काठमाडौं । संविधान निर्माणमा योगदान पुर्याउने संविधानसभाका तत्कालीन सदस्यलाई संविधान निर्माण पदक–२०७२ र सम्मानपत्र प्रदान गरिने भएको छ। संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सभासदलाई पदक र सम्मानपत्र प्रदान गरिने जनाएका हुन्।

विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमार्फत पदक प्रदान गर्ने पौडेलले जनाएका छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट जेठ १५ गते नै घोषणा गरेर सरकारले संविधान कार्यान्वयनसमेत गरेको छ। ‘संविधानबमोजिम सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी आवाश्यक तयारी अगाडि बढाइनेछ, स्थानीय निकाय निर्वाचन आगामी मंसिरमा सम्पन्न गरिनेछ’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन पहल गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार मुलुकमा पहिलोपटक प्रयोग हुन गइरहेको संघीयता कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुन संशोधन गर्दै १ सय ३८ कानुन निर्माण गरिनेछन्। संविधानबमोजिम आयोग गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक, सुविधा र कार्यसञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिने भएको छ। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण गरिनेछ, संघीयताको संस्थागत तथा भौतिक संरचना तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु’, अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन्।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि समयसीमासहित जिम्मेवार निकाय र आवाश्यक स्रोत–साधनसहितको कार्ययोजना तयार गरिनेछ। संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता छ।

यसैगरी द्वन्द्वकालमा अयोग्य भनिएका लडाकु र स्वेच्छिक अवकासमा गएर रकम नलिएकालाई २ लाखका दरले उपलब्ध गराउने र सहिद घोषणा गर्नका लागि निश्चित मापदण्ड तय गर्न समिति बनाउने सरकारले जनाएको छ। सहिद तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ।

उता, सांसदले प्राप्त गर्दै आएको घरभाडा भत्ता बढाउँदै सरकारले जननिर्वाचित सांसदका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट बढाएर ३ करोड पुर्या इएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकमसमेत बढाएर ५० लाख पुर्यारइएको जनाउँदै सरकारले उक्त रकम खर्च गर्ने क्षेत्र किटान गरिदिएको छ। ुपूर्वाधार आयोजनामा प्रत्येक योजनामा न्यूनतम १० लाख हुनेगरी बढीमा ३० आयोजनामा मात्र विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,ु पौडेलले भने। समानुपातिक र मनोनीत सांसदले एक निर्वाचन क्षेत्र चयन गरी खर्च गर्नुपर्ने र त्यसको सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने सर्तसमेत बजेटमार्फत अगाडि सारिएको छ।

मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिएका नेताका सम्झनामा भइरहेका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले गणेशमान शान्ति अभियान कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको दुर्घटना भएको क्षेत्र दासढुंगादेखि शव भेटिएको गुञ्जनगरमा पार्क निर्माण गर्ने तथा त्यहाँसम्म जलयात्रा गराउने व्यवस्था गर्नेछ।

उता पुष्पलाल, विश्वेश्वर, मदन भण्डारी, मनमोहन, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गजेन्द्रनारायाण सिंह, पोष्टबहादुर बोगटीलगायत दर्जन प्रतिष्ठित नेताको नाममा रहेका प्रतिष्ठानका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ।

राजनीतिक दल र तिनका भातृसंस्थाले आन्दोलन गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले क्षतिपूर्ति भराउने नयाँ नीतिसमेत अघि सारेको छ। औद्यगिक क्षेत्र, आयोजना क्षेत्र, राजमार्ग र सार्वजनिक निकायलाई बन्द–हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जनाउँदै सरकारले भनेको छ, ‘यसको अवज्ञा गरी बन्द, हडताल गरेर आवगमन र निर्माण सामग्री ओसारपसारमा अवरोध गर्ने, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा आयोजनाको काममा बाधा उत्पन्न गर्ने वा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्यारउने आयोजकबाटै त्यसको क्षतिपूर्ति भराइनेछ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले राजनीतिक अभिप्रायले सबैलाई खुसी पार्ने बजेट ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘यो बजेट राजनीतिक अभिप्रायले प्रेरित छ, यसले सबैलाई खुसी त बनाउने छ तर पुँजी निर्माणमा भने योगदान दिने देखिँदैन।’ उनका अनुसार कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी चुनौती देखिएको छ।

सत्तारुढ दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मूलभूत रूपमा बजेटप्रति सहमति रहे तापनि केही विषयमा भने फरकमत हुनसक्ने जनाएका छन्। ‘मूलभूत रूपमा समर्थन रहेको छ तर अध्ययन गरेपछि बाँकी प्रतिक्रिया दिनेछौं,’ दाहालले भने।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पुँजी निर्माण र बजेटको कार्यान्वयनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘महत्वाकांक्षी योजना आएका छन्, तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ।’ उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।