काठमाडौं । सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला नेकपा एमालेभित्रको माधव नेपाल समूहले निजी लगानीमा सञ्चालित मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठान बनाउन प्रस्तावित विधेयक पास गराउनका लागि सत्तासँग बार्गेनिङ गरिरहेको खुलासा भएको छ । संसद्मा छलफलका लागि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समिति फिर्ता पठाइएको सो विधेयक पास गराउनका लागि सत्ता बार्गेनिङ भइरहेको स्रोतले बतायो । माधव नेपालसहित उनको गुटका अधिकांश एमाले नेताहरूको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठान बनाउने प्रस्तावित विधेयक पास गराउन उनीहरूले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेससँग समेत बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतले बतायो । सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी चलिरहेको संक्रमणका बेलामा सत्तासँग बार्गेनिङ गरेर सो विधेयक पास गराउन सहज हुने निष्कर्षका साथ समितिमा छलफलमा लागि सो मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरूले ल्याएको सूत्रहरूले जानकारी दिए ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र सोही आधारमा बनेको आयोगले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन संसद्मा नपुग्दै हतारमा पुन:प्रतिष्ठान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । स्रोतका अनुसार समितिमा छलफल गर्दा लामो समय लाग्ने र प्रक्रिया पनि लम्बिने देखेरै छिटो टुंगो लगाउनकै लागि उपसमिति बनाइएको हो । राजनीतिक तहमै ठूला दलको समर्थन जुटाएरै विधेयक पास गर्ने तयारीमा लगानीकर्तासमेत रहेका सांसदहरू लागिपरेका छन् । 

गुपचुप रूपमा गत वर्ष असोज १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले संसद्मा लगेको विधेयक पुस १२ मा व्यवस्थापिका संसद्मा सामान्य छलफलपछि समितिमा पुगेको थियो । संसद्को पूर्ण बैठकले विधेयक महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा पठाएको हो । विधेयकमा १७ सांसदले संशोधन हालेका छन् जसमध्ये ६ जना सांसद एमालेकै छन् । अधिकांश संशोधन नाममात्रैका छन् । संसदीय समितिले बिहीबार उक्त विधेयकबारे परेका संशोधनमा छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउन सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका दुई/दुई जना र नेमकिपाकी एक जना सांसद छन् । उपसमितिमा जीवन परियार, धनीराम पौडेल, अनुराधा थापामगर, आशा कोइराला, डा. गणेश मण्डल, डा. गणेशमान गुरुङ र जयन्तीदेवी राई सदस्य छन् । सांसदका अनुसार छलफल प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै उपसमितिमसेत बनाइसकेपछि विधयेकले ऐनको रूप लिने प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छ । उपसमितिले केही दिनमै बैठक बसेर संयोजक तोक्नेछ ।
यी हुन् मनमोहन कलेजका लगानीकर्ता 
२०६२ साल चैत्र ४ गते एमालेका माधव नेपाल पक्षका नेता रहेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना भएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडले काठमाडौं नगरपालिका १५, स्वयम्भूमा मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेको छ । यसमा २५ सय एमालेका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको लगानी रहेको छ । यी मध्ये २५ जना एमालेका सांसदको मात्रै लगानी रहेको बताइएको छ । जसमा अध्यक्षमा सांसद पाण्डे छन् भने अर्का सांसद डा. वंशीधर मिश्र उपाध्यक्ष छन् । मुख्य लगानीकर्ता एमाले नेताहरूमा भरतमोहन अधिकारी, केदारप्रसाद सञ्जेल, गौरा प्रसाईं, अहिलेका  पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल, इच्छाराज तामाङ, आदित्यनारायण कसौधन, महेन्द्र पाण्डे, माधव नेपाल, चूडामणि जंगली, श्रीमाया थकाली, हरिप्रसाद उप्रेती, गोर्कण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, केशव बडाल, प्रकाश ज्वाला, पशुपति चौलागाईं, जर्नादन ढकाल, माधव नेपालका सम्धी रहेका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे, सुशासन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौर, मदनकुमार गौतम, रविन कोइराला र प्रभा वज्राचार्य रहेका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको जस्तो काम गर्ने नाफामूलक संस्थाले सञ्चालन गरेको यो मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउनका लागि एमाले नेताहरूले ठूलो चलखेल गरेका थिए । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन बन्द गरेपछि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सरकारी प्रतिष्ठान बनाउन प्रस्तावित विधेयक संसद्मा ल्याइएको छ । २०६२ सालमा सहकारी स्थापना गरेर सञ्चालनमा आएको सो मेडिकल कलेजले २०६८ सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धको प्रयास गरेको थियो । विधेयकमा एमालेबाट पेम्बा लामा प्रमुख संशोधनकर्ता बनेर, रत्नादेवी गुरुङ, शिवकुमारी गोतामे, प्रभादेवी वज्राचार्य, विशाल भट्टराई, अम्बिका खवास राजवंशी र फरक रूपमा सांसद रेवतीरमण उपाध्यायले संशोधन हालेका छन् । कांग्रेस सांसदहरू परियार र तेजुलाल चौधरी, माओवादीका निशाकुमारी साह, आशा कोइराला, उषाकिरण अन्सारी र धना पहारीले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जनमोर्चाका तर्फबाट मीना पुन र दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र डिल्ली काफ्ले संशोधन हालेका छन् । पहिलो दिने विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएकामध्ये कांग्रेसका परियार, नेमकिपाका सुवाल, काफ्ले, गुरुङ, गोतामे, साह, कोइरालाले आफ्नो प्रस्तावबारे स्पष्ट पारेका थिए । उनीहरूले विधेयकमा सामान्य संशोधन गर्नुपर्ने बताए पनि नागरिक अगुवाले उठाएका चासोबारे बोलेनन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत मनमोहन मेडिकल कलेजमा मात्रै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा सातवटा बैंकहरूले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सहकारीमा २४ सय जनाभन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । यी २५ जना सांसदले विगतमा राष्ट्रबैंकमा समेत सम्बन्धन नपाए ऋण तिर्ने नसक्ने भन्दै दबाब दिएका थिए । 
एमाले उद्देश्य यस्तो छ 
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जल, जमिन र जंगलमा विभिन्न एनजीओमार्फत कब्जा जमाएको एमाले चिकित्सा क्षेत्रमा कमजोर रहेको छ । बिभिन्न जलविद्युत्मा संस्थागत ढंगले लगानी गरेको एमालेको कब्जामा सामुदायिक वनमार्फत जंगलमा पनि कब्जा जमाएको छ । भूमिहीनहरूका नाममा सञ्चालन भएका विभिन्न एनजीओमार्फत जमिनसमेत एमालेको कब्जामा गइसकेको छ । अर्कोतर्फ जनतामा प्रत्यक्ष जोडिने सहकारी क्षेत्र एमालेको कब्जामा छ । मनमोहन मेडिकल कलेजमार्फत चिकित्सा क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने एमालेको रणनीति रहेको छ । अर्कोतर्फ राजनीति अघि बढाउनसमेत करोडौंको आम्दानी मेडिकल कलेजमार्फत हुने भएकाले एमालेका नेताहरू यो विधेयक कुनै पनि हालतमा पास गराउन चाहन्छन् । 
विधेयक पास गराउन यसरी हुँदैछ बार्गेनिङ 
एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको समेत लगानी रहेको र सांसद राजेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष भएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालन गरेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठान बनाउन प्रस्तावित विधेयक पास गराउनका लागि उच्च नेतृत्व तहमा सत्ताको बार्गेनिङ भइरहेको छ । सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी चलिरहेको संक्रमणका बेलामा सत्तासँग बार्गेनिङ गरेर सो विधेयक पास गराउन सहज हुने निष्कर्षका साथ समितिमा छलफलमा लागि सो मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरूले ल्याएको बताइएको छ । एमाले नेता माधव नेपालको तहबाट सो विधेयक पास गराउनका लागि आफ्नै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार नेपालले ओलीसँग सो विधेयक पास गराउनका लागि सहयोग गरे पार्टी नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई घाटा हुने कुनै पनि विषय नउठाउने सन्देश पठाएका छन् भने कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि विधेयक पास गराउन सहयोग गरे ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार नेपाल समूहले यो विधेयक पास गराउन सहयोग गरेमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने वचनसमेत दिएका छन् । तर कांग्रेस सभापति देउवाले यो विषयमा कुनै जवाफ नदिएको स्रोतले बतायो । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा रहेका एक सांसदका अनुसार सभापति देउवाले कुनै जवाफ नदिएपछि समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरूलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास एमाले नेताहरूबाट भइरहेको छ । समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा संसद्को पूर्ण बैठकमा पठाएका विधेयकका विषयमा पूर्ण बैठकमा खासै छलफल नहुने भएकाले सञ्चालकहरूले सकेसम्म दलगत रूपमा नै प्रभावित पारेर पास गराउन नभए सांसदहरूलाई प्रभावमा पर्ने रणनीतिमा लागेको बताइएको छ । 
के के भएको थियो विगतमा 
