप के उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त भएको हो र दुईबीचको सम्बन्धको स्थायित्व कति दिन रहने हो भन्ने अर्को चिन्ता पनि छ । यी दुवै नेताहरूले विगतमा आफ्ना नेताहरू उभिएको राडी थुतेर पछारेको दृश्यलाई कांग्रेसजनले कसरी बिर्सुन् ? यिनै कारणहरूले गर्दा कांग्रेस कार्यकर्ताको ठूलो खेमा कुनै पनि हालतमा दाहाल–नेपाल समूहसँग हातेमालो गर्नु हुँदैन भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिँदै छन् ।

विद्यमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको ध्रुवीकरण हँुदैछ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार गरेको नीतिप्रति । निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभिन्न अंग हो भन्नेमा कुनै पनि कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई दुविधा छैन होला । उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई यो पनि थाहा छ कि निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सहज प्रक्रिया मात्र हो । आवधिक निर्वाचन पञ्चायतमा हुने गरेको तर त्यो पद्धति लोकतान्त्रिक नभएकै करणले गर्दा तीन दशक लामो अवधिसम्म कांग्रेसले पञ्चायतका विरुद्ध गरेको संघर्षलाई कांग्रेसजनले कसरी बिर्सने ? अन्य राजनैतिक सिद्धान्त अख्तियार गर्नेहरूको दाँजोमा बिना अंकुशको सरकार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन भन्ने मर्मज्ञान कांग्रेसजनमा छ । कामचलाउ सरकार प्रमुखले गर्दै गरेको शक्ति सञ्चय तथा तिनको अलोकतान्त्रिक गतिविधिप्रति कांग्रेसजनले विरोध न्गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन । तर कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूको बाहुल्य भएको राजनैतिक दल होइन यो त नागरिकहरूको सहभागितामा सञ्चालन हुने दल हो । कांग्रेस कार्यकताहरू केवल नागरिकहरूलाई सचेत तुल्याएर स्वतःस्फुर्त रूपमा निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त परिचालन हुने ‘क्याटेलिटिक एजेन्ट’ मात्र हुन् । कोभिड महामारीको राप र चापका कारण कांग्रेसजनका निमित्त दुई चोटी सोच्नुपर्ने हुन्छ, नागरिकलाई सडकमा उतार्न । यही कारणले गर्दा धेरै नेता कार्यकर्ताहरू बाध्य भएर पार्टी सभापतिले अख्तियार गरेको रणनीति अर्थात् न्यायालयको निर्णय कुर्नेलाई प्राथमिकतामा राखेको अनुभूति हुन्छ ।

कांग्रेस पनि आमनागरिकहरूले जस्तै गरेर धैर्यका साथ न्यायालयको फैसलालाई कुर्दैछन् भलै लोकतान्त्रिक दल भएको नाताले उनीहरू नागरिकहरूलाई अलोकतान्त्रिक अधिनायकबादी प्रवत्तितर्फ चनाखो तुल्याउनका निमित्त नै किन नहोस् सडकमा उपस्थिति जनाउँदै छन् ।
२०७७ फागुन २ गतेको देशान्तर साप्ताहिकमा प्रकाशित