काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनबारे परेका रिटको सुनुवाइमा संलग्न कुनै पनि न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको स्पष्टीकरण सर्वोच्च अदालतले दिएको छ । संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइमा सहभागी न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्लसहित चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भनेर आएका समाचारको पुष्टि गर्न पनि सर्वोच्चले चुनौती दिएको छ ।

‘न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्‍जित, असत्य र कपोलकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दु:खद र खेदजन्य विषय हो’, सर्वोच्चका सह-प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने कुत्सित मनसाय राखी समाचार सम्प्रेषण गर्दा न्यायपालिकाप्रति विश्वासनीयता र आमनागरिको यसप्रतिको आस्थामा खलल पुग्न जाने तथा प्रेस जगतकै विश्वासनीयतामा पिन प्रश्न आउन सक्छ ।’

हुँदै नभएको कुरालाई समाचार बनाउनु पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकूल हुनेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ । ‘यसरी पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकूल हुने गरी समाचार लेख्दा कानुनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तसर्थ, यस्ता समाचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ ।’

सर्वोच्चमा विचाराधीन संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीश प्रधानसहितले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको दाबीसहितका समाचार आएका थिए । गत पुस २७ गते दिउँसो सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र हरिकृष्ण कार्कीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेको दाबी समाचारमा गरिएको थियो ।

त्यसैगरी पुस २६ गते सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र मीरा खड्काले पनि प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेटेको भन्दै शुक्रबार समाचार छापिएका थिए। सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा नलैजाने निर्णय लिएकै दिन सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीसँग न्यायाधीशहरुको भेटको पनि खण्डन गरेको हो ।