नेपाली कांग्रेस धेरै वर्षपछि प्रजातन्त्रको लागि कसैको सहारा वा साथबिना आफ्नो खुट्टामा उभिएर विरोधका कार्यक्रम लिएर सडकमा ओर्लिएको छ । सम्भवतः २०४२ सालको ‘सत्याग्रह’ पछि पहिलो पटक प्रजातन्त्र र संविधानको मूल्यमा नेपाली कांग्रेस एक्लै सडकमा आएको हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको भए तापनि वामपन्थी कम्युनिस्ट शक्तिको साथ थियो । नेकपाका नेता ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संविधानविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर आउँदो वैशाख महिनामा दुई चरणमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाली कांगे्रस एक्लै चरणबद्ध विरोधको कार्यक्रम लिएर सडकमा आएको हो । वैचारिक एवम् क्रियात्मक दुवै दृष्टिले नेपाली कांग्रेस लामो समयपछि ठीक ठाउँमा उभिएको अनुभूति यो पंक्तिकारलाई भएको छ ।

नेकपाको सत्ता संघर्षकै परिणाम ओलीले गलत बाटोबाट संसद् विघटनको स्टेप चालेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा नराम्रोसँग फुटिसकेको भए तापनि वैधानिक रूपमा अझै पनि पार्टी फुटिसकेको छैन । वैधानिक रूपमा पार्टी फुटी नसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले विभाजनको टुंगो नलागी नेकपाको ओली वा प्रचण्ड–माधव समूहको कुनै एक पक्षमा लाग्न वैचारिक रूपले मात्र हैन, राजनीतिक रूपले पनि उचित थिएन । पार्टीलाई भोलिका दिनमा परिस्थितिवश आन्दोलनकै घोषणा गरेर जानुप¥यो वा निर्वाचनमा जानुपर्‍यो भने पनि चाहिने पार्टी संगठन नै हो । त्यसैले पार्टी ओलीको असंवैधानिक कदमविरूद्ध विरोध कार्यक्रम दिएर सुतेर बसेको पार्टी संगठनलाई उठाउने काम गरेको छ । पछिल्लो निर्वाचनपछि पार्टीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभादेखि वडा तहसम्म विरोधको कार्यक्रम दिएर संगठनलाई साँच्चिकै जगाउने काम गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र कम्युनिस्टसँगको सहकार्य वा लहसिने प्रवृत्तिले पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा नोक्सान भएको छ, कांग्रेसले अब कम्युनिस्टसँगको निकटता र सम्बन्धलाई निश्चित रूपमा सीमाबद्ध गर्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र व्यापक रूपमा कुरा उठिरहेको छ । राजनेता बीपी कोइराला कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रवादी पनि हुँदैनन्, राष्ट्रवादी पनि हुँदैनन् त्यसैले कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग मिलेर संघर्ष गर्दैन भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो र जीवनभर त्यसमा दृढतापूर्वक अडिग पनि रहनुभयो तर बीपीको निधनपछि कांग्रेसले त्यो मान्यताविपरीत कम्युनिस्टसँग आन्दोलन र सत्ताका लागि निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ । पार्टीले तत्काल यस मुद्दामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने दबाब बढ्दैछ गए तापनि ओलीको संसद् विघटनको कदमका विरुद्ध विरोधका कार्यक्रम लिएर एक्लै सडकमा आएकै भरमा कांग्रेसले आफ्नो अडान माथि पुनर्विचार गर्‍यो भनेर सोच्यौं भने भूल हुनेछ । विचार र चिन्तनभन्दा सत्तास्वार्थबाट अभिप्रेरित राजनीति जीवित रहँदासम्म कांग्रेसमा वैचारिक रूपमा रोड करेक्सनको आशा राख्न सकिन्न ।

