नेकपाको राजनीतिक भविष्य सँगसँगै नेपालको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ ?

स्वाभाविक रूपले संविधानमा हामीले स्थापित गरेका प्रणालीहरूको रक्षा गर्ने कुरा र जनताले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संरक्षण गरेर समाजवाद उन्मुख प्रणालीमा अगाडि बढ्ने कुरा नै अहिलेको मुख्य महत्वपूर्ण विषय थियो ।

तर, दुःखद् कुरा यो ट्र्याकमा देशको राजनीति र अर्थ प्रणालीको संस्कार र संस्कृतिलाई लैजानुको साटो अलिकति आफ्नो पार्टी जीवनमा देखा परेका छलफल बहसका सामान्य विषयहरूलाई प्रस्तुत गरेर मैले काम गर्न पाइनँ मलाई काम गर्न दिइएन, मलाई घेराबन्दीमा पारियो भनेर संविधान माथि नै, प्रणालीमाथि नै बलाठ धक्का दिने र त्यसलाई अस्वीकार गरेर देशलाई विधिको शासन, कानुनको शासन, प्रणालीको शासन, हामीले बनाएकै मूल्य मान्यता र पद्धतिलाई चुनौती दिने गरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गर्नु भएको छ ।

पद र प्रतिष्ठाका निम्ति थापिएका पसलहरूमा गएर जेसुकै होस् इतिहासमा के भयो, भविष्यमा के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि अहिले के प्राप्ति हुन्छ भनेर दौडधुप गर्ने कि, यो कदमले देश एउटा अस्थिरतातर्फ, अराजकतातर्फ झन् गम्भीर प्रकारको संकटतर्फ जान्छ । भोलि पनि यस्तै प्रकारको स्थितिले निरन्तरता पाउने हो भने विधिको शासन, कानुनी प्रणालीको स्वतः अन्त्य हुन्छ भनेर नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध खबरदारी गर्ने मूल विषय हो ।

यही विषयमा नै देश ध्रुवीकरणमा जान्छ । आफ्नै पार्टीले दुई तिहाइ प्राप्त गरेको सरकार, ६ वटा प्रदेशमा बहुमतसिद्ध गरेर प्राप्त गरेको सरकारलाई धरापमा हालेर चुनावको घोषणा गरेर जानु भनेको आफ्नै घरलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर, आफूसँगै सहकार्य गरेका नेताहरूका कतिपय कुराहरूलाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न नसकेर, यो बाटोतर्फ जानु दुर्भाग्य हो ।

तपाईहरूले काम गर्न नदिएकाले फेरि दुई तिहाइ चाहियो भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, घरको झगडा त आफै मिलाउने होइन र ?
घरको झगडा कसले मिलाउने, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेअनुसार एक नम्बरको अध्यक्ष, कार्यकारीमै हुँ, देशको प्रधानमन्त्री पनि म हुँ, म सक्षम छु भनेको कुरा हामी सबैले सुनेका छौं ।

व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग टीकाटिप्पणी केही पनि छैन । तर, पार्टीको पनि, सरकारको पनि मै प्रमुख हुँ भन्नेले त पार्टी त मिलाउन सक्नु पर्ने थियो नि । पार्टी मिलाउन नसकेर काम गर्न दिएनन् भन्ने तर्क हास्यास्पद छ । कुन राम्रो काम गर्न हामीले दिएनौं, कुन नेताले उहाँले ल्याएको राम्रो कामको विरोध गरे भन्न सक्नु परेन ।

उहाँले भन्नु पर्ने थियो ‘यो काम मैले यसरी गर्न खोजेको थिएँ, पार्टीको यो नेताले यसरी डिस्टर्ब ग¥यो ।’ नीति कार्यक्रम फेल भयो कि, सदनमा उहाँले प्रस्तुत गरेका कुराहरू अस्वीकृत भए कि, संसदीय दलमा उहाँले प्रस्तुत गरेका कुराहरू अस्वीकृत भए कि, त्यो त प्रष्ट भन्नु पर्‍यो ।

तपाईंहरूले नै होइन, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व मागेको, यसैगरी नक्सा जारी गरेपछि राजीनामा पनि माग्नु भयो ?
नक्सा जारी गरेका कारण मलाई हटाउन खोजे भन्नु प्रधानमन्त्रीको कुरा सफेद झुटो हो । पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य म हुँ ।

