तीन वर्षदेखि सञ्चार माध्यमहरूमा आक्कलझुक्कल देखा पर्ने गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टी विगत तीन हप्तादेखि (पुस ५ गतेका दिन प्रधानमन्त्रीले गरेको नेपालको संविधान २०७२ उपर खड्ग प्रहार गरेपछि) भने बाक्लै गरेर देखा पर्न थालेको छ । पुस महिनाअघि समाचार माध्यमहरूले कांग्रेसका गतिविधिहरूका विषयमा छाप्न योग्य समाचार पाउनै कठिन थियो । संसद्मा गगन थापाको प्रस्तुति, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाशले जारी गर्ने वक्तव्य, सभापति र वरिष्ठ नेताबीच गुटगत भागबन्डा, एक अर्कोको व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित किचलो, १४औं महाधिवेशनको मिति सार्ने क्रम तथा उक्त अधिवेशनले चयन गर्ने भावी सभापति पदका उम्मेदवारबाहेक सञ्चार माध्यमहरूलाई आकर्षित तुल्याउने गतिविधिहरू कांग्रेसले पस्किन सकेको थिएन । एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डहरूका विषय उठान गर्ने सामथ्र्यको अभाव प्रदर्शन गरेकोमा कांग्रेस समर्थकहरू रुष्ट थिए । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई थला पारेको तथा जनजीवनलाई तहसनहस तुल्याउँदै गर्दा पनि प्रमुख विपक्ष दलले साधेको मौनताले नागरिकहरूलाई कांग्रेसप्रति असन्तुष्ट तुल्याएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेताबीच ‘बालुवाटार दरबार’मा बाक्लिन थालेको कानेखुसीलाई कांग्रेसजनहरूले मात्र नभएर आमनागरिकले पचाउन सकेका थिएनन् ।

बिडम्वना विद्यमान तरल राजनैतिक अवस्थाले सर्वसाधारणलाई एकातर्फ राजनीतिप्रति नै आक्रोशित तुल्याउँदै छ भने अर्कोतर्फ आकर्षित पनि गर्दै छ । केवल चुनावका समयमा मात्र राजनीतिज्ञहरू मतदाताको सम्पर्कमा आउने तथा आफूले जाहेर गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई चुनावको समापनसँगै बिर्सने प्रवृत्तिले नागरिकहरूलाई राजनीतिप्रति नै नकारात्मक धारणा राख्न खुराक दिएको थियो । सत्तामुखी चरित्र तथा भ्रष्टाचार लिप्त व्यवहारजस्ता कारणहरूले गर्दा आमनागरिकमा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जगाउन सफल भएको थियो । देशलाई स्थापित राजनैतिक वृत्तको हातमा छोड्दा राष्ट्र धराशय हुने खतरा महसुस आमनागरिकहरूले गर्न थालेका छन् । त्यसका साथै राष्ट्रिय राजनीतितर्फ जनसाधारणको चाख तथा रुचि बढ्न थालेको छ । घरघरमा चर्चा हुने विषय राजनीति भएको छ । यसै क्रममा कोही दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि मानिएको संविधानमै खोट पहिल्याउँदै छन् भने अर्काथरी गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्म निरपेक्षाका जस्ता दोस्रो जनआन्दोलन सफलताका सूचकहरूको सान्दर्भिकताकै विषयमा प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

‘राजावादी’ मुकुण्डो पहिरेका दक्षिणपन्थीहरू मुलुकलाई सके प्रथम जनआन्दोलन पूर्वको अवस्था (राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको शासनपद्धति)को वकालत गर्न थालेका छन् । कोही भने देशमा ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’को आवश्यकता देख्न थालेका छन् । राष्ट्रमा जे जस्तो हुँदैछ त्यसमा सन्तोष लिनेहरूभन्दा असन्तुष्ट हुनेहरूको संख्या अपार धेरै छ अनि उनीहरूको संख्या बढ्दै छ । यथार्थतावादीहरू पनि स्थापित नेतृत्वले राष्ट्रलाई निकास दिन सक्दैन भन्नेमा विश्वस्त हुन थालेका छन् ।

