काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालन गर्न सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । ‘भारतसँग कुरा नगरी जसरी एकै पटक अनुदानमा खोप आयो । त्यसैगरी खरिद प्रक्रियाबाट पनि कसैलाई नभनी आउँछ । त्यसका लागि सरकारले आधार खडा गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ’, पश्चिम नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पतालमा सञ्चालित खोप अभियानको निरीक्षण गर्न परासी पुगेका मन्त्री त्रिपाठीले शुक्रबार पत्रकारसँग भने । पत्रकारले खोप खरिद प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ भनी मन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।
मन्त्री त्रिपाठीले खोप व्यावसायिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक ढंगले कसैले कसैलाई नदिने बताए । त्यसका लागि राजनीतिक प्रयत्न चाहिने र सरकार त्यसमा लागिपरेको उनको भनाइ थियो । उनले दोस्रो चरणको अभियानमा ५५ वर्षदेखि माथिको उमेरसमूहका व्यक्तिलाई खोप लगाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी यही उमेरसमूह प्रभावित देखिएको छ । त्यसपछि क्रमशः अरू उमेरसमूहमा लगाइने उनले बताए ।
उनले अभियान निरन्तर चलिरहने जानकारी दिए। जिल्ला अस्पतालमा केन्द्रित अभियान दोस्रो चरणमा १६ हजार बढी खोप केन्द्रबाट सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो । उनले ७२ प्रतिशत जनसंख्या खोप योग्य रहेको र अहिले आएको खोप करिब ३ प्रतिशतलाई पुग्ने उल्लेख गरे । अरू २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने गरी कोभ्याक्सले दिने प्रतिबद्धता गरेको उनले सुनाए ।
यसैबीच, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले खरिदलगायत प्रक्रियाको जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागलाई दिइएको जानकारी दिएका छन् । सस्तोमा चाहिए जति दिन सक्ने, गुणस्तरीय खोप नै पहिलो प्राथमिकतामा रहेको प्रवक्ता डा. गौतमको भनाइ छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार खोपमा जीटुजी (सरकार–सरकार) र खोप उत्पादक कम्पनीसँग सीधै खरिद गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । तर, प्रवक्ता डा. गौतमले भने, ‘कोरोनाविरुद्धको खोप सरकारले नभई सम्बन्धित मुलुकको कम्पनीले उत्पादन गर्ने भएकाले सीधै खरिद गर्ने पनि हुन सक्छ ।’
विभाग स्रोतले जीटुजी पनि प्राथमिकतामा रहेको र उच्च तहबाट पहल भइरहेको बतायो। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जाने विकल्प पनि छ । भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको १० लाख डोजबाट खोप अभियान अघि बढाइएको छ । यसले ४ लाख ३० हजार व्यक्तिलाई पुग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ । सार्कमा खोप लगाउनेमा भारतपछि नेपाल दोस्रो मुलुक भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता व्यक्त हुनुका पछाडि केही आधार रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन्। ‘केही आधार भएरै प्रधानमन्त्री ज्यू बोल्नु भएको होला । उच्च तहमा राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो । खोप खरिद गर्न ४८ अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २ देखि ८ डिग्री सेन्टिग्रेटमा भण्डारण गर्न सकिने खोप भए उपयुक्त हुने खोप शाखाले जनाएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
प्रतिक्रिया