प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेपाली कांग्रेसको दुवै हातमा लड्डु छ भन्ने आम मत सुन्ने गरिएको छ, तपाईंले कसरी बुझ्नु भएको छ ?

यद्यपि तपाईले भनेको जस्तो कांग्रेसलाई चुनावमा जाँदा, नेकपा विभाजित भयो हामीले अब जित्ने भयौं अथवा संसद् पुनस्र्थापित भयो भने पनि यिनीहरू विभाजित हुन्छन् हामी नभए संसद् चल्दैन, सरकार चल्दैन भन्ने अवस्थालाई लिएर कांग्रेसलाई दुवै हातमा लड्डु भनेर भनियो होला । तर, हामी त्यसबाट सन्तुष्ट छैनौं । अहिले कांग्रेसलाई फाइदा वा बेफाइदा भन्ने विषय प्रमुख होइन । निकै मेहनतका साथ नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान बनायो । कम्युनिस्टको बहुमत हुँदासम्म संविधान बनेन । कांग्रेसले बहुमत पाएपछि संविधान बन्यो । त्यही संविधानमाथि आज आघात भएको छ । यो संविधानकै उल्लंघन भएको छ । यो संविधान बचाउने विषय हो । त्यकारण चुनावमा जाने विषयदेखि हामी डराउने होइन ।

चुनावमा जाँदा हामीलाई अनुकूल अवस्था पनि होला । तर, यो संविधान नै समाप्त गरेर जाने चुनावको पक्षमा हामी हुन सक्दैनौं । त्यसकारणले अहिलेको आवश्यकता भनेको केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद् विघटनको काम सच्याउनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको कदम पूर्णतः असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमन उन्मुख छ । यो कदमले संविधानमाथि नयाँ संकट सुरु भएको छ । राजनीतिक रूपमा पनि नयाँ अस्थिरता र अराजकतातर्फ मुलुक जाँदै छ । त्यसकारण मुलुकको हित र संविधान रक्षाका लागि हामी सरकारको कदमको विरुद्धमा छौं । हामीले विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्न नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व निकै अनकनाएको देखियो नि किन ?

होइन, हामीले पहिलो चरणको आन्दोलन त सकिसक्यौं । देशका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले यसको व्यापक विरोध गरिसकेका छौं । उक्त विरोधसभामा जनताको धेरै ठूलो सहभागिता थियो । दोस्रो चरणको कार्यक्रम पनि पुस २५ गतेदेखि सुरु भइसकेको छ । २५ गते ३३० वटै प्रदेशसभा क्षेत्रमा विरोधसभा गरेका छौं । यसैगरी माघको ३ गते ७५३ वटै स्थानीय तह र माघको ८ गते ६ हजार ७ सय ४३ वडामा विरोधका कार्यक्रम तय गरेका छौं । हामी संविधान विरोधी कार्य तत्काल सच्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्ने तर कांग्रेसको मूल नेतृत्वले कताकता अदालतले चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दियोस् भन्ने अप्रत्यक्ष आग्रह राखेको जस्तो पनि अनुभूति भयो नि, यसले त जनताले कांग्रेसलाई दुईजिब्रेको संज्ञा दिने मौका पाए नि हैन ?
कांग्रेस दुईजिब्रे छैन । हाम्रा एजेन्डा क्लियर नै छन् । हामी अहिले सरकारले गरेको कामको विरोधमा छौं । कुनै पनि हालतमा संविधानमाथि भएको प्रहार हामीलाई स्वीकार्य छैन । हामीले विरोध कार्यक्रमहरू तय गरिसकेपछि पनि अनुमान लगाएर हिँड्न अलि नमिल्ला कि । अनुमानको भरमा, ज्योतिषीय भरमा कांग्रेस भित्रभित्र के सोचिरहेको छ भन्ने कुरा नगरौं । हामीले गरेका निर्णयहरू त सार्वजनिक नै छन् ।