दुई समूहमा विभाजन भएपछि बाहेक त्यसभन्दा अगाडि जति पनि स्थायी कमिटीका संस्थागतरूपमा बसेका बैठकहरू सबै बालुवाटारमा बसेका छन् । ती बैठकका माइन्युट छन् । प्रधानमन्त्रीले ती हरेक कुराहरू हेर्नु पनि भएको छ । कुन बैठकले बहुमतसिद्ध गरेर तपाई हट्नुस् अथवा प्रधानमन्त्री पद छोड्नुस् भनेर निर्णय गरेको छ र ? एक पद एक जिम्मेवारी भन्ने विषय पार्टीमा उठेको कुरा साँचो हो । त्यतिबेला ओलीले कुन पद रोज्ने, अरू नेताहरूको पनि कार्यविभाजन गरौं भन्ने कुरा उठेको थियो । तर, संस्थागतरूपमा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुस् भनेर त कसले भनेको छ र । त्यसकारण हटाउने खोज्या थिए, भन्ने कुरा साँचो होइन । त्यसको साथ साथै देशभक्त भएर प्रधानमन्त्रीले नक्सा सार्वजनिक गरेको, त्यही कारणले कतै उतै मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजे भन्ने कुरा झन सफेद झुटो हो ।

राष्ट्रपतिले संसद्मा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि सचिवालयका साथीहरू बसेर नीति तथा कार्यक्रममा नक्साको कुरा लेख्नुपर्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले नक्साको विषय नीति कार्यक्रममा लेख्ने विषय होइन, अर्कै प्रकारले कुरा गरौंला भनेर तर्क गरिरहँदा तै पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएको हो । प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोलेपछि त हाईहाई गरेर हामीले समर्थन गरेका हौं ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले गरेका कुराहरूमा सत्यता छैन ?

प्रधानमन्त्रीले अहिले बनावटी कुराहरू गरिरहनु भएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउँदैछन् पनि भन्नुभयो । यो पनि बनावटी हो । उहाँमा आँटिलो साहासिलो ‘जंगे’ हुँ भन्ने दम्भ छ । पार्टीका कुराहरू मैले सुन्न पर्दैन, मैले जे गरे पनि हुन्छ, प्रतिपक्षका कुराहरू पनि सुन्न पर्दैन भन्ने मानसिकताबाट हिँड्नु भएको छ ।

प्रतिपक्ष त प्रधानमन्त्रीले सधैं नेकपालाई मात्रै देख्नुभयो ?
सदनमा कसले असहयोग गरेको थियो र ? कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेर वोल्या छन् र । एक दिन संसदीय दलको बैठक बोलाएर कहिल्यै मैले यो काम गर्न लागेको छु, साथ दिनुस् भनेर पनि भन्नु भएन । त्यत्तिकै घेराबन्दी गरे, भन्न मिल्छ र ? कुरा त जीवन्त पार्टीमा हुन्छ । छलफल बहस पनि हुन्छ । तर, घेराबन्दी गरे भन्ने कुरा साँचो होइन ।

संसद् विघटनको विषय अदालतमा छ, अहिलेको अवस्थामा अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गर्दा के हुन्छ, बदर गर्दा के हुन्छ ?
अदालतमाथि हामीलाई विश्वास छ । संविधानमा लेखिएका कुरा मूलभूतरूपमा देशमा राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति ‘दलबदल’सम्बन्धी कानुन त्यसको साथ साथै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने समयावधि, त्यसको साथ साथै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने धारा ७६ को १,२,३, र ४ को व्यवस्था यो स्प्रिटअनुसार गरिएको हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ ।

त्यसकारण अदालतप्रति हामी के कुरामा विश्वस्त छौं भने, जुन राजनीतिक अस्थिरतालाई रोक्नका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था विवादित भइसकेपछि स्वतः त्यसलाई सच्याउने र त्यसको व्याख्या गरेर सही ट्र्याकमा ल्याउने कुरा अदालतले गर्ने छ । यदि, यही प्रकारको नजिर भोलि बस्दै जाने हो भने, नेपालका कहिल्यै पनि कुनै पनि शासन पाँच वर्षसम्म नजाने स्थिति रहन्छ । पार्टीभित्र अलिकति खटपट भयो, कसैले आलोचना गर्‍यो, लौ खा भनेर भंग गरिदिने, प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेको पार्टीले दुई तिहाइ ल्याउला भोलि, अर्को त्यहाँ विरोध गर्ने मान्छे जन्मिएला, फेरि भंग गर्दै जाने भयो भने, देश कहाँ जान्छ, कहाँ संविधानको रक्षा हुन्छ । त्यसकारण यस्तो अवस्थामा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सही निर्णय लिन्छ ।

