सवारीसाधन चलाउन अनुमतिपत्र लिन अनिवार्य पास गर्नुपर्ने प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल)लाई सहज बनाइने भएको छ ।  ट्रायलमा नम्बर दिँदा ६० वा त्योभन्दा बढी अंक ल्याउने व्यक्तिले सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन योग्य मानिने गरी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक डा. लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए ।

कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ट्रायल परीक्षामा समावेश सबै प्राविधिक पक्षको निश्चित अंकभार दिइनेछ । सबै अंकभारलाई समेटेर कुल सय पूर्णांक कायम गरिनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेले ट्रायल दिने स्थानमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि तोकिएको अंकभारअनुसार नम्बर पाउनेछन् । 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यू टर्न गर्दा, ट्राफिक लाइट टेस्ट गर्दा, स्पिड ब्रेकर टेस्टजस्ता विभिन्न टेस्टलाई कठिनताका आधारमा अंकभार दिइनेछ । यसरी ट्रायल पूरा गर्दा कुनै टेस्ट पास गर्न नसकेको खण्डमा पनि न्यूनतम ६० अंकभार पार गरेमा सवारीसाधनको लाइसेन्स लिन योग्य मानिनेछ । 

त्यसभन्दा न्यून अंक ल्याउनेले पुनः ट्रायल दिनुपर्नेछ । अहिले ट्रायल परीक्षाका सबै प्यारामिटरमा कुनै गल्तिविना पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ट्रायल दिँदा सानो कुनै एउटा मात्र गल्ती भएमा पनि फेल गर्ने गरिएको छ । एउटा व्यक्ति ३५ अंक ल्याएर मन्त्रालय चलाउने सचिव बन्न सक्छ, डाक्टर, इन्जिनियर बन्न सक्छ भने ड्राइभर बन्न शतप्रतिशत पास गर्नुपर्छ भन्ने विषय ठीक नभएको निर्देशक भुसालले बताए । 

यस्तो संशोधन गर्नुपूर्व भारत, अमेरिका र बेलायतको व्यवस्थालाई अध्ययन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ती देशका राम्रा व्यवस्थालाई समेटेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ती देशमा प्रयोगात्मक अभ्यास सडकमै ल्याएर गर्न लगाउने व्यवस्था भए पनि शतप्रतिशत पास गर्नुपर्ने व्यवस्था भने नभएको निर्देशक भुसालले जानकारी दिए ।

‘नेपालमा पनि रोड टेस्ट नै नभए पनि अन्य परीक्षण भने गर्न लागेका छौँ,’ उनले भने । अहिलेको प्रणालीबाट ट्रायल दिनेमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र पास हुने गरेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ । यो अन्य देशको तुलनामा न्यून रहेको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नयाँ व्यवस्थाले बिचौलिया घटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि निश्चित संख्या प्रणाली हटाउने भएको छ । ‘त्यो प्रक्रिया थालनी गर्न लागिएको र अझै न्यूनतम पनि २ हप्ता लाग्नेछ,’ निर्देशक डा. भुसालले भने । अनलाइन प्रणाली अपग्रेड गर्न र यातायात व्यवस्थापन कार्यान्वयन निर्देशकामा संशोधन गर्नुपर्नेछ । अहिले देशभरका १९ कार्यालयले हप्तामा २० हजार आवेदन मात्र लिन सक्ने कोटा तय गरिएको छ । 

अनलाइनमार्फत आवेदन लिने गरिएको छ । तर, पछिल्लो ९ महिनादेखि आवेदन दिने क्रम बन्द भएको र केही अघि मात्र खोलेको हो । अत्यधिक आवेदक भएका कारण सिस्टमले नै काम नगर्ने समस्या रहेको छ । दैनिक २० हजारजनाले आवेदनका लागि अनलाइन प्रणालीमा ‘हिट’ हुने गरेको जानकारी दिएको छ ।  नयाँ पत्रिका