काठमाडौँ । सरकारले सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट आठ महिनापछि खुला गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ११ गतेको बैठकले सो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय आज सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी तदनुरूपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको गुनासो बढेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले काठको उत्पादनमा परेको असरबारे सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले त्यसमा पुनःविचार गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । पछि सरकारले जेठ २८ गते साल बाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गरे पनि साल काठमाथिको प्रतिबन्ध भने यथावत थियो ।

तत्कालीन सरकारले काठको उत्पादन बढाई विदेशबाट काठको आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । पछिल्लो वनस्रोत सर्वेक्षण अनुसार नेपालको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भूभाग वनजङ्गलले ढाकेको छ ।

मुलुकमा हाल औशतमा करीब दुई करोड घनफिट काठ उत्पादन भइरहेकामा १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले यो योजना अवधिको अन्तसम्ममा वार्षिक तीन करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मुलुकमा काठको माग भने वार्षिक तीन करोड घनफिटको हाराहारी रहेको छ ।