खनाल–नेपालको असन्तुष्टि
१. चीन भ्रमणमा जाने पार्टीको टोलीमा एकलौटी गरेको आरोप
साउनयता एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल, एमाले काठमाडौंका नेता नारायण सिलवाल र केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा पाँच टोली चीन भ्रमण गएको छ । ती टोलीमा परेका ६० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्तामा अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै नेता नेपाल असन्तुष्ट छन् । उनी पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखसमेत हुन् । नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग र काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतसँग कुरा गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । यसबारे अध्यक्ष ओलीलाई छुट्टै पत्र लेखेर नेपालले आफ्नो अधिकार–क्षेत्रबारे स्पष्ट जवाफ माग्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।

२. पार्टीमा छलफलविना मन्त्री,  राजदूत र बजेट
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री पठाउादादेखि नै ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै नेपाल पक्ष दुस्खी थियो । कर्णबहादुर थापाको सट्टा महेश बस्नेत र दीपक अमात्यका सट्टा कृपासुर शेर्पा मन्त्री हुादा पार्टीलाई जानकारीसमेत थिएन । तर, ओली आफौ प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीसाग कुनै पनि विषयमा सल्लाह नगरेको नेपाल पक्षको आरोप छ । राजदूत नियुक्तिदेखि बजेट निर्माणसम्मका विषयमा आफूहरूसँग सल्लाह नगरेकोमा सो समूहको आपत्ति छ ।

३. कर्णाली विकास आयोगमा नियुक्तिको पनि विरोध
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली विकास आयोगमा गरेको नियुक्तिमा पनि एकलौटी गरेको नेपालको आरोप छ । सरकारले कर्णाली आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमातहत रहने गरी अध्यक्षमा चन्द्रकान्त पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । सदस्यहरूमा दल फडेरा (हुम्ला), गोपाल विक (डोल्पा), कृष्णप्रसाद आचार्य (कालिकोट) पूर्ण रोकाय (मुगु), शान्तिलाल महत (जुम्ला)लाई नियुक्त गरिएको छ । तर, नियुक्तिमा पनि आफ्नो गुटलाई मात्रै महत्त्व दिएको गुनासो नेपालको छ ।

खनाल खुलेर नेपाल समूहमा
झलनाथ खनाल एमालेमा दोस्रो मर्यादाका वरिष्ठ नेता हुन् । नवौा महाधिवेशनमा आफूनिकटका कार्यकर्ताहरू माधव नेपाल समर्थक बने पनि उनले आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । नेपालले अपेक्षा गरे पनि महाधिवेशनमा खनाल खुलेनन् । बरु, नेपाल ५५ मतले पराजित भए । स्रोतका अनुसार ओलीले आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि खनाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गर्ने वचन दिएका थिए । तर, ११ कात्तिकमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा ओलीले अकास्मात् तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेर खनाललाई झट्का दिए ।

तैपनि, खनाल अघिल्लो वर्षको फागुनसम्म तटस्थ थिए । तर, खनालको चाहना हुादाहुादै पनि पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत नेपाललाई दिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओलीले खनालसँग गहिरिएर परामर्श पनि गरेका छैनन् । गत १९ माघमा मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रको कार्यक्रममा सहभागी भएर उनले अध्यक्ष ओलीको कडा आलोचना गरे, त्यस्तै आलोचना बुधबार सम्पन्न केन्द्रकै कार्यक्रममा दोहोर्याए । उनी अहिले नेपाल समूहतिर स्पष्ट रूपमा खुलेका छन् ।

पार्टीभित्र ओली स्पष्ट बहुमतमा
२२ सदस्यीय स्थायी समितिमा अध्यक्ष ओली (संस्थापन)बाट १२ र खनालसहित नेपाल समूहमा १० सदस्य छन् । यो स्थितिमा ओली आफूले चाहेको एजेन्डामा स्थायी समितिबाट सुविधाजनक ढंंगले निर्णय गराउने सामथ्र्य राख्छन् । ६६ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा १४ जना वैकल्पिक सदस्य र पदेनका रूपमा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा र आमन्त्रित केशवप्रसाद बडाल, लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष सोमनाथ प्यासीले मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

रामनाथ ढकालको स्थान रिक्त छ । बाँकी ४७ जनाले मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । जसमा संस्थापनका २५ र खनालले साथ दिँदा नेपालको २२ मत छ । जसमा गौतमसहित चारजनालाई संस्थापनतिर मान्दा पोलिटब्युरोमा पनि ओली पूर्ण बहुमतमा छन् । १८५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओलीका सयभन्दा बढी सदस्य रहेकाले उनी स्पष्ट बहुमतमा छन् । तर, वामदेव गौतमले तीनवटै निकायमा हिसाब–किताब तलमाथि पार्न सक्छन् ।

तीनबुँदे स्वीकार गरिएको थिएन : ओली
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको २७ औँ स्थापना दिवसमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मैले पनि हेरो तीनबुँदे भनेर यो–यो लेखिएको रहेछ, स्वीकार गरिएको बुँदा हो कि अस्वीकार गरिएको ? त्यो स्वीकार त गरिएको थिएन ।’ उनले पत्रकारहरूलाई नौबुँदेबाहेक अर्को कुनै भद्र सहमति नभएको पनि स्पष्ट पारे । ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट भनेको के ? नौबुँदे देख्नुभएन तपाईंहरूले ? त्यहाँ हस्ताक्षर छैन ? अनि हस्ताक्षर भएर जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट के हुन्छ ? जो पनि प्रधानमन्त्री हुने त छँदै छ, एमाले र एमाओवादीको सहमतिले मात्रै राष्ट्रिय सहमति बन्दैन ।’

तर वामदेव निर्णायक फ्याक्टर
नवौँ महाधिवेशनदेखि ओलीको पक्षमा उभिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पार्टीका शीर्ष कमिटीमा ‘निर्णायक’ हैसियतमा छन्, अहिले ओलीसँग उनको दूरी पनि बढ्दो छ । कमिटीमा उनको पक्षमा संख्या थोरै भए पनि निर्णायक मत उनको हुनेछ । २२ सदस्यीय स्थायी समितिमा गौतमले नेपाललाई साथ दिएमा नेपालका पक्षमा १३ र ओलीका पक्षमा ९ मत मात्रै हुने हुने स्थिति छ । पोलिटब्युरोमा गौतमका उनीसहित गुरुङ, यामलाल कँडेल र राधा ज्ञवाली छन् । गौतमको टिमले साथ दिएमा पोलिटब्युरोमा पनि नेपाल समूहमा २६ सदस्य हुन्छन् भने ओलीका पक्षमा २१ जना मात्रै रहनेछन् ।

गौतमको दूरी बढ्दै
ओलीलाई अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता चयनमा सघाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम उनीसँग चिढिँदै गएका छन् । आफूलाई कार्यबाहक अध्यक्ष या दलको नेता बनाउने ओलीले वचन दिए पनि पूरा नभएकोमा गौतमले यसअघि नै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट गौतम गत ४ वैशाखमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठक चल्दा एक सातासम्म उपस्थित नभएर असन्तुष्ट रहेको सन्देश दिइसकेका छन् । तर, ओली सरकार लडखडाएको वेला भने गौतमले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर तत्कालीन राहत दिलाएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।