चन्द्र महर्जन
आर्थिक वृद्धिदर शून्य (०.७७) पन्ध्र वर्षयताकै कम । मूल्य वृद्धिदर दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा बढी ९.७, तीन वर्ष यताकै बढी । प्रतिव्यक्ति आय घट्यो । विकास निर्माणको अवस्था– पुँजीगत विनियोजन २ खर्ब ८ अर्व ८७ करोड । खर्च ४७ अर्ब २७ करोड, प्रतिशतमा २२.६३ । प्रतिदिन ०.३८ किलोमिटर बाटो निर्माण । आठ महिनामा साढे १८ मेगावाट बिजुली । यो सरकारी हिसाब हो । आर्थिक वर्ष सकिन करिब ४५ वटा दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थाको रिपोर्ट ।

वाम सरकारको नौ महिनाको वस्तुगत चित्र हो यो । यी तथ्यांककहरू जेठको दोस्रो साता सार्वजनिक भएका हुन् । आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुपर्ने हो तर शून्यमा आयो । संसारभरिकै लागि एउटा नमुना हुने गरी । अध्ययन गरियो भने यस्तो कतै पाइँदैन होला । चानचुनलाई छोड्ने हो भने यो शून्य नै त हो नि । घट्नुपर्ने कुरा हो मूल्य, त्यो चाहिँ बढ्यो । बढनु पनि कस्तो भने संसारकै लागि नै फेरि अर्को नमुना भएर । यो वृद्धि कस्तो भने दशकौंसम्म गृहयद्धमा परेको देश अफगानिस्तानको भन्दा धेरै बढी । यो अध्ययन भएको बेला अफगानिस्तानको महँगी वृद्धिदर (माइनस) –१.५ थियो । नेपालको यो मूल्यवृद्धि दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी हो, दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का आठवटा सदस्य राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा उच्च दर । वार्षिक वृद्धिदर ९.७ प्रतिशत रह्यो । जुन अरू सात मुलुकको भन्दा बढी हो । नेपालपछि बंगलादेशको मूल्यवृद्धि ६.२ प्रतिशत छ । तेस्रो स्थानमा रहेको भारतको ५.९, भुटानको ४.५, पाकिस्तानको २.५, माल्दिभ्सको १, श्रीलंकाको ०.९ प्रतिशत भने अफगानिस्तानको यो दर माइनसमा छ ।

२०४८ –४९ मा ९.१६
यो संविधान जारी भएको वर्षको कुरा हो । संविधान जारी भएपछि बनेको त्यसबेलाको नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक वृद्धिदरमा दक्षिण एसियालाई नै उछिनेको थियो । सामान्य ज्ञानका पुस्तकमा आउन थाले– सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर भएको वर्ष २०७२/७३, सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएको वर्ष २०४८/४९ । 

आर्थिक वृद्धिदरको यो तह भनेको त्यसबेलाको दक्षिण एसियाकै वढी हो । दुई ठूला छिमेकी देश भारत र चीनको त्यो वर्षको यस्तो वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । २०४८/४९ को वर्षलाई समृद्धिको वर्ष पनि भनिन्छ जुनबेला नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । त्यही वर्षको हाराहारीमा हो यो बेलासम्मका सबै नियम कानुनहरूसहितको समृद्धिको जग हालिएको । जग चाहिँ त्यही छ तर त्यसलाई उचित रूपले परिचालन नगरिँदाको अवस्था हो यो शून्य प्रतिशत ।

आर्थिक वृद्धि सम्पन्नताको प्रतीक हो भने मूल्यवृद्धि विपन्नताको । यता आय चाहिँ घटेको र मूल्य वृद्धि चाहिँ बढेको अवस्थाले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । आम तहसम्म अर्थात् प्रत्येक घरका चुलैमा प्रभाव पार्छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार राज्य धेरै कमजोर भएको अवस्था हो यो । शासन नै अरू कसैले चलाएको जस्तो । सत्ता सबै वाम वर्चस्वमा छ । वामकै राष्ट्रपति, वामकै प्रधानमन्त्री, सरकार चलाउने उचस्तरको संयन्त्रमा पनि वाम नै । सरकारलाई खबरदारी गर्ने निकाय संसद्को प्रमुख पनि वाम नै । तर देशको हालत चाहिँ यस्तो । अफगानिस्तानको जति पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था । नेपालको यो मूल्यवृद्धि दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी हो । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) का आठवटा सदस्य राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा उच्च दर । अफगानिस्तानले नै देखायो यो वृद्धिलाई माइनस नै गराउन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण । तर यो बेला हामीकहा ठूलाठूला कुरामात्र भयो, काम चाहिँ केही भएन ।