निजी लगानीमा सञ्चालित कलेजलाई सरकारी प्रतिष्ठानको रूप दिएर ल्याउन खोजिएको भन्दै तत्काल विधेयक फिर्ता लिन नागरिक अगुवाको ध्यानाकर्षण र डा. गोविन्द केसीको अनशन बस्ने चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै समितिले छलफल थालेको हो । सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूप दिन खोजेको भन्दै त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित ४५ अगुवाले सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चिकित्सा शिक्षामा हालसम्म अंगीकार गरेको आदर्शविपरीत हुने गरी सहकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठान दिँदा विकृति बढ्ने र गलत नजिर बस्ने भन्दै विज्ञले यसको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले राजधानीमा कार्यक्रमसमेत गरेर विधेयक पास गरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका थिए । ती अगुवाले सभामुखसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । ध्यानाकर्षण बुझाउने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले समय भने दिएनन् । यसलगत्तै संसदीय समितिमा रोकिएको विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढेको हो ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारले खरिद गर्न चाहेमा हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएको थियो । मेडिकल कलेजले सरकारसँग यसबारे लिखित प्रस्ताव नै पेस गरेको थियो तर मनमोहन अधिकारीकै नामबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने उसको सर्त थियो । विज्ञहरूको टोलीबाट सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित गरिए सरकारलाई अस्पताल हन्तान्तरण गर्ने बताएको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा सातवटा बैंकहरूले दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण भएका कारण तत्काल सरकारी प्रतिष्ठान नबनाएमा अर्को वर्षमा बैंक लिलामीमा जाने सम्भावना रहेकाले पनि कुनै पनि हालतका यो विधेयक पास गराउन सञ्चालकहरू लागेको बताइएको छ । 
संसदीय मर्यादा विपरीतको काम 
संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समिति जहाँ सो मेडिकल कलेजका सात जना सञ्चालक समितिका सदस्य छन् । त्यही समितिमा छलफल गरी यो विधेयक पास गराउने तयारी भएको छ । पछिल्लोपटक विधेयकको भावनालाई नै आधारभूत रूपमा फरक पार्नुपर्ने गरी संशोधन हालेकै सांसदलाई उपसमितिमा राखिएको छ । जसले फरक मत राख्नेले विधेयकमा आफ्ना कुरा पार्न सके पनि विधेयक रोक्न भने नसक्ने अवस्था छ । बैठकमा माओवादी सांसदले भने सहकारीलाई ऐन बनाउनु संविधानमा आधारभूत मान्यता विपरीत हुने औंल्याएका थिए । बिहीबार संशोधन मागकर्ताका रूपमा माओवादी सांसद आशा कोइरालाले निजी संस्थालाई प्रतिष्ठान बनाउन दिन नहुने बताएका थिइन् । हालै समितिले टुंगो लगाएको शिक्षा ऐनमा पनि विद्यालय तह सहकारीबाट सञ्चालन गर्न नहुने सुझाव समितिले गरिसकेको प्रसंगसहित नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल सहकारीलाई प्रतिष्ठान बनाउन नहुने विचार राखेका थिए । समिति सदस्य रहेका राजेन्द्र पाण्डे मेडिकल कलेजका अध्यक्ष हुन् भने अर्का सांसद वंशीधर मिश्र कलेजका उपाध्यक्ष हुन् । समितिका सात सांसद कलेजका लगानीकर्ता हुन् । सार्वजनिक हितका लागि नियम, कानुन बनाउनु पर्ने स्थानमा रहेका सांसदहरूले आफ्नै लगानीको कलेजलाई सरकारी सरह छुट्टै ऐन ल्याएर प्रतिष्ठानको रूप दिने प्रयास गरिरहेका छन् । यो समितिको काम संसदीय मर्यादा विपरीत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । 
यस्तै, समितिले संसद्को महिला, बालबालिका समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयक पास गराउने उद्देश्यले मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले सभासद्लाई कलेजको भ्रमण गराएका छन् । मेडिकल कलेजको पूर्वाधार पुगे, नपुगेको हेर्ने प्राविधिक निकाय मेडिकल काउन्सिल वा विश्वविद्यालयहरू हुन् तर पूर्वाधार नपुगेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन इन्कार गरेको कलेजको निरीक्षणमा सभासद् निस्केका हुन् । लगानीकर्ताहरूले मिनी संसद्को रूपमा लिइने समितिको काम कारबाहीलाई नै प्रभावित बनाएर आफू अनुकूल विधेयक पास गराउन शुक्रबार समिति सदस्यहरूलाई भ्रमणमा लगेका हुन् ।  समिति सदस्यहरूलाई संसद्कै महत्वपूर्ण काम जसरी सबैलाई एसएमएसमार्फत उपस्थित हुन निमन्त्रणा गरिएको थियो । चिकित्सा शिक्षामै पहिलोपटक निजी प्रतिष्ठानलाई सरकारी ऐनमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक पास गराउन फेरि लबिङ सुरु भएको छ । यसरी सचिवालयको दुरुपयोग गरेर निम्तो पठाएकोमा केही सांसदले भने संसदीय समितिको सचिवालय नै कलेजको प्रभावमा परेको भन्दै सभापति रञ्जु झासमक्ष आपत्ति जनाएका छन् । त्यहीबीचमा लगानीकर्ता सांसदले संशोधनकर्ता सांसदलाई भेटेर प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाबसमेत दिएका थिए । उनीहरूले प्रमुख पार्टीका सचेतकलाई पनि भेटेरै विधेयक पास गराउन सहयोग मागेका थिए ।