यथार्थ के हो भने अहिलेको संविधान हामीले बनाएको हो । अहिलेको संविधान र २०४७ सालको संविधानको भिन्नता नै के हो भने संविधानको धारा ७६ मा संघीय सरकार कसरी बन्छ र कुन अवस्थामा गएर विघटन हुन सक्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार यो सरकार बनेको थियो । यद्यपि यो सरकार बन्दा दुई दल मिलेर बनेको थियो, तत्कालीन एमाले र एमाओवादी । पछि दुई दल एक भएर पूर्ण बहुमतका साथ सरकार बन्यो । बहुमत हुँदाहुँदै कुनै पनि अवस्थामा सरकारले संसद् विघटन गर्न सक्दैन ।

यो त दुई दलको सरकार बन्यो भने सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यसमध्ये अर्को सरकार बन्नुपर्छ । तीमध्ये ठूलो दलको । उसले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर कुनै सदस्य आयो भने उसलाई चलाउन दिनुपर्छ । उसले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने संसद्भित्र वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था रहेन भने उपधारा ७ मा गएर विघटनको ठाउँ छ । अब यी कुनै अभ्यासमा नगइकन बहुमतको सरकारले संविधानको यति ठाडो उल्लंघन गर्दा कांग्रेस बोल्दैन भन्नु गलत हुन्छ । कांग्रेस यसको विरुद्धमा छ । अहिले पनि हामी संविधानको ठाडै उल्लंघन भएको स्थितिमा हामीलाई अदालत प्रति विश्वास छ । यो केस त अहिले अदालतमा छ । हामीलाई त अदालतले प्रथम दृष्टिमै सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

भनेको अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्छ ?
संविधानको सही व्याख्या हुने हो भने प्रथम दृष्टिमै भने । संविधानको धारा ७६ हेर्ने बित्तिकै बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्नै सक्दैन । र, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषय पनि हामीले २०४७ सालको संविधानभन्दा फरक गरेका छौं । जतिबेला पनि अविश्वासको प्रस्ताव नआओस् भनेर दुई वर्षसम्म बहुमतको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने व्यवस्था छ । २०४७ सालको संविधानअनुसार त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र शेरबहादुर देउवाले त्यतिबेलाको संविधानअनुसार संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

तर, अहिले संसदीय व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको शासकीय स्वरूप यद्यपि बहुलवादमा आधारित, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय शासन प्रणाली अपनाएका छौं । तर पनि प्रधानमन्त्रीको यो विशेष अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर सबै दलहरूले संविधानसभाभित्र निर्णय गरेर के भनियो त भन्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आओस्, मुलुकमा विकासले गति लियोस् भन्ने सबैको सहमतिले हामीले यो व्यवस्था गरेका हौं । धारा १०० मा अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म ल्याउन नपाउने, ल्याउँदा वैकल्पिक नेतृत्वको घोषणासहित आउने त्यसपछिको एक वर्ष फेरि राख्न नपाउने व्यवस्था ग¥र्याैं । त्यसैगरी धारा ७६ मा संविधानको यो व्यवस्थाले जतिबेला पनि विघटनले अस्थिरता आउँछ यसलाई रोकौं भनेर संसद्मा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सबै अभ्यासहरू असफल भएपछि मात्र विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका हौं ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ६४ प्रतिशतले संसद् भंग गर्दा ३६ प्रतिशतको किन विरोध भन्दै आउनु भएको छ ?
यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत बोलिरहनु भएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा संवैधानिक र कानुनी कुरा नभई राजनीतिक कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो । राजनीतिक रूपमा सरकारलाई काम गर्न नदिइए पछि मैले संसद् विघटन गरे यसमा अदालत प्रवेश नगरेकै राम्रो भन्नुभयो ।

जुन जवाफ आफैंमा हास्यास्पद छ । सर्वोच्च अदालत भनेको राजनीतिको व्याख्या गर्ने ठाउँ होइन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासभित्र त संवैधानिक प्रावधान हेरिन्छ होला नि । त्यसकारण हामीलाई के विश्वास छ भने संविधानको प्रावधान हेर्ने हो भने संविधानतः कानुनतः यो तुरुन्तै बदर हुन्छ ।

