आफ्नै पार्टीभित्रको गुटबन्दी, नेता, कार्यकर्ता तथा सांसदले सहयोग नगरेकाले बाध्य भएर दुई वर्षको कार्यकाल बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभा भंग गरेर नयाँ चुनाव गराउने घोषणा गरेका र त्यही कारण देशभित्र प्रचण्ड आलोचना झेलिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कामचलाउ सरकारले भारतसित वार्ता गर्ने आँट र हिम्मत किन र कसरी जुटाउन सक्यो, त्यसको व्यापक खोजबिन हुन थालेको छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध विगत ६ वर्षदेखि प्रेम र घृणाको असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा विसं २०७२ सालको असोज ३ गते संविधान सभाले पारित गरी जारी भएको नयाँ संविधान नै दुई देशको सम्बन्धमा तिक्तता घोल्ने तत्व बन्न पुगेको हो । त्यसको कारण चाहिँ संविधान सभाबाट त्यो संविधान पारित हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका विषयमा हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु नपरोस्, त्यसको बदला थप केही समय लगाएर भए पनि संविधानका विवादास्पद पक्षमा सरोकारवाला सबैसँग बसेर टुंगो लगाएपछि मात्र जारी गर्न आफ्ना विदेश सचिव, एस जयशंकर, जो अहिले विदेशमन्त्री छन्, उनको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं पठाएका थिए । भारतको त्यही प्रयास, नयाँ संविधान बनाएर नेपालमा स्वर्ग सर्लक्क उतार्न आतुर नेताहरूलाई सुपाच्य हुन सकेन । उनीहरू बाह्रबुँदे सम्झौताबाट टसमस भएनन् ।

त्यो घटना, निकट अतीतको नेपाल भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण घुम्ती थियो । भारतको नेपाल नीतिका सञ्चालकहरूले “मौका भी है, दस्तुर भी है” भनेर त्यो प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाएका थिए । मौका यो कि नयाँ संविधान जारी हुँदैथियो, अनि दस्तुर थियो, नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रको मुलुक मानेर उसले लिने ठूला विषयका निर्णयका घडीमा सल्लाह र सुझावका नाममा उसका इच्छा र चाहना लाद्ने । त्यसमाथि संविधान सभाको एजेन्डा र नेपालले भविष्यमा अपनाउने राज्यव्यवस्थाको मार्गचित्र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताका माध्यमबाट उसले त्यस्तै सल्लाह र सुझावस्वरूप प्रदान गरेकाले पनि त्यसलाई उसले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य दुवै ठान्नु अस्वाभाविक थिएन । त्यस्तो इच्छा र चाहना, यथार्थमा प्रश्नपत्र जसले तयार गर्छ, उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण गर्ने पहिलो हक पनि उसैले राख्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यताअन्तर्गत नै पर्दछ । तर त्यसलाई नेपालका नेताहरूले अप्रत्याशित तथा अकल्पनीय तरिकाले अस्वीकार गरेर भारतलाई चिढाउने मात्र होइन, चीनलाई रिझाउने काम पनि गरे । अर्को शब्दमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका हातमा यस्तो गुलेली र मट्याङ्ग्रा थमाइदिए, जसबाट भारत र चीन दुवैको लक्ष्यभेदन गर्न सकोस् । त्यो निशाना अचुक थियो । त्यसै बेलादेखि नेपाल भारत सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको हो । भारतको केन्द्रीय सरकारको नेपाल नीतिमा भाजपा र पुरानो परम्परागत नीतिमा मतभेद उत्पन्न भएको खुलासा पनि त्यसै बेलादेखि हुन थालेको हो ।

त्यसपछि नै हो, नाकाबन्दीको नेपालका तर्फबाट भयानक कोलाहल भयो र त्यसलाई अझ प्रभावोत्पादक तुल्याउन जुन नाटक मञ्चन भयो, त्यसबाट जो चोर उसैको ठूलो स्वरको उखान चरितार्थ भयो । कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद, देशभक्ति र स्वाभिमानको यस्तो जयगान भयो, त्यसले १२ बुँदेभन्दा पनि अगाडिका भारतीय क्रियाकलापमा खुलेर सामेल हुँदै आएका तत्कालीन एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीका सबै पाप पखालिए । भारतको गुप्तचर संस्थाका सबैभन्दा निकट तथा विश्वस्त मित्रबाट घोर शत्रुमा परिणत भएको डंका फिँजाइयो । प्रधानमन्त्री मोदीलाई हाकाहाकी हाँक दिने हैसियत ओलीलाई जुटाइदिनेहरू जिते, मोदी नेपालमा भएको अपमानको विषपानलाई हजम गर्न कसरी बाध्य भए त्यो वास्तविकता २०७४ को निर्वाचनमा भारतकै सत्ताको एक पक्षबाट पालित तथा पोषित ओलीको कथित् राष्ट्रवादी छविले चुनावमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्‍यो । आफ्ना त्यो सफलतालाई उनले नरेन्द्र मोदीको नेपाल नीतिको पराजय र उनको समर्थनमा चट्टान बनेर खडा हुने पक्षको महान् विजय भनेर परिभाषित गर्न ठूलो सफलता हासिल गरे ।

