काठमाडौं । सरकारले सीमान्त/पिछडिएका समुदाय तथा विभिन्न वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । आकर्षक नारासहितका कतिपय कार्यक्रम विगतमा कार्यान्वयन नभएर अलपत्र परेका थिए ।

यसअघि पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ लाई सरकारले यसपटक पनि दोहोर्याएको छ । दलित, विपन्न, मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्धर्ब, वादी, वनकरिया लगायतका सीमान्त र लोपोन्मुख समुदायका २० हजार परिवारको आवासका लागि बजेटमा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सरकारले वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेको मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनलाई यस वर्ष पनि दोहोर्याएको छ । कृषिक्षेत्रका हलियाको हकमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याई दुई वर्षभित्र पुनःस्थापनाको घोषणा गरेको छ । यसका साथै हरूवाचरुवाका लागि पनि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

लैंगिक विभेदको अन्त्य, उद्यमशीलताको विकास र प्राज्ञिक अनुसन्धानका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।

महिलाको स्वामित्वमा आएको घरजग्गा ३ वर्षभित्र बिक्री गर्दा छुट फिर्ता हुनुपर्ने हालको प्रावधान हटाएर सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन खोजेको छ । महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्तिमा स्वामित्व र सशक्तीकरणका लागि अचल सम्पत्तिको स्वामित्वमा प्रवद्र्धन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकारले किसानहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि उनीहरूलाई वर्गीकरण गरी छुट्टै सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।

दुर्घटना बिमा, मातृत्व संरक्षण, बिरामीका लागि सहुलियत र औषधि उपचार पनि समेटिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रमिकले समेत केही योगदान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पत्रकारहरूको स्वास्थ्य उपचार शुल्कमा सरकारी अस्पतालमा आधा छुटको व्यवस्था गरेको छ । अपांगमैत्री विशेष पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत दायरामा पनि नपरेका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई बजेटले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्लम्बिङ, पेन्टिङ, सफाइक्षेत्र लगायतका मजदुरका लागि दुर्घटना लगायतको बिमा बजेटले समेटेको छ ।

संसदमा रहेको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक र श्रम ऐनको विधेयकलाई श्रमिकको हित हुनेगरी पारित गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । सरकारले रोजगारी नीति कार्यान्वयन गरी ‘रोजगार प्रत्याभूति विधेयक’ संसदमा पेस गर्ने भएको छ । राज्यको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्नसक्ने अवस्थामा सरकारले तयारीबिना नै यस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको सुरक्षाका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । जग्गामा भूउपयोग नीति ल्याउने भएको छ ।विगतमा पनि व्यवस्थित भूमिसुधार र भूउपयोगका आकर्षक नारा बजेटमा समेटिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन् । सरकारले जग्गा बाँझो राखे औसत उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि बजेट वक्तव्यमा समेटेको छ ।

युवाहरूलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय सेवा दल विस्तार हुने भएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई निश्चित समयका लागि ग्रामीण तहमा परिचालन गरी पारिश्रमिक प्रदान गर्न यो कार्यक्रमको घोषणा भएको हो । सरकारले २५ जिल्लामा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र प्रदान गर्ने भएको छ ।
भत्ता अब दुई हजार

सरकारले वितरणमुखी प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट दोब्बर बनाएको छ । वृद्ध, एकल महिला, अपांग र सीमान्त क्षेत्रका बालबालिकाले पाइरहेको प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँलाई दोब्बर बनाइएको हो । अब उनीहरूले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यो भत्ताले कुल बजेटको आकार तीन वर्षको अवधिमा तेब्बरले बढेर ३२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । हाल ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, जुनसुकै उमेरका एकल महिला, अपांग, सीमान्त वर्गका बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् ।

जुनसुकै वर्ग, समुदाय र पृष्ठभूमिका मानिसले यस्तो कार्यक्रमबाट रकम पाउने भएकाले यसले सुविधा र अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई खासै प्रतिफल दिन सक्दैन । तर ज्येष्ठ नागरिकका लागि भने सांकेतिक रूपमा पनि राहत दिइरहेको छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र उत्पादनशीलतामा टेवा दिन नसक्ने कार्यक्रमका लागि सरकारले दोब्बर बजेट विनियोजन गरेर लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको देखिन्छ ।

२०५१ सालको ९ महिने एमाले सरकारले वृद्धभत्ताको सुरुवात गरेको थियो । भोट बैंकका रूपमा समेत चिनिने कार्यक्रमले राजनीतिक प्रतिफल दिने भएकाले बजेट घोषणा गर्ने हरेक सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बढावा दिइरहेका छन् ।

पूर्वसचिव नेपाल ज्येष्ठ नागरिकका लागि सञ्चालित कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि दुरुपयोग नियन्त्रणको भने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।