काठमाडौ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद सुचारु गर्नका लागि आदेश दिन सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि रिट निवेदकका तर्फबाट सुरुमै बहस गरेका अधिवक्ता अर्यालले संसद् सुचारु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा परमआदेश जारी गर्न माग गरेका हुन्।

राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको निर्णय राजपत्रमा समेत नआएकाले अझै पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जसरी निर्णय फिर्ता लिने विकल्पसमेत रहेको उनले बताए।

संसद विघटन गैर संवैधानिक मात्रै छैन गैरकानुनी पनि छ भन्दै अर्यालले गैरकानुनी निर्णय सच्याउने आधार प्रस्तुत गरेका हुन्। ५ वर्ष कार्यकाल रहेको संसद् त्यसअघि विघटन गर्न पाउने अधिकार अहिलेको संविधानमा नभएको र अहिले प्रक्रिया नै नमिलेकाले त्यसलाई राष्टपतिले फिर्ता लिन समेत सक्ने बताए।

२०४७ सालको संविधानभन्दा यो संविधान फरक रहेको बताउँदै संसद र पार्टीभित्र विकल्प खोज्नु पर्ने बताए।