सामान्य मानिसले पनि ओलीको संसद् विघटनको कदम संविधानसम्मत छैन भनेर भन्न सक्छ । संविधानको अक्षर र भावनालाई कुल्चेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनालाई क्या पुरुषार्थ गर्‍यौं ओली भनेर निश्चयः नै स्वागत गर्न सकिन्नथ्यो । प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार हो भन्ने मानिस भेटिंँदैन । ओलीकै अन्धभक्तहरूले पनि संविधानसम्मत कदम हो भनेर खेलेर भन्न सकस मानिरहेका छन् र बाध्यताको परिणाम यो कदम आएको भनिरहेका छन् । ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदम संवैधानिक वा असंवैधानिक के हो भनेर निक्र्योल अब राजनीतिक तवरमा सम्भव छैन । राष्ट्रिय पार्टीको सर्वदलीय बैठक बसेर यसको निकास निस्किने ठाउँ छैन । अब यसको निक्र्योल गर्ने निकाय अदालत मात्र हो । प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अहिलेको यो अवस्थामा नेपाली राजनीतिले ओलीको कदमको डटेर विरोध गर्दैै अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

नेकपाको ओली इतर प्रचण्ड–माधव समूहलाई जनतामा गएर ओलीको कदमका विरुद्ध आन्दोलनको आँधी–तुफान सिर्जना गरेर ओलीलाई सडकमा फ्याकिनेछ भन्दै सडकमा आएर ओलीलाई आन्दोलनको ध्वाँस दिनुको विकल्प छैन, किनभने उनीहरूको त पार्टी र पदकै अस्तित्वको लडाइँ छ । कांग्रेसको अवस्था यस्तो हैन । नेपाली कांग्रेसले त तिमीहरूले जनताले तीन वर्ष अगाडि निर्वाचनका मार्फत दिएको मतअनुसार शासन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भयौं, अब नेकपाले सत्तामा बस्ने नैतिकता गुमाइसक्यौं, अर्ली चुनावमा जाऔं भनेर आफैंले माग गर्नुपर्ने चुनावको घोषणा प्रम ओली गरिदिएका छन् । केवल चिन्ता असंवैधानिक भयो भन्ने मात्र हो ।

प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कदमको विरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कानुनी निक्र्योल नदिएसम्म ओलीको असंवैधानिक, निरंकुश एवं सर्वसत्तावादी कदमका विरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुको औचित्य देखिँदैन । त्यो असंवैधानिक कदमको करेक्सन पनि निर्वाचनबाट नै गर्ने हो । अब त निर्वाचनको सुनिश्चिता र निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचनको ग्यारेन्टीको लागि पो दबाब दिनुपर्ने हो ।

आन्दोलन नै गर्ने हो पहिले आन्दोलनको माग वा गन्तव्य तय हुनुपर्छ, त्यसो नभै आन्दोलन के का लागि ? आन्दोलनको माग त ल भन्न सकियो, विघटित संसद्को पुनर्बहाली हो । ओलीले नगर्नु पर्ने गरे । अदालतले संविधानबमोजिम ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनिदियो भने त कुरा सिद्धिहाल्यो, संसद् सक्रिय हुने भयो कदाचित अदालतले राजनीतिक दबाबमा वा अन्य प्रभावबाट अन्यथा निर्णय गरेको अवस्थामा निर्वाचनकै माध्यमबाट असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनुको विकल्प देखिँदैन । निर्वाचनमा भाग लिन छोडेर आन्दोलनको पुच्छर समातेर गन्तव्यहीन बाटोमा राजनीतिक दल लाग्दैनन् होला ।

नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको लागि तीन वर्ष अगाडि भएको निर्वाचनमा नेकपालाई झन्डै दुई तिहाइ निकट सिटका साथ जिताएका थिए । यो तीन वर्ष विकास समृद्धिको कुरा त कता हो कता देशलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाए र अन्तरपार्टी संघर्ष गरेर नै तीन वर्ष व्यर्थ बिताए, जनताको विश्वास माथि चरम खेल गरेर अन्ततः पार्टीको झगडाकै कारण अनाहकमा संसद् विघटन गरेर देशलाई निर्वाचनमा धकेले । ओली यो असंवैधानिक एवं अप्रजातान्त्रिक कदमको पक्ष र विपक्षमा देश व्यापक राजनीतिक धु्रवीकरणको बाटोमा अगाडि बढेर राजनीति थप भिडन्तको बाटोमा अग्रसर भयो भने देशको राजनीति थप संकटको भुमरीमा फस्ने हो कि भन्ने तर्फ कसैले सोचेको देखिँदैन । ओलीको स्वभाव हेर्दा उनलाई थप धकेल्दै गयो भने थप कदम चाल्ने सम्भावना पनि देखिँदैछ ।

