जनता समाजवादी पार्टीका नेता शरदसिंह भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण मुलुक नै जथाभावीतन्त्रमा प्रवेश गरेकाे टिप्पणी गरेका छन् । देशान्तर साप्ताहिकसँगकाे कुराकानीमा नेता भण्डारीले संसद् पुनर्स्थापना अहिलेकाे उचित विकल्प भए पनि यस विषयमा अदालतबाट आउने निर्णय जसपाले स्वीकार गर्ने पनि प्रष्ट पारे । भण्डारीसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक परिघटनालाई जनता समाजवादी पार्टीले कसरी लिएको छ ?

प्रतिनिधिसभाको विघटनलगत्तै जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिक्रिया दिइसकेका छौं । हामीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम भनेको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम हो । यसको विरोधमा आन्दोलनमा जानुपर्छ । यो नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ भनेर तत्कालै हामीले घोषणा गरेको हो । त्यसै आधारमा हामी अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेका छौं । प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा राज्य सम्पूर्णरूपमा स्वेच्छाचारी, सर्वसत्तावादी बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ नगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ । यसप्रति तपाईंहरूको धारणा के हो ?

संसद्ले गर्ने जति पनि क्रियाकलापहरू छन् । अवैधानिक हिसाबले संसद् विघटन गरिसक पछि त्यो सबै क्रियाकलापहरू स्वतः बन्द हुन्छन् । संवैधानिक नियुक्तिहरूको सुनुवाइ संसदीय समितिले गर्ने हो । एकतिर संसद् भंग गर्ने अर्कोतिर सुनुवाइ गर भन्न मिल्छ र ।

अहिले आएर संवैधानिक निकायहरूमा जबर्जस्ती नियुक्तिहरू गर्ने काम गरिएको छ, जुन दिन अध्यादेश जारी भएको थियो, त्यही दिनदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका छौं । संसद् चलिरहेको अवस्थामा बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसद्को अधिकार कार्यपालिकामा लगेर सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको प्रक्रिया नै यही हो । हामीले जुन शंका गरेका थियौं त्यो बाटोमा मुलुक हिँडिसक्यो ।

तपाईंले भनेको सर्वसत्तावाद, निरंकुशतामा हिँडेको सरकारलाई लगाम लगाउने ठाउँ छ त ?

लगाम लगाउने भनेको संविधानले हो । त्यो संविधानलाई नै ध्वस्त पारिदिए पछि त ‘जथाभावीतन्त्र’मा गयो देश । अहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कानुनको व्याख्या गरेर लगाम लगाउनु पर्छ । सर्वोच्च अदालतको मुद्दाका विषयमा हामी स्पष्ट छौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो । सर्वोच्च अदालत राजनीतिक व्याख्या गर्ने ठाउँ नै होइन । अदालतले संविधानमा लेखिएका विषयवस्तुको कानुनी र संवैधानिक मात्र व्याख्या गर्ने हो । सर्वोच्च अदालतले कसको के मनसाय छ भन्ने कुरा हेर्दा पनि हेर्नु हुँदैन ।

पाईंहरूले संसद् विघटनको विरोध गरे पनि संसद्् पुनस्र्थापना वा चुनावमा जाने विषयमा स्पष्ट हुन सक्नु भएको छैन नि ?

मैले फेरि भने, प्रधानमन्त्रीले अधिकार नभएको विषयमा गएर संविधान ध्वस्त पार्ने खेलका साथ संसद् विघटन गर्नुभयो र चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको छ । यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । त्यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ । अदालतले संविधानको व्याख्या गरेपछि के परिणाम आउँछ त्यसले मुलुकको भाग्य र भविष्य गाँसिएको छ ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार यति लामो समय लगाएर बनाएको संविधानले एउटा कानुनी राज्यको स्थापना गरोस् । संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य स्थापित होस् । स्थिरता र स्थायित्व मुलुकमा आओस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, जसले यसको जिम्मेवारी लिएको छ । ऊ नै सबै पक्षलाई ध्वस्त गर्दै हिँड्ने अवस्था भएको हुनाले यो चिन्ताको विषय हो ।

सर्वोच्च अदालतले चुनावलाई सदर गर्‍यो भने त्यसपछिको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
प्रश्न अहिले ‘बूढो मर्‍यो’ भन्दा पनि ‘काल पस्यो’ भन्ने हो । संविधान निर्माण गर्दा दुई वटा कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको थियो । पहिलो कुरा भनेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण हामी अगाडि बढ्नै सकेनौं । मुलुकले आर्थिक क्रान्ति गर्नै सकेन स्थिरता र स्थायित्व ल्याउनै सकेन भन्ने चिन्ताको विषय थियो ।

यो २० वर्षमा २० भन्दा बढी सरकार भोगेको छ नेपालले । त्यसैले संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई संसद्् भंग गर्न दिने विशेष अधिकार त्यतिबेला जानी बुझेर नै कटौती गरिएको हो ।

दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने लगायतका कुराहरू भनेको प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन र स्थिरताका लागि गरिएको हो । सँगसँगै संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएर संसद् पनि पूरै कार्यकाल चलोस् । जथाभावी समयमा मध्यावधिको घोषणा नहोस् भनेर नै हो । संसद् विघटन कतिबेला हुन्छ भने संसद्ले सरकार निर्माण गर्न सकेन भन्ने अवस्थामा । तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । सरकारी वकिलहरूले अहिले सर्वोच्चमा संसारभरि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ भन्दै बहस गरेका छन् ।

संसारभरि भएको विषयले नेपालमा काम गरेन भनेर नै संविधानमा यो विषय लेखिएको हो भन्ने कसले बुझाउने ती वकिलहरूलाई । हामीले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै यो संविधान बनाएका हौं । राम्रो भनिए पनि यो संविधानमा अहिले पनि जनता समाजवादीको रिजर्भेसन कायमै छ । यो संविधान अधुरो, अपुरो भनेर हामीले विगतमा भनेको कुरा अहिले पुष्टि हुँदै गएको छ ।

संविधानमा त्रुटिहरू छन् ती त्रुटिहरू कसरी सच्याउने, अबको निर्वाचनमार्फत बन्ने संसद््ले हो ?
संविधानको विषयमा हाम्रो मतभिन्नता हुँदाहुँदै पनि हामीले चुनावमा भाग लिएका हौं । यहाँ हामीलाई संविधान नमान्ने अनि चुनावमा किन भाग लिएको भन्दै हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । संविधानका मूलभूत मान्यतामा हाम्रो मतभिन्नता छैन ।

संविधानले जुन लक्ष्य राखेको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, कानुनीराज्य लगायत जति पनि यसका गुणहरू छन् यसमा हाम्रो पनि सहमति छ । हाम्रो मतभेद भनेको जति लक्ष्य लिइएको छ, लक्ष्यअनुसारको संविधानमा धाराहरूको व्यवस्था गरिएन । बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुलवादी संविधान भनिए पनि नितान्त एकांकी खालको संविधान छ । त्यसमा हामीले संशोधन खोजेको हो ।

त्यो गर्ने भनेको संसद्ले हो । संविधान संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । अहिलको संसद्मा नेकपाको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो र तत्कालीन अवस्थामा राजपा र समाजवादीले सरकारलाई मत दिएर दुई तिहाइ पुर्‍याएकै हौं । हामीसँग नेकपाले संविधान संशोधन गर्छु भनेर तीनबुँदे सहमति भएपछि हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं । नेपालमा दुई तिहाइको सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्न सक्दैन भने अब कस्तो सरकारको परिकल्पना गर्ने त । जुन जनमत पाएको सरकारले स्थायित्वलाई भत्काउने काम गर्‍यो । यो सरकारले मुलुकको भलो चाहेको छैन ।

यस्तो सरकारले के को प्रयोजनका लागि निर्वाचन गर्ने त ? भइराखेको बहुमत छाडेर चुनाव गराउँछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोचलाई व्यक्तिवादी सोच मात्र बुझ्ने कि ?

यो मूर्ख कालीदासको कुरा जस्तै भयो । कालीदास आफंै बसेको हाँगो काटेर बसिरहेका थिए । त्यस्तै अहिले केपी ओलीले गर्दैछन् । अहिले केपी ओलीले अझै बढी मत चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ । यस्तोमा त उहाँले अझ बढी पार्टीहरूलाई समेटेर बलियो बनाएर जानुको साटो एउटा समूहलाई निकालेर जाँदा कसरी बलियो बन्छ र उहाँको पार्टीले चुनावमा दुई तिहाइ ल्याउँछ ।

केपी ओली एक्लै दुई तिहाइ ल्याउँछु भन्दै कस्सिनु भएको छ ?

यसबाट तपाईं के बुझ्नुस् भने केपी ओलीले निर्वाचन गराउनका लागि संसद् विघटन गर्नु भएकै होइन । यति अलोकप्रिय सरकार, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको सरकार नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक जनताले मन नपराएको सरकारले मध्यावधि चुनाव गराउँदा फेरि जित्छ भन्नु सपना देख्नु मात्रै हो । कोरोनाले थिलोथिलो भएका बेला जनताले राहत पनि पाउन सकेनन् ।

महामारीका बेलामा ‘कफन’ समेत चोरेर खाने सरकारले निर्वाचनमा फेरि दुई तिहाइ ल्याउँछ भन्ने त हुनै सक्दैन । मध्यावधि चुनावको सिद्धान्त भनेको जुन सरकार अत्यधिक लोकप्रिय छ, राम्रो छ, तर केही प्राविधिक कारणले काम गर्न पाइरहेको छैन भने त्यसका लागि चुनाव गराएर फेरि आउनका लागि गरिन्छ । तर, अहिले त अलोकप्रिय सरकार भनेर त उहाँकै पार्टीका नेताहरूले आरोप लगाउनु भएको छ । त्यो त घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