अहिले जब कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त छ र प्रमुख प्रतिपक्ष सत्ता गिराउने खेल सञ्चालन गर्ने आसपासमा पनि छैन, त्यस्तो अवस्थामा त्यो पार्टी भारत र चीन समर्थक खेमामा फ्याक्कै दुई टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो र अल्पमतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेर अर्को चुनाव गराउने घोषणा गरे । त्यो मामला अहिले अदालतमा पुगेकाले नेपाली राजनीति थप अन्योलग्रस्त हुन पुगेको छ । प्रत्यक्षमा त नेकपाभित्रको झगडा सत्ताको भागबन्डाको स्वाभाविक परिणामजस्तो लागे पनि परोक्षमा त्यो द्वन्द्वका पछाडि भारत र चीनको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको प्रतिबिम्ब प्रष्ट देख्न सकिन्छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूभाग, जसलाई भारतले उपभोग गरिरहेको मात्र छैन, उसले आफ्नो नक्सामा पनि सामेल गरिसकेको छ । भारतीय सुरक्षाफौजको ब्यारेक रहेको त्यो भूभाग उसको सुरक्षा स्वार्थसंग गाँसिन पुगेकाले त्यो समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्नेमा नेपालले मुठभेडको नीति अपाएकाले त्यो समस्या थप जटिल बन्न पुगेको छ । त्यसमाथि एमसीसी र इन्डोप्यासिफिक सुरक्षा अवधारणाको अमेरिकी नीतिलाई अझ सशक्त पार्ने सम्बन्धमा अमेरिकी परराष्ट्रमन्त्री पम्पिडियोको अग्रसरतामा भएको उच्चस्तरीय सम्म्ेलनले यो क्षेत्रको सुरक्षा रणनीतिमा भारतलाई प्रधानता दिएको र नेपाललाई भारतकै छातामुनि रहने संकेत गरेकाले चीनलाई बढी संवेदनशील तुल्याउनु स्वाभाविक थियो । त्यही परिप्रेक्ष्यमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखको नेपाल भ्रमणको लगत्तै चीनका रक्षामन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनु र नेकपाको विभाजन हुनु संयोग मात्र पटक्कै थिएन । त्यो सोचिविचारी चालिएको कदम नै थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक सिफारिसबाट संसद् भंग र चुनावको मितिसमेत तोकिदिएको यथार्थले नेकपाभित्रको ओली विरोधी सांसद तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमतको संख्या, जिल्लाराम पर्न पुगेको छ । उनीहरू अहिले अदालत पुगेका छन् र फैसलाको प्रतीक्षामा छन् । अदालत पनि सेटिङमा चलेको छ भन्ने आरोपको आयाम बेग्लै होला तर विश्वास र भरोसा भने कमजोर र फितलो बन्दै गएको छ ।

यतिबेला, जुन बेला नेपालको सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेको छ, त्यस्तो कमजोर तथा तरल अवस्थामा नेपाल सरकारले भारतसँग वार्ता गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा ठूलो टोली दिल्ली पठाएर उसको साखुल्य भएको देखाउन खोजेको छ । त्यो पनि सीमासम्बन्धी नयाँ नक्सासहितका सबै द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्ने म्यान्डेट लिएर त्यो टोली वार्ता गर्न गएको हो । निश्चय पनि म्याडेटमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्ने एजेन्डा सामेल थियो । त्यसैले सबैको भ्यान त्यसैमा केन्द्रित थियो । वार्ता सकियो र टोली पनि फर्कियो । वार्तामा के भयो ? त्यसको खुलासा नेपाल र भारत दुवैतिरबाट भएको छैन, किन ? जनतालाई त्यो जान्ने हक छैन ?