काठमाडौं । सरकारले बुधबार नियुक्त गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

बुधबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका संवैधानिक निकायका ३२ जना प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन् ।

‘२०७७ मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रतिषेधको आदेशद्वारा कार्यान्वयन नगर्नु’ त्रिपाठीले रिटमा आदेश माग गरेका छन्, ‘सो मितिको सिफारिस एवं निर्णयको आधारमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्त, सपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २, ८३, २८४ र २९२ को बर्खिलाप भएको रिटमा उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश नै संविधान विपरीत रहेको, परिषदका ६ मध्ये तीन जना बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने र संसदीय सुनुवाइबिनै ती आयोगहरूमा नियुक्तिको परिकल्पना संविधानले नगरेको त्रिपाठीको भनाइ छ ।

सरकारले संसदीय सुनुवाइ बिनै असंवैधानिक रुपमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै सडक आन्दोलन गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्ष, प्रमसख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन् । संवैधानिक निकायममा सरकारले असंवैधानिक रुपमा गरेको नियुक्तिको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले भोलि (बिहीबार) आमहड्ताल घोषणा गरेको छ ।