तीन वर्षसम्म सदन र सडकबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भनेर चौतर्फी आलोचना खेपेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर पार्टी संगठनलाई गतिशील बनाउने र जनतामा जाने राम्रो अवसर भने जुटाइदिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ओलीको संसद् विघटनको कदमलाई खारेज गरे पनि सदर गरे पनि सबैभन्दा धेरै राजनीतिक लाभ नेपाली कांग्रेसलाई नै हुनेछ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । त्यसो भन्दैमा पार्टीले ओलीको कदमलाई कुनै सर्तमा स्वागत गर्न मिल्दैनथ्यो । कांग्रेसले ओलीको पुस ५ गतेको असंवैधानिक बाटोबाट संसद् विघटन गरेकै दिन केन्द्रीय कार्यसमितिका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीको आकस्मिक बैठकले ओलीको कदम असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक एवं सर्वसत्तावादी कदमविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । पुस १३, २५, माघ ३ र ८ को पहिलो चरणको कार्यक्रम पछि माघ १९, २४, र फागुन ३ गतेका दोस्रो चरणको विरोधको कार्यक्रम जारी गरेर ओलीको कदमको विरुद्ध अभिएको छ । माथि नै भनियो, धेरै वर्षपछि कांग्रेस कुनै मुद्दामा ठीक ठाउँमा उभिएको छ, भला यसको अन्तर्य के के होला र यसरी कतिन्जेलसम्म उभिन सक्ला !

अब यो देशमा ५० वर्षसम्म नेकपाले शासन गर्नेछ, अबको १० वर्षमा नेकपा जनवादी सत्ताको बाटोमा जानेछ । नेपाली कांग्रेसको युग सकियो भन्दै कांग्रेसलाई होच्याउने, अपमानित गर्ने नेकपाका नेताहरू केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म अब नेपाली कांग्रेसलाई खोज्दै हिँडेका छन् ।

प्रचण्डलगायतका नेकपा नेताहरू कोटको कलर र टाई मिलाउँदै, कुम हल्लाउँदै नेपाली कांग्रेसको कार्यालय धाउन थालेका छन् । कांग्रेसले विगतमा जस्तो कम्युनिस्टहरूको लहैलहैमा नलागी पार्टीको परम्परागत वैचारिक धरातल, आफ्ना स्थापनाकालीन सिद्धान्त र बीपी कोइरालाले नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय राजनीतिकै लागि सेटिङ गरिदिनु भएको वैचारिक धारलाई धारिलो बनाउँदै ओलीको कदमका विरुद्ध ठीक ठाउँमा उभिए जस्तै निरन्तर रूपमा ठीक ठाउँमा उभिन सक्यो भने कांग्रेस छिट्टै जनताका भरोसाको पार्टीको रूपमा पुनःस्थापित हुनेछ र देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्दै राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ । अन्यथा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधव नेपाल वा अरू कोही बहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि मात्र कांग्रेसको भूमिका रह्यो भने अहिले तटस्थ जस्तो देखिने गरी उभिनुको कुनै औचित्य रहने छैन ।

नेपाली कांग्रेसले ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमको वैधानिकता खोजेर विरोधको कार्यक्रम गर्दैगर्दा आफ्नै पार्टी माथि वैधानिकताको प्रश्न उठ्ला भनेर सचेत बन्नु पनि त्यति नै जरुरी छ । किनकि संविधानअनुसार आउँदो भदौ महिनाभित्र हरहालतमा कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनन गर्नै पर्छ । जय नेपाल !