काम गर्न चाहँदाचाहँदै संसद्ले सहयोग गरेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क ?
संसद् भनेको प्रतिपक्षको हो । सरकार भनेको सत्तापक्षको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले धेरै विवादास्पद विषयहरू संसद्मा प्रवेश गराउनु भयो । सिमानालगायतका विषयमा सम्पूर्ण संसद् त अभूतपूर्व रूपमा एकताबद्ध भएर उभिएको हो । संसद्ले सहयोग गरेन भन्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छैन । पार्टीभित्रको कुरा के भयो त्यो संसद्ले सुन्न पनि सुन्दैन र बुझ्न पनि बुझ्दैन ।

यदि संसद् पुनस्र्थापना पनि भएन र वैशाखमा पनि चुनाव हुन सकेन भने के हुन्छ ?
नहुने निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि, समयमा निर्वाचन नभएपछि मुलुक एउटा अँध्यारो सुरुङमा फस्छ । अत्यन्तै नराम्रो बाटोमा मुलुक जान्छ । अस्थिरताको बाटोबाट निकाल्न सक्ने शक्ति अर्थात् नेता नै मैले देखिरहेको छैन ।

संघीयताको भविष्य देख्नुहुन्छ ?
संघीयताको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने अहिलेको नेतृत्व नै छैन । जुन सम्पत्तिको संवद्र्धन संरक्षण गर्ने व्यक्ति हो उसलाई नै त्यसको माया नभएपछि यसको भविष्य कस्तो हुन्छ आफैं कल्पना गर्नुस् । संघीयता लोकतन्त्र समावेशिता भन्ने कुरा त अहिलेको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नै गर्नु भएको छैन । यो व्यवस्था भनेको टाउकोमाथि बन्दुक राखेर ल्याएको व्यवस्था भनिरहनु भएको छ । संघीयताको भविष्यलाई धराप पार्ने कोसिस गरिएको छ ।

संघीयता दुईचार जना नेताको लहडमा आएको विषय होइन । संघीयताको अभ्यास कति सफल र सबल भन्ने बहसको विषय होला तर संघीयताले नै जनतालाई सशक्त बनाएको छ जनताले अधिकार प्राप्त गरेका छन् । एकात्मक राज्य संयुक्त राज्य भएको छ । संघीयता नेता तथा पार्टी विशेषको भन्दा पनि जनताको भएकाले कसैले चाहँदैमा संघीयताको लछारपछार हुन सक्दैन ।

अब तपाईंहरूको आन्तरिक पार्टी व्यवस्थापनको कुरा गरौ, तपार्इंहरूको समायोजन प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि टुंगिन सकेन नि किन ?
जब हामीले पार्टी एकीकरण गर्‍यौं, समायोजनको मोडालिटी तय गरेर अघि बढेका बेला राष्ट्रिय दुर्घटना भयो । प्रतिगमनका कदमहरू अघि बढेकाले गर्दा हामीहरू यतातर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । पार्टी अहिले आन्दोलनमा रहे पनि समायोजनको कामलाई पनि आन्दोलनसँगसँगै लैजाने भनेर अघि बढाएका छौं ।

आन्दोलनमा तपाईंहरू गए पनि तत्कालीन पार्टी जसरी नै केन्द्रित हुनु भएको छ, गुटमा परिणत भएको छ ?
यो हुनु स्वाभाविक हो । समायोजन पूर्णरूपमा पूरा हुँदैन तबसम्म तत्कालीन पार्टीको धंगधंगी रहन्छ । भर्खरै पार्टीले निर्णय गरेर समायोजन गर्ने सर्कुलर वडा तहसम्म पठाएका छौं ।

माघ १९ गते समायोजनका लागि जारी गरिएको सर्कुलरको पार्टीभित्रैबाट विरोध भइरहेको पाइएको छ ।

उक्त सर्कुलरप्रति राजपा पक्षको असन्तुष्टि आइरहेको छ, तपाईंंले यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
असन्तुष्टिभन्दा पनि सबैलाई ठ्याक्कै मिल्ने खालको नहुन सक्छ । नीतिगतरूपमा अघि बढ्दा कतिपय व्यक्ति विशेषका, कतिपय समूह विशेषका इन्ट्रेस्टहरू मेल नखाने हुन्छ । जहाँजहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ सहजीकरण गर्ने गरी केही नेताहरूलाई पनि जिम्मा लगाइएको छ । अब सहजरूपमा पार्टीको समायोजन अघि बढ्छ । कुनै किसिमिको समस्या आउँदैन ।

प्रस्तुतिः मुक्तिबाबु रेग्मी