यतिबेला नेपाली कांग्रेससँग दुवै हातमा लड्डु छ भनेर बुझियो भने के हुन्छ ?

लोकतन्त्रको पक्षमा जनताको पक्षमा उभिएको पार्टीले जनताको चाहनाअनुसार नै काम गर्ने हो । अहिले जुन परिस्थिति जन्मिएको छ, यसलाई हामीले लड्डुको रूपमा भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा जनताको पक्षमा, मुलुकको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने अबसरको रूपमा लिएका छौं । २०७४ सालमा निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचनमा नेकपाले बहुमत ल्यायो ।

त्यतिबेला कांग्रेसका मुद्दाहरू जनतालाई बुझाउन सकेनौं । जनता कतिपय अवस्थामा भ्रममा पनि परे होलान् । त्यो बेलामा करिब दुई तिहाइको हाराहारीमा नेकपाको बहुमत आयो । त्यो बहुमत नेकपाले जनतालाई भ्रममा पारेर ल्याएको रहेछ त्यो मत मुलुकको लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा रहेनछ भन्ने कुरा पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले भंग गरेर प्रष्ट गरिसक्नु भएको छ ।

अहिले पनि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नभए पनि एउटा समूह सरकारमा, अर्को समूह सडकमा छ, अहिलेको अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन हुन्छ त ?

सरकारले चुनाव गराउँछु भनिरहेको अवस्थामा अहिले नै चुनाव हुँदैन भन्नु पनि भएन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनअनुसार गर्नुपर्ने निर्णयहरू उसले पनि नगर्ने, अदालतले गर्नुपर्ने काम अदालतले नगर्ने हो भने अझ भनौं, जो जसले जिम्मेवारी पाएका निकायहरू हुन् उनीहरूले जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने हो भने त चुनाव कसरी सम्भव होला र ।

निर्वाचन आयोगले पनि कानुनलाई हेरेर प्रष्टरूपमा निर्णय दिने र अदालतले पनि चाँडो निर्णय दिने हो भने निर्वाचन रोकिने अवस्था भने म देख्दिनँ । एउटा कुरा के हो भने, कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्दा, मुलुकको पक्षमा, जनताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा काम हुन सक्दो रहेनछ भन्ने कुराको अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनले गर्दा प्रष्ट भएको छ । त्यसैले कांग्रेसका लागि जनतामा जाने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अवसरका रूपमा आएको छ । चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रहभन्दा पनि अहिले अदालतमा रहेको विषयमा हामीले पर्खिरहेका छौं ।

अहिलेको संसद् विघटन गर्ने कानुनी आधार नै छैन । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएकै छैन । यो पूर्णतः असंवैधानिक नै हो । यसमा कांग्रेसभित्र दुई मत छैन । कम्युनिस्टहरू संविधानलाई भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ र सत्तालाई केन्द्रमा राख्छन् भन्ने कुरा यो संसद् विघटनले पनि प्रष्ट पारेको छ ।

संसद् विघटन असंवैधानिक पनि भन्ने, पुनस्र्थापना कि निर्वाचन भनेर पनि जान नसक्ने, किन ढुलमुले भयो कांग्रेस ?

तपाईंले भनेको जस्तो कांग्रेस ढुलमुले होइन । हामीले ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडासम्म पुगेर यो कदम गैरसंवैधानिक अलोकतान्त्रिक, निरंकुश हो भनेर त भनिसकेका छौं । एउटा पक्षले संसद् पुनस्र्थापना हुनै पर्छ भन्ने अर्को पक्षले निर्वाचन हुनै पर्छ भनेर स्ट्यान्ड लिइरहने हो भने यसको निर्णय कस्ले गर्ने त । त्यो निर्णय गर्ने निकाय भनेर संविधानले नै सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संवैधानिक अस्पष्टतालाई व्याख्या गर्ने अवस्था आएमा त्यो काम गर्ने अधिकार अदालतलाई दिइएको छ । त्यसैले अहिले अदालतमा रहेको मुद्दालाई हामीले यो हुनुपर्छ ऊ हुनुपर्छ भनेर भनिरहेकै छैनौं । तर पनि हामीले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनेर त भनिरहेकै छौं त ।

प्रष्ट रूपमा कांग्रेसको धारणा भनेको यो असंवैधानिक नै हो । यसलाई अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ त्यो अदालतको कुरा हो । कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी न्यायिक स्वतन्त्राको पक्षपोषक भएका नाताले अदालतको निर्णयअनुसार नै कांग्रेस पनि अघि बढ्छ । पुनस्र्थापना हुँदा संसद्मा गएर भूमिका खेल्छ, निर्वाचन हुने फैसला आयो भने निर्वाचनको तयारी गर्छ ।

अहिले सवै सडकमा, तपाईंहरू सडकमा, सरकारी नेकपा पनि सडकमा, प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि सडकमा, जनता त पूरै रनभुलमा छन् होइन त ?