सर्वोच्चले कानुनको व्याख्या गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । तर, कानुनको उल्लंघन हुने राजनीतिक व्याख्या गरेर सर्वोच्च अघि बढ्यो भने मुलुक अर्को दुर्घटनामा पर्छ । अहिलेको आशंका के हो भने संसद् पुनस्र्थापना पनि नहुने, चुनावमा जाँदा चुनाव पनि हुन नसक्ने अवस्था आयो भने मुलुक झनै संकटमा फस्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस यसमा एकदमै सजग छ ।

संसद् पुनस्र्थापना भयो भने राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ ?
संसद् पुनस्र्थापना भयो भने संविधानअनुसार संसद् चल्छ । सरकार परिवर्तन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर संविधानमाथि हस्तक्षेप र प्रहार रोकिन्छ । यसले देशलाई सही बाटोमा ल्याउन मद्दत गर्छ ।

संसद् पुनस्र्थापना भएन भने ?
अदालते संविधान नभई राजनीतिक व्याख्या गरेर हामीलाई चुनावमा जाउँ भन्छ भने हामीले त्यतिबेला सोच्ने कुरा हो । हामी चुनावसँग डराउँदैनौं । तर कुरा के हो भने संसद् पुनस्र्थापना भएन भने चुनावको सुनिश्चितता त हुन प¥यो । चुनावमार्फत नयाँ सरकार बनेर यही बाटोबाट संविधान सही ट्र्याकमा आउला । तर यो दुवै नहुँदाको अवस्थाको विषयमा हामीले चिन्ता त गर्नुपर्‍यो नि । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले जनतका माझमा विरोधका कार्यक्रम लगेर गइरहेका छौं ।

यो सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । यो संसद् नबन्दै फटाफट जुन तरिकाले सरकार बन्न गयो, संसद्ले नै यो सरकारलाई चिन्दैनथ्यो । त्यसरी बनेको थियो । त्यतिबेला पनि हामीले विरोध गरेका थियौं । यसैगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयका महत्वपूर्ण विभागहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सतर्कता केन्द्र, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउने काम भयो । यो विषयमा हामीले त्यतिबेला पनि विरोध गरेका थियौं । आज उहाँकै पार्टीका अरू नेताहरूले पनि विरोध गर्ने स्थिति आयो । र उहाँहरूको पार्टी विभाजनतर्फ अघि बढेको छ । अझै पनि हामीले खबरदारी गरेनौं भने मुलुकमा अर्को प्रतिगमनको खतरा छ ।

अहिलेको कदमविरुद्ध कांग्रेस के एक मत भएर लागेको छ त ?
नेपाली कांग्रेसभित्र संविधान रक्षका लागि एकजुट छौं । अहिले संस्थापन पक्ष र इतरपक्ष भन्ने विलकुलै छैन । हामी सरकारले गरेका गलत कदम, संविधानमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध सर्वसम्मतरूपले गइरहेका छौं । छलफलका क्रममा कसरी अघि बढ्ने सवालमा केही विचारहरू आए होलान् । आन्दोलनको घोषणा सर्वसम्मत निर्णय हो ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले यदि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने हाम्रो समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, हाम्रो सहमति भइसकेको छ भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई जानकारी दिएको कुरा बाहिर आएको छ, त्यसमा सत्यता छैन त ?

यी सबै अनुमानका कुराहरू हुन् । किनभने अहिले औपचारिक रूपमा नेकपा विभाजन भएको पनि छैन । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि पक्षलाई निर्वाचन चिह्न र आधिकारिकता दिएको छैन । अर्कोतिर संसद् पुनस्र्थापना हुँदा पनि त्यो स्थिति यथावत् रह्यो भने मलाई लाग्छ उनीहरू आफैं सरकार बनाउन सक्ने स्थिति पनि त हुन सक्दछ । अनुमानकै कुरा गर्ने हो भने, उनीहरू दुई पार्टी भएर गए भने संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारणले मुलुकको अस्थिरता र संविधान जोगाउनका लागि मुलुकको लोकतन्त्र र संसदीय प्रणाली जोगाउनका लागि हामीले त्यतिबेला आउने जिम्मेवारीलाई सम्हाल्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ । तर, त्यो परिस्थिति के होला भन्ने विषय त्यतिबेलाको वस्तुगत अवस्था र संविधानको व्यवस्थाअनुसार एउटा कोर्स त लिन्छ ।

सरकारले गर्ने नियुक्तिमा कांग्रेसको पनि भागीदारी लगायतका कुराले पनि कांग्रेस प्रतिपक्ष कम सरकारवादी ज्यादा भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ ?