कथम् कदाचित, अब प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको कुरा हो, भनेर लिंगरिङ गर्ने वा अर्कै प्रकारको निर्णय आयो भने पनि जनताले नै आन्दोलनबाट संविधान बनाएको हो, बृहत् आन्दोलनद्वारा, यो कदमलाई सच्याएर सही ट्र्याकमा ल्याउने दिशातर्फ हामी जान्छौं ।

जनताको आन्दोलन भन्या, निर्वाचन हो, मतदान हो ?
निर्वाचन होइन । अहिले निर्वाचनको औचित्य पनि छैन । मान्छे कोभिडको महामारीमा अहिले बल्ल फ्रिको खोपको कुरा आउँदै छ । व्यापारघाटा चौपट बनेको छ । पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकारका लागि जनताले दिएको जनमत आफ्नै आँखा अगाडि थियो, कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरू टुंगोमा पु¥याउनु पर्नेछ । लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानीजस्ता मुद्दाहरू टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ । अरू कतिपय छिमेकी देशहरूसँग कुरा गरेर आर्थिक विकासमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका बेलामा सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनुपर्ने थियो, यी सबै कुरालाई लात हानेर चुनावमा गएर समस्या सुल्झिन्छ र ।

चुनाव समस्याको निकास होइन त्यसो भए ?
चुनाव हुँदै होइन । आफ्नै सरकारको सकुशल आयु अढाई वर्ष थियो । एकाध नेता विशेषहरूले उठाएका कुराहरूलाई म्यानेज गर्न सकेको भए, यस्तो प्रकारको अस्थिरतातर्फ, निराशातर्फ देश जानुपर्ने स्थिति थिएन । त्यसकारण चुनाव निकास थिएन र होइन पनि ।

तपाईहरू आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोग पनि पुग्नुभयो ?
यो त हामी जे हौं जस्ताको तस्तै भन्ने हो निर्वाचन आयोगलाई । यो त केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिले बनाएको विधान, विधानमा रहेको संगठनात्मक व्यवस्था, निर्वाचन आयोगले विगतमा गरेको कानुनी र वैधानिक मूल्य मान्यताहरू सबैका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने हो । विधान संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसमा केपी ओलीकै हस्ताक्षर छ । तत्कालीन महासचिवजीले निर्वाचन आयोगमा लगेर प्रस्तुत गर्नु भएको हो । यी सबै कुराहरू हेर्दा आयोगले पनि बहुमत जहाँ छ, बहुमतले पार्टीमा गरेको व्यवस्थाअनुसार बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ, अल्पमतको कदर हुन्छ भन्ने व्यवस्थालाई आयोगले मान्यता दिन्छ ।

तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले म एक नम्बरको अध्यक्ष, महासचिव मसँगै हुनुहुन्छ त्यसैले आधिकारिक त हामी हो भन्दै हुनुहुन्छ ?
त्यस्तो नजिर त छैन । निर्वाचन आयोगले पदाधिकारी कतापट्टि हुन्छन् त्यसका आधारमा भन्ने निर्णय गरेको कहीँ कतै जानकारी छैन । निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समितिको बहुमत हेर्छ । उसले विवादित समयसम्म आइपुग्दा सम्बन्धित पार्टीको विधानमा के व्यवस्था छ, त्यसमा बहुमत कता छ भन्ने कुराहरू हेरेर फैसला गरेको व्यवस्था हामीले पाउँछौं ।

अब तपाईंहरू फेरि एकै ठाउँमा आउने सम्भावना छ कि छैन ?
नेकपाको विधानमा नम्बर दिएर अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । विधानमा दुई जना अध्यक्षको व्यवस्था छ । यो एक नम्बरको अध्यक्ष यो दुई नम्बरको अध्यक्ष भनेर कहीँ लेखिएको छैन । आलोपालो अध्यक्षता गर्ने, पछिल्लो पार्टीको निर्णयअनुसार पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहने, प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने पार्टीको निर्णय हो ।

फेरि त्यही प्रश्न, एकता हुन्छ ?
एकताको खोजी अझैं हामी गर्छौं । दुई पार्टीको एकता हुनै सक्दैन हामी भन्दैनौं । तर, जुन कदमहरू चालिएको छ, यो कदम बेठिक छ, यसको समीक्षा गरिनुपर्छ, म आबद्ध भएको पक्षले पनि आफ्नो पक्षबाट केही कमी, कमजोरीहरू रहेछन् भने त्यसलाई सच्याउने, एउटा विश्वासिलो वातावरण बन्दै गयो भने, फेरि पनि एकता हुन सक्छ ।

