काठमाडौं । सरकारी तथ्यांकअनुसार ४४ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् तर तिनलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम बजेटले ल्याउन सकेको छैन । सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित, सुरक्षित र लाभदायक बन्न कठिन छ ।

रोजगारीका लागि भारतमा कार्यरत लाखौं र दैनिक हजारौंको संख्यामा जाने नेपाली कामदारको हक, हित, सेवा, सुरक्षा, पहिचानपत्रबारे पनि बजेटले केही बोलेको छैन । नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगारी नीतिमा नपर्ने भारतमा कार्यरत कामदारको सुनुवाइ गर्ने स्वदेशमा सरकारी संयन्त्रसमेत छैन ।

वैदेशिक रोजगारमा नाममा दिनहुँ हुने ठगी, खाडी र मलेसियालाई लागू भनिएको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को कार्यान्वयन, एउटा काम भनेर अर्को काम, भनिएभन्दा कामदारलाई न्यून तलबबारे बजेटले छुन सकेको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनेबारे स्पष्ट खाकाको अभाव यस पटकको बजेटमा उस्तै छ ।

‘श्रमिकलाई लक्षित गरेर ठूला योजनामा लगानी गर्न पाइयोस् र त्यो मासिक आम्दानीको स्रोत बनोस् भन्ने हाम्रो पहिल्यैदेखि माग हो तर बजेट त्यस्तो आएन,’ मध्यपूर्वस्थित एनआएएनका पूर्वसंयोजक चन्द्र रोकाहाले भने, ‘नेपालको विकास र पूर्वाधारमा रेमिट्यान्स लगानी गर्ने कार्यक्रम आउने हो भने विदेशबाट फर्केका कामदारको जीवन सुनिश्चित बन्ने थियो ।’

एनआरएनले सामूहिक लगानी र हजारे अभियान (मासिक हजार रुपैयाँ लगानी) बारे नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पहिल्यैदेखि प्रधानमन्त्री, अर्थ, परराष्ट्र, श्रममन्त्रीहरूलाई भन्दै आएको थियो ।

बजेटले बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई घरजग्गा ‘पास’ गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने र त्यही आधारमा सरकारी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न पाउने भनेको छ । रेमिट्यान्स विप्रेषण आप्रवाह १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बजेटमा राष्ट्रिय रोजगार नीतिलाई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने भन्दै ‘आगामी आर्थिक वर्षमा रोजगार प्रत्याभूति विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिने’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

आगामी वर्षदेखि श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यस्थल दुर्घटना बिमा, मातृत्व संरक्षण, बिरामी र औषधि उपचार र अनौपारिक क्षेत्रका श्रमिकको दुर्घटना गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
 
उद्धारको जिम्मा दूतावासलाई
विदेशमा अलपत्र, अशक्त, हिंसा, समस्यामा परेका कामदारको उद्धार जिम्मा नेपाली दूतावासलाई नै भनेर बजेट ‘द्रुत उद्धार संयन्त्र’ बनाउनबाट पन्छिएको छ ।

दूतावासमा स्रोत, साधन र दक्षताको अभावमा एक्लैले द्रुत उद्धार गर्न नसक्ने हुँदा परराष्ट्र, श्रम, अध्यागमन, दूतावास सहितको टोली बनाउनुपर्छ भनेर धेरै पहिल्यैदेखि माग हुँदै आएको थियो । ती निकायबीच समन्वयका लागि ‘एकीकृत अनलाइन प्रणाली’ को विकास समेत हुन सकेका छैन ।

आगामी वर्ष थप चार देश ओमान, लेबनान, जोर्डन र मलेसिया श्रम सम्झौता गर्नेमा जोड दिएको छ । यसअघि कतार, यूएई, बहराइन, दक्षिण कोरिया, जापानसँग श्रम सम्झौता र इजरायलसँग सामान्य समझदारी भएको छ । सरकारले रोजगारका लागि खुला गरेका मुलुकको संख्या एक सय १० पुगेको छ ।

प्रवासबाट मतदान
विदेशमा रहेका नेपालीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । प्रवासमा रहेका नेपालीले लामो समयदेखि उहीबाटै मतदानको अधिकार माग्दै आएका थिए ।

सीप तालिममा जोड
सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न तालिम विस्तारमा जोड दिएको छ । बजेटमा सीप विकास तालिमलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्ने बताएका छन् ।

सीपयुक्त जनशक्ति विकास हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारबाट देशले आशातित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्तिमध्ये ७५.५ प्रतिशत अदक्ष, २३ प्रतिशत अदक्ष र १.५ प्रतिशत दक्ष जनशक्ति छ ।

स्वदेशमा पनि भारतलगायत विदेशबाट आएका कामदारले सीपयुक्त काममा स्थान लिएका छन् । इँटाभट्टादेखि निर्माण तथा उत्पादन उद्योगहरूको प्राविधिक काममा भारतीय कामदारको संख्या उल्लेख्य छ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट सीप विकाससम्बन्धी तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि अनुगमनको अभावमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । बजेटले कारखाना तथा कार्यस्थलमा श्रम परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भनेको छ ।

विदेशबाट फर्केका कामदारको सीप र कार्यदक्षताको परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिइने बजेटमा उल्लेख छ तर सरकारले अहिलेसम्म फर्केका कामदारको विवरणसमेत राख्न नसकेको आजके कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।