सुनौलो इतिहासको वर्णनको क्रममा प्रायः सबै कांग्रेसजनले टेबल ठटाएर दाबी गर्दछन् राष्ट्रलाई संकट परेको अवस्थामा ‘हाम्रो दलले निकास दिँदै आएको छ ।’ उक्त दाबीलाई प्रमाणित गर्ने अवसर आएको छ कांग्रेसजनहरूको सामुन्ने । विद्यमान अवस्थाबाट राष्ट्रलाई कांग्रेसले कसरी निकास दिन्छ भनेर आमनागरिकहरू उसले अख्तियार गर्ने पहलकदमीहरूको बेचैनीका साथ पर्खाइमा छन् ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि गरेको ‘खडग प्रहार’को घोर भात्र्सना गर्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शन ग¥यो । विरोध प्रदर्शन आउने दिनहरूमा पनि नेपाली कांग्रेसले गर्ने नै छ । नेताहरूले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिहरूलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेस अब उप्रान्त प्रथम र दोस्रो जनआन्दोलनहरूमा जस्तो गरेर कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग हातेमालो गरेर तिनले संविधान तथा लोकतन्त्र माथि गरेको धावाको समर्थन गर्दैन । त्यसैगरी कांग्रेस ओली विरोधी समूहलाई अँगालो हालेर वर्तमान सरकारका विरुद्ध संयुक्त मोर्च गठन गर्न पनि तयार छैन । ओलीलाई प्रचण्डले विस्थापित त गर्लान् तर प्रचण्डले ओलीको कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने छैनन् भन्नेमा कांग्रेस विश्वस्त छ । आम नागरिकहरू प्रश्न गर्न थालेका छन्– के नेपाली कांग्रेस आफ्ना यिनै अडानमा अडिग रही रहनेछ ? निकट विगतमा प्रदर्शन भएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको चरित्रलाई आत्मसात् गर्ने हो भने अडानमा अडिग रहन्छ भन्ने विश्वास गर्न सके पनि भरोसा गरिहाल्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

दलका सभापति एवं संसदीय दल नेताले अख्तियार गरेको नीति ‘न्यायालयको फैसला कुर्ने तथा वैशाखको अन्तमा सरकारले घोषणा गरेको चुनावका निम्ति पनि तयार रहने’लाई पार्टीभित्रै अन्य नेताहरूले शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । उनीहरूको नजरमा सभापतिको यो दोधारे नीति हो । यदि न्यायालयको फैसला कुर्ने नै हो भने किन चुनावको तयारी गर्ने ? न्यायालयले निष्पक्ष राय दिन्छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास छ । त्यसो भयो भने आगामी दुई वर्षसम्म संघीय संसद्को चुनाव हुने छैन । आशा अनुरूपको फैसला आएन भने ओली हाबी हुनेछन्, उनले शासनकाल लम्ब्याउनका निमित्त अनेक बहाना खोज्ने छन् । आफूले हार्ने निश्चित भएको चुनाव उनले हुनै दिँदैनन् । विगतमा शासकहरूले नागरिकलाई चुनावको तिथिमिति घोषणा गरेर पनि चुनाव हुन नदिएको वा टार्ने गरेको इतिहास उनीहरू उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विशेषता हो, उनमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी मात्र होइन समर्थकहरूलाई समेत थाङ्नामा सुताइदिने अभूतपूर्व सामथ्र्य छ । तिनले प्रचण्ड, वामदेव, झलनाथ तथा माधव नेपालजस्ता ‘राजनैतिक हस्तीहरू’लाई घरको काइपरेको ढुंगेछतमा धेरै पटक दगु¥याएर पछारिँदै उठ्दै गर्ने अवसरहरू दिएका थिए । ओलीको शासकीय शैली पनि सिनेमाहरूका ‘माफिया गडफादर’को जस्तो हुने गर्दछ– प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई शक्ति सञ्चयको अवसर दिएर उनीहरूलाई शक्तिशाली तुल्याउने अनि अन्त्यमा उनीहरू एकआपसमा बढी शक्तिशाली हुनका निमित्त होडबाजी गर्दै विनाश उन्मुख हुने । शेरबहादुर देउवाको राजनैतिक छवि अलि पृथक् छ । कतिले उनलाई सोझो ठकुरी ठान्दछन् । सत्ता प्राप्तिका निमित्त हर्दम जे जस्तोसुकै सौदाबाजी गर्न पनि पछि हट्दैन भन्नेमा उनका आलोचकहरूबीच एक मत छ । देउवामा सत्तामोह यति धेरै छ कि उनी सत्ताप्राप्ति हुने न्यून गुञ्जायस भयो भने पनि पार्टी तथा नागरिकहरूको स्वार्थहितलाई तिलाञ्जली दिन कुनै धक मान्दैनन् भन्ने धारणा तिनका विरोधीहरूको छ । धेरैले शंका गर्न थालेका छन्– ओलीले विपक्षी दलका नेतासँग सम्झौता गरेर मात्र संघीय संसद्को विघटन प्रस्ताब राष्ट्रपतिको अनुमोदनका निमित्त पठाएका हुन् ।