तपाईंहरूले कमिटीमा नियुक्त गर्दै हुनुहुन्छ उतरपक्षीय नेताहरूलाई हटाउ“दै हुनुहुन्छ ?
त्यो त स्वाभाविक हो । उहाँहरूले पार्टीको विधान, केन्द्रीय कमिटीको सबै कुरा नमानेर देशलाई अवैधानिक बाटोमा हिँडाउने र त्यो नै वैधानिक छ भनेर गुट बनाउँदै हिँड्न थालेपछि स्वतः हामी ती कमिटीहरूको पुनर्संरचना गर्ने काममा हामी अगाडि बढेका छौं । कसैलाई पनि हामीले हटाएका छैनौं । प्रधानमन्त्रीले स्वतः अर्को गुट चलाएको हुँदा उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाएका छौं, महासचिव स्वतः अर्को गुटमा गएको हुँदा स्पष्टीकरण लिने कुरा गरेका छौं । अरू साथीहरूलाई हामीले हटाएका छैनौं ।

तपाईंहरू सडक संघर्षमा हुनुहुन्छ, जनताले साथ दिन्छन् ?
हाम्रो संघर्षमा जनताको साथ छ । यस्तो साथ त कहिल्यै थिएन जनताको । यद्यपि अहिले हिँउद छ, चिसो छ, त्यो अर्को पाटो हो । प्रधानमन्त्रीको कदम बेठीकको हो भन्ने कुरामा जनताको साथ हो । अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधिहरू एक ठाउँमा उभिएर बोलेको रेकर्ड थिएन, अहिले बोले । यो परिवर्तनका लागि उभिएका ९० प्रतिशत कानुनविद्हरूले यो कदम बेठीकको हो भनेर बोलिरहेका छन् । यसैगरी पूर्वसभामुखहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एकै ठाउँबाट अहिलेको कदम बेठीक हो भनेर बोलेकाले आमरूपमा जनताले पनि हामीलाई साथ दिएका छन् ।

अहिलेको कदम आउनुमा तपाईहरूको पनि भूमिका छ, भन्ने टिप्पणी हुने गर्छ ?
यो टिप्पणी सही छ । किनभने हामी पनि निकै लचिलो भएर पार्टी एकता बचाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग ग¥यौं । कतिपय समयमा प्रतिपक्षले उठाउँदाउठाउँदै पनि आफूहरूले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई लचिलो भएर सहयोग गरिरहेको अवस्था हो । हामीले अलि पहिला नै बुद्धि पुर्‍याउन सक्नुपर्ने थियो, समयमै बुद्धि पुर्‍याउन नसक्दा यो स्थिति आएको हो भन्ने जनताको टिप्पणीलाई व्यक्तिगत हिसाबले मैले सही अर्थमा बुझ्छु ।

दुई पार्टी मिलाएर ठूलो बनाउने काम कतै गल्ती त थिएन ?
हामीले त गल्ती गरेका थिएनौं । हामीले सही निर्णय गरेकाले नै जनताले हामीलाई अनुमोदन पनि गरेका हुन् । तर, जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ठीक ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दा जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसक्दा, व्यक्तिका दोषका कारणले अहिलेको अवस्था आएको हो । पार्टी एकता गर्नु गल्ती भएको होइन, सही नै थियो । पार्टी एकतालाई मन नपराउने देशी विदेशी शक्तिका कारण प्रधानमन्त्रीलाई उपयोग गरेर अहिलेको अवस्था आएको हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली सहयोगी बन्न पुग्नु भयो ।

संघीयता माथि पनि पछिल्लो समय प्रहार भइरहेको छ ?
स्वाभाविक रूपमा हामीले समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका हौं । नेपालको विशेषताअनुसारको संघीयता, त्यस अनुरूपका राज्यका निकायहरूको व्यवस्था, त्यसभित्र पनि राज्यको महत्वपूर्ण निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता यस्तो प्रकृतिको लोकतन्त्र हामीले ल्याएका हौं । स्वाभाविकहरूले यो लोकतन्त्र नल्याउनेहरूले यो आउँदैन, ल्याउन आवश्यक छैन भन्नेहरूले अहिले पनि यसको औचित्य छैन भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले हिजो भनेका भनाइहरू अहिले पनि चर्चित छन् । गणतन्त्र आउँदैन, आवश्यक छैन भनेर बोलेका कुराहरूलाई जोडेर एक ठाउँमा ल्याएर हेर्दाखेरि कतै यो संघीयतासँगै परिवर्तन नै मन नप¥या हो कि भन्ने आशंका गर्नु स्वाभाविक छ । तर, जसले यो परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका थिए, यो परिवर्तन गुम्न लाग्यो भने एक ठाउँमा आउँछन् र यसको रक्षा गर्छन् ।
प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी