काठमाडौं । दलपिच्छेका ट्रेड युनियन र तिनले निम्त्याउने विसंगति नियन्त्रण गर्न सरकारले बुधबार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्दैछ ।

समानुपातिक पद्धतिका आधारमा हुने निर्वाचनमा अधिकृत र त्यो भन्दा तल्लो तहका करिव ५५ हजार कर्मचारीले मतदान गर्दैछन् । तर कार्यालय प्रमुख भएका अधिकृतले पनि भाग लिन पाउने छैनन् ।
 
निर्वाचनका लागि ७ वटा कर्मचारी संगठनले उमेद्वारी दर्ता गराएको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत गीताप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), एमाले निकटको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, एमाओवादी (केन्द्र) निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) र मधेशी दलहरु निकटको नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र मोहन बैद्य समूहको माओवादी निकटको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन छन् । सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी निजामती कर्मचारीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले पनि उमेद्वारी दिएको छ । एमाओवादी र नेकपा माओवादी (बैद्य) विच एकिकरण भइसकेपछि उनीहरु समर्थित कर्मचारी संगठनले पनि प्यानल घोषणा गरेको छ ।
 
१ सय १७ वटा निकायका १२९ मतदान केन्द्रमा हुने निर्वाचनमा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी गरी २८ सय जनशक्ति खटिनेछ । मतदानका लागि सरकारले बुधवार निजामती कर्मचारीका लागि विदा घोषणा गरेको छ । तर निजामती सेवा ऐन लागू हुने बाहेक संसद, स्वास्थ्य लगायतका अन्य सेवामा भने विदा हुने छैन ।
 
निर्वाचनका लागि सरकारले केन्द्रिय स्तरमा सह–न्यायाधिवक्ता गिताप्रसाद तिमिल्सिनालाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ भने विभागिय तहमा सम्बन्धित निकायको कानून अधिकृत र जिल्ला तहमा सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख नै निर्वाचन अधिकृत हुनेछन् । मतदाताले दिएको एउटै मतलाई केन्द्र र विभागिय वा जिल्ला तहका लागि गणना गरिनेछ । मतपरिणामपछि सम्बन्धित संगठनले तह अनुसार नै पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नेछन् ।
 
नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कर्मचारी ट्रेड युनियन स्थापना शुरु भएको हो । हरेक दल सत्तामा रहेका बखत आफू निकयटका कर्मचारी संगठनलाई ट्रेड युनियनको मान्यता दिन थालेपछि विसंगति झाागिदै आएको छ । प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित विभिन्न समितीले पनि ट्रेड युनियनको अनावश्यक हस्तक्षेपमा नियन्त्रण जरुरी रहेको सुझाव दिएका थिए । लामो समयदेखि ट्रेड युनियनको विवाद समाधान खोज्ने प्रयास भएको थियो । तर कुनै न कुनैले विभिन्न बाहनामा विवाद खडा गरिरहेकाले निजामती सेवा नियमावली संशोधनले मात्रै निर्वाचनको बाटो खुलेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
 
मतका आधारमा पदाधिकारी
निजामती सेवा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार, मतदाताले कुनै एक संगठनलाई मत दिनेछन् । प्राप्त मतका आधारमा केन्द्रिय, विभागिय र जिल्ला कार्य समिती गठन हुनेछ । सरकारले १ केन्द्रिय, ४२ वटा विभागिय र ७५ वटा जिल्ला कार्यसमितीको निर्वाचन गर्न लागेको हो ।

प्राप्त मतका आधारमा पहिलो हुने संगठनले केन्द्रिय कार्यसमितीमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पाउनेछ । दोस्रोले महासचिव, तेस्रोले उपाध्यक्ष र चौथोले सचिव पद पाउनेछ । १६ जना केन्द्रिय सदस्यका लागि भने प्राप्त मतका आधारमा पदको समानुपातिक वितरण हुनेछ । विभागिय र जिल्लाका हकमा भने पहिलो हुनेले अध्यक्ष, दोस्रोले उपाध्यक्ष, तेस्रोले सचिव र चौथाले सहसचिव पद पाउनेछन् भने मत अनुसार सदस्य संख्या बाडिनेछ । तर १० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याउने संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व पाउनेछैन ।

जिल्ला र विभागिय तहमै मत गणना गरेर केन्द्रमा पठाइने छ । २० प्रतिशत अनिवार्य मतको व्यवस्था भएकोमा साना संगठनहरुको विरोधका कारण दुई पटकसम्म निर्वाचन मिती सरेको थियो । सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गरेर १० प्रतिशतमा झारेपछि सबै संगठन सहमत भएका हुन् । बुधवार विहान ९ बजेदेखि साझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

दक्षिण एसियामै उदाहरणीय
निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली ५० ले निजामती कर्मचारीको विभिन्न माग तथा सामूहिक सौदावाजीको अधिकार सुनिश्चित गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्नसक्ने सुविधा दिएको थियो । तर हरेक दल निकटका कर्मचारीले धमाधम संगठन खोलेपछि निजामती प्रशासनमा राजनीतिकरण मौलाउदै गएको थियो ।

कर्मचारी पदस्थापन, सरुवारबढुवा, विभागिय कारवाहीसम्मका क्रियाकलापमा दल निकटका कर्मचारी संगठन हावी भए । माउ पार्टीको स्वार्थमा मनोमानी माग राख्ने र आन्दोलनमा उत्रिने परिपाटीले निजामती प्रशासन अराजक हुदै गएपछि सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन योजना अघि सारेको हो ।
 
‘प्रशासनिक क्षेत्रमा निर्वाचन गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनको प्रयास गर्नु दक्षिण एसियाकै मुलुकमा उदाहरणीय प्रयास हो’ प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तिमिल्सिनाले भने, ‘ट्रेड युनियनका पदाधिकारी निर्वाचनबाट चुनिने भएकाले मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । आधिकारिक संगठनसग मात्रै सौदावाजी हुने भएकाले सरोकारवाला मुद्दामा सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।’
 
निर्वाचनपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनकै प्रमुख भूमिका हुने भएकाले जुनकुनै संगठनले जथाभावी माग लिएर राजनीतिकरण गर्ने, अनावश्यक दवाव दिने र शक्तिका भरमा मनोमानी गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुने बुझाइ छ । ट्रेड युनियन गठनका लागि निर्वाचनजस्तो प्रजातान्त्रिक परिपाटी अपनाइने र त्यसले अहिलेका विकृती नियन्त्रणमा सम्बोधन हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तिमिल्सिनाले दावी गरे ।
 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणी शर्माले ट्रेड युनियन निर्वाचनले कुनै न कुनै ढंगले सकारात्मक नतिजा देखाउने बताए । ‘अव निश्चित मागमा एउटा ट्रेड युनियनसग मात्रै डिल गर्न सहज हुनेछ’ उनले भने ।

सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गरे पनि निजामती प्रशासनमा दलिय हस्तक्षेप र राजनीतिकरण घटने भरपर्दो आधार भने देखिदैन । सरकारले केन्द्र, विभाग र जिल्लामा आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गरे पनि हाल अस्थित्वमा रहेका विभिन्न दल समर्थित निजामती कर्मचारी संगठनको अस्थित्व भने कायम रहनेछ । १० प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउने संगठन श्रम विभागको दर्ता अभिलेखमा स्वतः नविकरणमा पर्नेछन् ।