काठमाडौं । हुन त अहिलेको सरकारमा रहेका दलहरू फरक विचार र आस्था बोकेका छन् । तर तिनमा एउटा समानता छ, त्यो हो अवसरवाद । घोर अवसरवादीहरूको समिश्रणबाट बनेको र त्यसैको कारण निरन्तरता पाएको यो सरकारको अवसरवादी चरित्र उदांगो हुने क्रम जारी रहेको छ । पार्टी र व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि राज्यस्रोतमा ब्रह्मलुट मच्चाउने काममा यो सरकार र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनन् । सामान्य सामान खरिददेखि लिएर ठेक्कापट्टासम्म देशहितभन्दा पनि कार्यकर्ता उन्मुख दल र तिनका मन्त्रीहरूको चरित्र सार्वजनिक हुँदै छ । 

हालैमात्र स्थानीय विकास राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रेशमलाल लामाले नयाँ गठन भएका नयाँ नगरपालिकामा आतंक मच्चाएका छन् । त्यो पनि गैरकानुनी हर्कत देखाएर । नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरूमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जागिर लगाउन कार्यकारी अधिकृतहरूई तोकादेशसहित पठाउने गरेका उनले यदि अधिकृतले नमाने हटाउने धम्की दिन थालेका छन् । देशभर नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरूमा कर्मचारी अभाव रहेको मौका छोपेर तोकआदेशको भरमा अदक्ष कार्यकर्ता भर्ती गर्ने दाउमा लागेका उनले आतंक मच्चाएका छन् । नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै यसरी विभिन्न पदहरूमा राप्रपा नेपालका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अभियान नै चलाएका छन् ।

उनको काम नै तोकादेश पठाउने मात्र रहेको छ । कानुनअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा सूचना प्रकाशित गरेर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि मन्त्री लामालाई त्यसको कुनै गुञ्जायस छैन । 

हुन त एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा यस्ता तोकादेशको आधारमा जागिर खुवाउने काम पनि के नै नयाँ भयो र ? आखिर सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको चरित्र नै यस्तै हो । अघिल्लो सरकारको पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालय एमालेको भागमा रहेको समयमा एमालेको पार्टी कार्यालयबाट नै निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु भन्दै चिठी काटेको सार्वजनिक भएको थियो ।

यतिमात्र होइन यसअघि पनि कृषिमन्त्रीले यसैगरी कफी तथा चिया विकास बोर्डमा कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोज्दा एमाले र माओवादीका मन्त्रीबीच खटपट भएको थियो  र पछि त्यहाँ भागबन्डाबाट कर्मचारी नियुक्ति गरेपछि उक्त काण्ड बाहिर आउन पाएको थिएन । यसरी देशमा योग्य युवाहरू रोजगारी नपाएर पलायन भइरहेका बेला सत्ता र सरकारकै नजिक भएकै भरमा अदक्ष मान्छेलाई नियुक्ति गर्दा राज्यको क्षमता कस्तो होला ? अनि कस्तो सुशासन होला ? जनताले कसरी पत्याउँलान् र खै ?