हो, अहिले हामी पनि सडकमा छौं । प्रचण्ड–माधव समूह पनि सडकमा छ । उहाँहरू संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ भने अर्को सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले पनि सडकमा गएर भन्दै छ यो कदम संवैधानिक छ, मलाई आवश्यक दुई तिहाई आवश्यक पर्‍यो त्यसैले संसद् भंग गरे भन्दै हुनुहुन्छ । हामी भने अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यही भनेर सडकमा छौं । अदालतले पुनस्र्थापनाको पक्षमा निर्णय गर्दा ठीकै भयो । हामीले यसलाई असंवैधानिक भनेका थियौं, अदालतले पनि असंवैधानिक नै ठह¥यायो । होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर गरेको खण्डमा जनतामा जाने कुरालाई हामीले अस्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन । हामी जनतामा जाने कुरालाई नै ध्यानमा राखेर वडावडासम्म पुगेका छौं ।

ल मानौं, वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ । यो अवस्थामा चुनाव भयो भने कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ, पहिलो शक्ति हुन्छ ?

यो तीन वर्षसम्म नेकपाले जुन किसिमले सत्ता चलायो । अहिलेको केपी ओलीको नेतृत्वबाट नेपाली जनता धेरै नै वाक्क भइसकेका छन् । तीन वर्षअघि केपी ओलीलाई गाली गर्दा कांग्रेसकै साथीहरूले भोट कांग्रेसलाई हाले पनि ओली नै ठीक भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्थ्यो ।

अहिले नेकपालाई नै भोट हालेकाहरू ओलीको तारिफ गर्दा हामीलाई नै गाली गर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचार अराजकताले व्यापकता यो ओलीको समयमा भएको छ । हामीले भन्दा पनि नेकपाकै अर्को समूहले अहिले व्यापकरूपमा यी कुराहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ । हुन त सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्न भनेको जस्तै हो । पछिल्लो समय ओलीले राज्य सञ्चालनमा पनि धेरै नै त्रुटिहरू गर्नुभएको छ । अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोज्नुभयो, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक अंगहरूलाई पनि प्रभावित पार्ने खेलमा लाग्नुभयो । त्यसैले लोकतन्त्रको सुदृढका लागि पनि अब कांग्रेसलाई मत दिन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

अहिले अदालतले निर्वाचन भनेर फैसला गर्‍यो भने त आगामी दिनमा पनि बन्ने संसद्को आयु पनि त्यही दुई साढे दुई वर्षभन्दा माथि नजाने खतरा पनि त छ ?

लोकतन्त्र भनेको अभ्यासले सिक्दै जाने कुरा पनि हो । शंकाको लाभ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई के दिन पनि सकिन्छ भने, विश्वकै संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने अवस्था रहेन दिइएन भने संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहन्छ । तर, हामीले यो अधिकार हाम्रो संविधानमा राखेका छैनौ । अहिले पनि अब यो विषयमा व्याख्या त होला । अहिलेको अवस्थामा अब बन्ने सरकारले पनि यस्तै गर्छ भन्ने आशंका गर्ने हो भने त लोकतन्त्रलाई पनि विश्वास गर्न सकेनौं भन्ने नै हो । त्यसैले एकदुई वटा खराबी निस्कियो, एकदुई जना व्यक्ति खराब निस्किए भन्दैमा सिंगो सिस्टम नै खराब हुन्छ भनेर बुझ्न हुँदैन । अहिले केपी ओलीका कारण लोकतन्त्र धरापमा परेको छ भन्दैमा भोलि पनि यस्तै हुन्छ भनेर आंशका नगरौं ।

कांग्रेस सडक संघर्षमा छ, कांग्रेस एक्लै आन्दोलन गर्छ कि अरूसँग पनि सहकार्य हुन्छ ?

नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलन एक्लै गर्नुपर्छ । पुनस्र्थापनामा जाँदा मैले अर्को खतरा देखिरहेको छु । संसद् पुनस्र्थापना भयो भने यो सरकार अल्पमतमा पर्छ । जस्तो २०५१ सालपछिको जस्तो राजनीतिक पुनरावृत्ति हुने खतरा रहेको छ । भोलि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएर बन्ने सरकारमा नेपाली कांग्रेस जान हुँदैन । यो कुरा म दोहो¥याएर भन्छु । र कांग्रेसले अरू पार्टीसँग मिलेर आन्दोलन पनि गर्नु हुँदैन । एक्लै गर्नुपर्छ । कांग्रेसको मुद्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मिल्दैन ।

ग्रेसको मुद्दा भनेको जनतलाई सर्वेसर्वा बनाउने हो । जनताबाटै सबै कुराको छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेस भएकाले आन्दोलनमा पनि अरू पार्टीसँग मिलेर कांग्रेस जान हुँदैन ।

संसद् पुनस्र्थापना भयो भने त सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसको साथ चाहिएला ?
चाहिन सक्छ । तर हामी बाहिर बसेर नै सघाउने हो । सरकारको नेतृत्व गरेर जाने केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने खेलमा हामी बिल्कुलै लाग्नु हुँदैन । कांग्रेस सरकारको मतियार बन्न जानै हुँदैन । किनभने अहिलेको अवस्थामा यो सिस्टम धेरै फोहोर बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा जाने भनेको, यही फोहोर सिस्टमलाई सफा गर्नभन्दा पनि त्यही भासिन पुग्छ ।

संसद् पुनस्र्थापना हु“दा त नेकपा नफुट्न पनि त सक्छ होइन ?
कांग्रेसले त्यतातिर चासो दिएको छैन । म प्रष्टरूपमा भन्छु कांग्रेस नेकपालाई फुटाई हाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छैन । उहाँहरू आफै फुट्नुहुन्छ भने हाम्रो कुनै प्रतिक्रिया रहन्न । उहाँहरूबीचका एकता पहिला नै अस्वाभाविक थियो जुन कुरा अहिले आएर पुष्टि भएको छ । त्यतिबेला केवल सत्ताका लागि बनेको गठबन्धनमात्र थियो । सत्ता कब्जाका लागि उहाँहरू एक ठाउँमा आउनु भएको थियो । पछि कसले सत्ताकब्जा गर्ने भन्ने कुरामा झगडा हुँदा नेकपाको यो अवस्था भएको हो । सँगसँगै संसद् भंग गरेपछि झन् भाँडभैलो भएको छ ।

अहिले प्रदेशको राजनीतिमा पनि कांग्रेसको भूमिका खोजिँदै छ, अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेसले ओली पक्षलाई समर्थन गर्ने कि प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई ?

यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशकै साथीहरूलाई दिनुपर्छ । त्यो भनेको प्रदेश संसदीय दल हो । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका बेलामा ओली पक्षलाई समर्थन नगर्दा राम्रो हुन्छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिको चासोसँग सँगै कांग्रेसको वैधानिकताको पाटो कसरी मिलाउने ?

फागुनमा कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुने सम्भव छैन । अर्को कुनै मिति तोकेर अधिवेशनका लागि लागौं भनेर केन्द्रीय समितिका भन्दा मेरा कुरामा पनि सुनुवाइ भएन । पुसमा बैठक बसेर माघभरि क्रियाशील सदस्य बनाइरहने तर फागुनको अधिवेशनको विषयमा नबोल्ने । अब हाम्रो बैधानिकताको विषय पनि जटिल छ ।

संविधानअनुसार हामीसँग फागुनपछि ६ महिनाको समय रहन्छ । त्यसैले यो समयमा हामीले महाधिवेशन गर्छौं । सँगसँगै अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ, चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि केही अप्ठेरो हुन सक्छ ।

कांग्रेसमा पनि स्पष्ट दुई–तीन धार छन्, महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्दा फलानोले महाधिवेशन सार्‍यो भन्ने सन्देश जान्छ भन्ने डरले हो कि ?

यसको अर्थ हाम्रा शीर्ष नेताहरूले पार्टीको अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन त्यो सोचिरहनु भएको छैन । महाधिवेशन नभएर कांग्रेसको वैधानिकता के हुन्छ त्यो विषयमा पनि सोचिरहनु भएको छैन, अहिलेको अवस्थामा एकले अर्कालाई खुइल्याउने अवसर मात्रै खोजिरहनु भएको छ । त्यसैले अब बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ मितिको विषयमा निर्णय हुन्छ होला ।
प्रस्तुतिः मुक्तिबाबु रेग्मी