योभन्दा पहिला संसद्मा कांग्रेसको सशक्त विरोध भएन भन्ने कुरा जरुर आएकै हो । प्रतिपक्ष सशक्त हुन सकेन पनि भनियो । उनीहरू आफंै लडे । किनभने मुलुकको संविधान हामी सबै मिलेर ल्याएका हौं । हाम्रो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान हो । यो संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनमै यो ढंगको विरोधमा नजाऊँ जसले गर्दा मुलुकमा अस्थिरता नआओस् । हाम्रो जिम्मेवारीपन, सचेतताले गर्दा हामीलाई लाग्ने कमजोर प्रतिपक्षको दोष खेपिरहेका थियौं । तर, आज जे परिस्थिति मुलुकका लागि बन्यो जहाँ बनेको संविधानमाथि यत्रो खतरा नेकपाका कारणले आयो । हाम्रा कारणले होइन । नेकपालाई बहुमत दिँदा संविधानको रक्षा हुन सक्दैन र मुलुकको पनि भलो हुँदैन र स्थिरता र विकासका लागि फेरि कांग्रेस चाहिन्छ भन्ने जनमत अहिले बनेको छ । हामी त्यसलाई सम्मानपूर्वक र यो संविधानलाई बचाएर भोलि स्थिरता दिनका निमित्त चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने पनि जनताले सचेततापूर्वक कांग्रेसलाई चयन गर्नुपर्छ र गर्छन् भन्ने जानकारी पनि गराउँला । हामी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएकाले हामीले विगतको प्रतिपक्षजस्तो भूमिका खेलेनौं । संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकार पाँच वर्षसम्म चलोस् भन्ने नै हाम्रो कामना थियो । अब जनताको चाहना स्थिरता र विकास हो ।

कांग्रेसमाथि राष्ट्रिय राजनीतिको जिम्मेवारीस“गै पार्टीको महाधिवेशनको चटारो पनि देखिएको छ, यस अवस्थामा कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?

हामीले मुलुकको अवस्था अनुरूप अहिले मसिनो गरी धेरै विश्लेषण गरिरहेका छौं । अहिले कांग्रेसको महाधिवेशनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भइसकेकै हो । अहिले क्रियाशील सदस्यताको निमित्त हामीले कोरोनाका कारणले पनि भएको ढिलाइलाई ध्यानमा राखेर र अहिलेको यो राजनीतिक घटनाक्रमले कति प्रभाव पार्छ भनेर माघ मसान्तसम्म केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यताको नामावली मगाएका छौं । क्रियाशील सदस्यता टुंगिनु भनेको मतदाता टुंगिनु हो । अहिले समायोजनको काम तीन जिल्लामा मात्र बाँकी छ । हामीले वैधानिक समयभित्र महाधिवशेन गर्ने गरी अघि बढ्छौं ।

फागुनमा महाधिवेशनको सम्भावना टर्‍यो ?
हामीले क्रियाशील सदस्यता बुझाउने समय माघ मसान्तसम्म राखिसक्यौं । त्यसकारण फागुनभित्र सबै विवाद टुंग्याउन सक्यौं र फागुनमा वडा तहको अधिवेशन सुरु ग¥यौं भने हामीले वैधानिक समयमै सुरु गरेको मानिन्छ । त्यसपछि जेठसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । संसद् पुनस्र्थापना भयो भने त चैत, वैशाखभित्र महाधिवेशन गर्ने अवस्था रहन्छ । यदि त्यस्तो भएन भने हामीले हाम्रो महाधिवेशनलाई तदअनुरूप नै पुनव्र्यवस्थापन गर्छौं । संविधानले हामीलाई दिएको सीमाभित्र जसरी पनि कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौं ।
– प्रस्तुति : मुक्तिबाबु रेग्मी