सरकारले केही पहिले अवैध रूपमा कारोबार गर्ने अर्थात् तस्करीलाई धन्यवाद दिएको थियो आपूर्तिदेखिका सवै कुरामा । सार्वजनिक रूपमा भनिएका कुरा हुन् यी । त्यसबेलाका पत्रपत्रिकामा प्रशस्तै छापिएका पनि छन् । राज्यले कालोबजारलाई संरक्षण गरेका कुरा विवरणसहित नै बजारमा आइरहे । त्यसका अनुपातमा कारबाही प्रभावकारी भएन । आपूर्तिकै कुरामा पनि त्यस्तै भयो । हालैको एउटा घटना सम्झौ । गुणस्तरीय खानेपानी दिने भनी सम्बन्धित उद्योग खडा भए । तर प्रविधि नभएको भनेर छुट दिइयो । सरकार व्यवस्थापनमा कति कमजोर भएछ भन्ने यो एउटा उदाहरण पनि पर्याप्त होला । यस्तो बेला मूल्यवृद्धि नभए के हुन्छ त ।

राज्य नै कमजोर  
यसले राज्य कमजोर भयो । अर्थशास्त्री आचार्यका अनुसार मूल्यवृद्धिको अर्को कारण भनेको राजनीतिक दलसँगको मिलेमतोमा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट हो । यहाँ दलहरूकै कार्टेलिङ चलिरहेको छ । त्यस्तै कार्टेर्िलङ उद्योग, व्यापारमा पनि छ । त्यसले भाउ बढाउने नै भयो । भाउ बढ्नुको कारणमध्ये राज्य कमजोर हुनु र उपभोक्ताले असुरक्षित महसुस गर्नु पनि हो । असुरक्षित उपभोक्ताले न सरकारलाई विश्वास गर्न सक्छन् न निजी क्षेत्रलाई । दुवैमा भरोसा उडेका उपभोक्ताले उपभोग्य सामग्री जम्मा गरेर राखेका छन् । त्यसले पनि भाउ बढाएकै छ ।

कति आए नयाँ योजना
विश्लेषक रमेशकुमारका अनुसार जोखिम मोलेर नयाँ क्षेत्र–सम्भावनामा हात हाल्न डराउने नेपाली समाजको सनातन प्रवृत्ति हो । कार्यकर्ता रिझाउने काममा छरछार गर्दासमेत एक चौथाइ विकास बजेट खर्च नभएर ढुकुटीमा थन्किने गरेको विगत दशकको तथ्यांकले पुँजी अभावको हौवालाई गलत सावित गरिदिन्छ । चालू आर्थिक वर्षकै रु.२ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत (विकास) बजेट पनि वैशाख मसान्तसम्ममा रु.४६ अर्ब (एक चौथाइभन्दा कम) मात्र खर्च भएको छ । खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रु.२ खर्बभन्दा बढी थन्किएको छ, पाँच वर्षमा सकिने ठूला परियोजनामा बर्सेनि रु.२०–३० अर्ब छुट्याएर निर्माण थाल्न नयाँ स्रोतको जोहो गरिरहनु पर्दैन ।

यहाँको दु:खद पक्ष हो चालू वर्ष एउटा पनि नयाँ योजनाको प्रस्ताव र थालनी भएन । त्यस्तो उदाहरण छैन अपवादबाहेक । सरकारको नीति र कार्यक्रम आउने बेला कुरा चाहिँ धेरै भयो । जस्तो एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, हावाबाट बिजुली निकालेर त्यसबाट रेल चलाउने, पाइपलाइनबाट ग्यास दिने आदि आदि तर यो कुरा नीति र कार्यक्रममै परेन । बजेटमा केही विनियोजन होला, यी पंक्ति बजेट आउने अघि संयोजन भएको हुँदा सम्भावनामात्रै उल्लेख भएको हो । त्यसपछि पानीजहाज खरिदको कुरा आयो । होला त्यो खरिद पनि गरिएला । तर यो बेला कुनै पनि सहरबजारमा हप्ता, डेढ हप्ता बिराएर खानेपानी दिने गरिएको अवस्था थियो र छ । यो बेलाको आवश्यकता हो समुद्रमा नेपाली झन्डा फहराउनुभन्दा प्रत्येक नागरिकलाई दिनको एक गाग्रीकै परिमाणमा भए पनि खानेपानी दिनु ।

एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य हँुुदैन । यो पक्का नै भयो । अर्थात् कुरा गरेर मात्र दिन बितिरहेका छन् । कार्यपत्रमा नै अबको दुई वर्षमा भनी किटान गरेको छ । नाकाबन्दीको पीडा भोगी रहिएको अवस्थामा करिब सय मेगावाट बिजुली भारतबाटै ल्याइएको छ । यता त्यो देशसँगको सम्बन्धमा चाहिँ युद्धकालीन जस्तो गरियो । त्यसका बारे धेरै उल्लेख भइरहनु पर्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले केहीअघि निर्देशन दिनुभयो– वर्षको अन्त्यमा जसरी भए पनि खर्च ८० प्रतिशत पुर्‍याउनू । त्यो बेला विकास निर्माणतर्फको कुल खर्च २० प्रतिशतको हाराहारीमा र समय चाहिँ दुई अढाइ महिनामात्र बाँकी । यो निर्देशनअनुसार काम पनि सुरु भयो तर उल्टोबाट । कार्यविधि संशोधन गरेर विकास खर्च बढी देखाउन जेठ मसान्तसम्म पनि नयाँनयाँ कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्न पाइने भयो । पहिले यस्तो सम्झौता वैशाख महिनापछि गर्न पाइने थिएन । जेठ मसान्तमा सम्झौता गरिएका यस्ता काम असारको तेस्रो हप्तामै सकिसक्नुपर्ने हुन्छ । यो काम गर्नका लागि हो कि देखाउनका लागि भन्ने आफैं अनुमान गरौं ।

यसरी भत्किए वृद्धिदरका आधार
चालू वर्ष सरकारले ७ खर्ब १ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यदि यो रकम खर्च हुने हो भने आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत हुने थियो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार ‘जीडीपीको तुलनामा यति धेरै खर्च सरकारले गर्दा यसैबाट मात्र पनि करिब २ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने हो जीडीपीको ३१ प्रतिशत खर्च त अहिलेसम्म भएको छैन, न्यूनतम हिसाब हेर्दा पनि यति खर्च हुँदा २ प्रतिशत वृद्धिदर त सरकारी खर्चबाटै पनि हुनुपर्ने हो । अर्थतन्त्रमा ४९ अर्ब खर्च हुँदा जीडीपीमा १० अर्बको योगदान हुन्छ ।’

चालू वर्ष सरकारसँग बजेट यति पर्याप्त थियो जसलाई पहिलो पटक भने हुन्छ । सरकारको बजेटभन्दा बाहिर नै करिब पाँच खर्बको स्रोत जुटेको थियो बाह्य क्षेत्रबाट । त्यसका लागि दाताहरूको सम्मेलन नै भएको र यतिले नपुगे अझ थपिने आश्वासन प्राप्त भएको थियो । गएको असारमा भएको सम्मेलनका प्रतिबद्धता सम्झौं । यस्तो अवसर विरलैमात्र पाउँछन राज्यहरूले । सरकारले ल्याएको आफ्नो बजेट बाहिरको स्रोत हो यो । जति काम गर्‍यो त्यति नै बढी रकम आउने कुरा । यो रकम परिचालन भएको भए र आफ्नो पनि त्यसमा जोडिएको भए आर्थिक वृद्धिदरले एउटा इतिहास नै कायम गर्ने थियो । तर दुर्भाग्यवश काम चाहिँ गर्दै गरिएन । दाताले दिएको त छाडौं आफैंले विनियोजन गरेको पुनर्निर्माणको ९१ अर्बमध्ये रकमान्तर गर्दैगर्दै त्यसको २० प्रतिशत पनि खर्च भएन । पुनर्निर्माण राज्यकै पहिलो प्राथमिकताको कुरा थियो, आधा करोडको जनसंख्यालाई घर भित्र्याउने कुरादेखिका सम्पदाहरूको संरक्षणसम्म । यति ठूलो प्राथमिकतामा परेको तथा प्रमुख कर्तव्य भएको कुरा त गरिएन भने बाँकी कतिपय सालबसाली योजनाहरू के भए होलान्, अनुमान गर्न सकिन्छ । हुादै जाँदा प्राय: सबै दाताले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आयो । यो अकर्मण्यताका विरुद्ध कतिपय देशले आफ्नो संसद्मा छलफल नै चलाए । काम भए, नभएको स्थलगत रूपमा हेर्न आएकाहरू उता मानवीय पक्षको त्यस्तो दुरुह अवस्था र यता सरकारले काम छाडेर भाकामात्र राखेको देखेर रुँदै फर्किए । जर्मन संसद्को एउटा टोली त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । अनि कहाँबाट बढ्छ जीडीपी । दिएको रकमसमेत खर्च नगरेपछि परिणाम अर्को हुने कुरा आउँदैन । भूकम्पपीडितका नाममा प्रतिबद्धता जनाइएको रकम खर्च गरिएको भए उता आवश्यक रहेको क्षेत्रले राहत पाउथ्यो भने यता आर्थिक वृद्धिदर यस्तो लाजमर्दो अवस्थामा झर्ने थिएन ।

एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनिएको वर्षको आठ महिनामा जम्मा १८ मेगावाट विद्युत् थपिएछ । समुद्रमा पानीजहाज र बिजुलीबाट रेल चलाउने कुरा गरिएको वर्षको विवरण हो यो । अर्को वर्ष के होला मोटामोटी खाका आइसकेको छ । वितरणमा बढी जोड दिएको बजेट जो १० खर्बको छ त्यसले अरू जे गर्ला तर मूल्यवृद्धिको अंक चाहिँ बढाउँछ नै ।
(लेखक सांसद हुन् ।)