देउवाका सामुन्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा पार्टीको १४औं महाधिवेशन खडा भएको छ । देउवालाई पार्टी सभापति पद त्याग्न तिनकै गुटका अनन्य भक्तहरूले आग्रह गर्दै छन् । विमलेन्द्र निधि मात्र होइन गोपालमान श्रेष्ठले देउवा गुटको पार्टी सभापति उमेदवार भनेर प्रचारप्रसार थालिसकेका छन् । अर्थात् देउवा समूह विभाजित मात्र छैन नेतृत्वलाई चुनौती दिन थालिसकेको छ । अर्कोतर्फ देउवाका विरोधी गुटहरूबीच तीव्र धु्रवीकरण हँुदैछ । विरोधी खेमाले डा.शेखर कोइरालालाई पार्टी सभापति उम्मेदवार चयन गर्ने मोटामोटी तय गरिसकेको प्रभावकारी कांग्रेस नेताहरूले खुलासा गरेका छन् । यदि परिस्थितिले नाटकीय मोड लिएन भने देउवाले सभापति पदबाट हात धुनुपर्ने प्रबल सम्भावना धरातलमा देखा पर्न थालेको छ । देउवा यस्तो अवस्थाबाट अनविज्ञ छैनन् । पर्यवेक्षकहरू देउवाको न्यायालयको फैसला कुर्ने तथा चुनावको तयारी गर्ने अडानलाई एउटा ढुंगाले दुईटा चरा मार्ने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गर्दछन् । यदि न्यायालयको फैसला प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको पक्षमा रह्यो तथा तिनले घोषणा गरेको मितिमै आम निर्वाचन (वैशाखको १७ तथा २७) हुने भयो भने १४औं महाधिवेशन स्वतः सर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा तिनले आफ्नो नेतृत्वका विरुद्ध हुँदै गरेको समीकरणलाई ‘फेस’ गर्नुपर्ने स्थिति टर्दछ । अर्कोतर्फ विभाजित अवस्थामा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई संघीय संसद्को निर्वाचनमा हराउन सकिने सम्भावना प्रबल हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा देउवाद्वारा जाहेर गरेको लज्जास्पद हार व्यहोरेको दललाई पुरानो स्थानमा स्थापन गर्ने उद्देश्य तथा सत्ता प्राप्ति गर्ने अबसर दुवै मिल्नेछ ।

अर्कोतर्फ देउवा विरोधी खेमा ओलीको गैरसंवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर संघीय संसद् विघटन गर्ने उनको कार्यलाई स्वीकार्न तयार छैन । लोकतान्त्रिक दलले ओली हाबी भएर सम्पन्न हुने चुनाब बहिष्कार गर्नु पर्दछ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । लोकतन्त्रको अभिन्न अंग चुनाव हो तर चुनावको अंग लोकतन्त्र होइन भने किमार्थ होइन भन्ने उनीहरूको सैद्धान्तिक अडान हो । पञ्चायतले आवधिक रूपमा चुनाब गर्ने गरेको थियो तर त्यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक थिएन । विगतमा नेपाली कांग्रेसले त्यस्ता चुनावहरूको बहिष्कार गरेर नै जनसमर्थन प्राप्त गरेर लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न सफल भएको हो । कांग्रेसले आफ्नो पहिचान जोगाउनकै निमित्त पनि यदि चुनाव भइहाल्यो भने पनि त्यस्तो चुनावमा सहभागिता जनाउनु भनेको गैरलोकतांत्रिक कदमको समर्थन गर्नु हो । ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको चुनावमा दलहरूले बहिष्कार नगरेका भए आजका दिनसम्म शाही शासन रहिरहने थियो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

निश्चय पनि नेपाली कांग्रेसले यस घडीमा लिने निर्णयले राष्ट्रको भविष्यमा दूरगामी असर पार्नेछ । सत्तामोह त्यागेर यदि उसले प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने धर्म निर्वाह गर्न सक्यो भने निकट भविष्यमै पार्टीले गुमाएको साखलाई पुनस्र्थापन गर्न सक्नेछ । कांग्रेसले यस ऐतिहासिक घडीमा विवेकसम्मत् निर्णय लियो भने विश्वमै लोपोन्मुख भएका तर नेपालमा हावी कम्युनिस्टहरू हाम्रो राजनैतिक धरातलबाट लोप हुनेछन् । आन्तरिक शक्ति संघर्षमा द्वन्द्वरत कम्युनिस्टहरू जसरी जुटेका थिए त्यसै गरी फुट्न दिँदा राष्ट्र तथा दलको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ ।

२०७७ माघ ४ गते प्रकाशित देशान्तर साप्ताहिकबाट