कृष्णचन्द्र नेपाली
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको विरुद्ध धार्मिक कार्यक्रहरूमार्फत लाक्षणिक रूपमा शुक्रराज शास्त्रीले राणातन्त्रको प्रतिरोध गरे पनि प्रजापरिषद् गठन गरेर राजनीतिक रूपमा राणाविरुद्ध पहिलो पटक चार सहिद शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त र गंगालाल तथा जिउँदा सहिद टंकप्रसाद आचार्य, लोकतन्त्रका पिता गणेशमान सिंहलगायतका तत्कालीन युवाहरूले राणाविरुद्ध बिगुल फुकेका थिए । अर्कोतर्फ राजनीतिक संगठनअन्तर्गत संगठित भएर राणाशासनविरुद्धको आन्दोलनको तयारी भने भारतीय राजनीतिमा समेत योगदान पुर्‍याएका नेपाली युवाहरू खासगरी बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मातृका कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मी आदिले गरेका थिए । बैरगनिया सम्मेलनमार्फत बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले राणाविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गरेको थियो । त्यो आन्दोलन सुरुसुुरुमा मधेस केन्द्रित नगरहरू क्रमश: विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, गौर, जलेश्वर, भैरहवा, तौलिहवा, नेपालगन्जजस्ता ऐतिहासिक र प्रशासनिक नगरहरूमा केन्द्रित रह्यो । बीपी कोइरालाको आह्वानमा हजारौ मधेसी युवाहरूले सो आन्दोलनलाई अगाडि बढाए । आन्दोलन क्रमश सहरतिर बढ्दै गयो र अन्त्यमा १०४ वर्षे राणाशासन ढल्यो । यो आन्दोलनमा रामनारायण मिश्र, रामेश्वरप्रसाद सिंह, महेन्द्रनारायण निधि, महेश्वरप्रसाद सिंह, शेख इद्रिस, भागवत यादव, भागवत दुवे, रामजनम तिवारी, काशीप्रसाद श्रीवास्तव, भोलानाथ शर्मा, दयानन्द मुन्सी, राधाकृष्ण थारूजस्ता तत्कालीन मधेसी युवाहरूको सक्रियतामा रहेको थियो ।

२००७ सालको उपलब्धिलाई राजा महेन्द्रले समाप्त पारेपछि बीपीलगायतका नेता तथा कार्यक्रर्ताहरू पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध उत्रने डरले शासकले कारागारमा राख्यो । उहाँहरू कारागारमा रहँदा कार्यवाहक सभापति सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा प्रतिरोध आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलन १९६२ मा चीन–भारत सीमा युद्ध सुरु भएपछि स्थगित गरियो । यसै अवधिमा दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्र चढेको मोटरमाथि बम प्रहार गरेर नेपाली युवाहरू खास गरिकन मधेसका युवाहरू राजशाहीको विरुद्धमा छन् भन्ने सन्देश दिएर आफू बलिवेदमा चढे । कार्यवाहक सभापति सुवर्णशमशेरको नेतृत्वमा पञ्चायतको विरुद्ध भारत निर्वासनमा रहेर आन्दोलन सञ्चालन गर्दा पनि भौगोलिक समानता, रहनसहनको समानताले गर्दा मधेसका कार्यकर्ताहरू नै बढी संख्यामा निर्वासनमा जाने तथा आन्दोलन गर्ने, भूमिगत रूपमा देशभित्र आएर सफलतापूर्वक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दथे ।

पहाडका कार्यकर्तालाई भूमिगत रूपमा पहाड पसेपछि पुन: भारत फर्किन बहुत कठिन हुन्थ्यो । यस्ले गर्दा राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बिन्दु सीमा नजिककै भूभाग हुनु स्वाभाविक थियो । राजनीतिक चेतना, अलिअलि उद्योगधन्दा पनि मधेसतिर नै भएकोले मधेस राजनीतिक गतिविधिको केन्द्रबिन्दु हुनु पनि स्वाभाविक नै थियो । २००७ सालभन्दा अगाडि मधेस जान र मधेसबाट काठमाडांै आउन अनुमति पत्र लिनुपर्ने बाध्यता थियो । यसरी देशभित्रै उपनिवेशका रूपमा मधेसलाई गरिँदै आएको राज्यको व्यवहारलाई २००७ सालको क्रान्तिले तोड्यो । २००७ सालपछि आएको राजनैतिक लहरलाई मध्यनजर गरेर नै होला बीपी कोइरालाले संविधानसभाको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धताको विरुद्ध संसद्को चुनाव राजाले घोषणा गरे पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर जनतामा जानु भयो । उक्त आम चुनावमा मधेसका जनताले दुई, चार सिटबाहेक सम्पूर्ण सिटहरूमा कांग्रेसलाई नै जिताएर पठाए । कांग्रेसले दुई तिहाइ मत ल्याउन सफल भयो । त्यतिबेला वेदानन्द झाको तराई कांग्रेसले एक सिट पनि ल्याएन । उनी स्वयं नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पदमनाथ रेग्मीसँग जमानत जफतका साथ पराजित भए ।

पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा संलग्न भएकै कारण नेपाली कांग्रेसका हजारौं कार्यकर्ताहरू भारत निर्वासनमा जान बाध्य भएका थिए । कार्यबाहक सभापति सुवर्ण शमेशरको मे १९६८ को वक्तव्यपछि राजाद्वारा भएको आममाफीबाट बीपी कोइरालालगायतका नेताहरू जेलमुक्त भए । प्रवासमा रहेका कार्यकर्ताहरू स्वदेश फर्के । राजाले कावा सभापतिको वक्तव्य अनुसार अगाडि नबढेका कारण बीपी कोइराला स्वयं निर्वासनमा जानुभयो । २०३३ सालमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलपिलापको नीतिसहित स्वदेश फर्कनुभयो । उहाँ स्वदेश फर्केपछि राजनीतिक गतिविधिहरू बढ्दै गए । २०३६ सालमा जनमतसंग्रह भयो कथित सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताइयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायत ढल्यो बहुदल आयो । बहुदल आएपछि २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले मधेसबाट राम्रो मत ल्यायो । कांग्रेसकै आन्तरिक कारणले २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सकेन । २०५६ को निर्वाचनमा पुन: बहुमत ल्यायो । उक्त चुनावमा बहुमत ल्याउनमा मधेसको ठूलो सहयोग रह्यो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी जनताले मधेस केन्द्रित दललाई मत दिएर नेपालकै इतिहासमा मधेसका जनताले पहिलो पटक कांग्रेसको विकल्प खोजे । यसका कारणहरू धेरै छन् । कांग्रेसले यसको समीक्षा गर्नैपर्छ ।

माथि उल्लेख गरेअनुसार अनुमति लिएर मधेस जानुपर्ने र काठमाडौं आउँदा पनि अनुमति लिएर आउनुपर्ने अवस्थालाई वैधानिक रूपमा समाप्त पारिएको थियो । सैद्धान्तिक रूपमा कानुनको रूपमा सबै समान थिए तर व्यवहारमा समानता थिएन । २००७ देखि २०१५ सालसम्म राजाले अस्थिरता उत्पन्न गरेर संक्रमणकालमा खेल्नेमात्र काम गरे । नयाँनयाँ पार्टीहरू बनाएर आमचुनावमार्फत कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने राजाको आकांक्षालाई नेपाली जनताले कांग्रेसको पक्षमा दुई तिहाइ मत दिएर धुलो चटाइदिए । बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा संसदीय व्यवस्थामार्फत राष्ट्रियताको भावनालाई विविधतामा एकताको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढाउने अभियान सुरु भएको थियो । एसियाको पहिलो समाजवादी सरकार भएको देशको संसद्मा दौरा सुरुवाल टोपी, धोती कुर्ता, भोटो कछाड र भोटे कपडामा सजिएका प्रतिनिधिहरू देश विकासको लागि अगाडि बढ्दै गर्दा राजालाई सैह्य भएन । उनले संसदीय व्यवस्था नै खारेज गरिदिए । देशमा राजाको निरंकुशता चल्यो ।

हाम्रो राजा हाम्रो देश, हाम्रो भाषा (नेपाली) हाम्रो भेष (दौरा सुरुवाल) प्राणभन्दा प्यारो छ भन्ने नारालाई कडाइका साथ लागू गरियो । फरक विचार राख्ने जोकोही नेपालीलाई अराष्ट्रिय तत्व भनियो । फरक भेषभूषाका नेपालीलाई दोस्रो दर्जाको नेपालीको रूपमा व्यवहार गरियो । राष्ट्रवाद भनेको राजाको गुणगान, राष्ट्रियता भनेको दौरा सुरुवाल टोपी भन्ने मनोवैज्ञानिक भावना राज्यशक्तिको बलमा आमजनमानसमा पैदा गराइयो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सबै नेपालीलाई राजनैतिक रूपमा दबाइयो भने मधेसी जनतालाई राजनैतिक मात्र हैन भाषा र संस्कृति, भेषभूषाका आधारमा पनि दबाइयो । ३० वर्षसम्म मधेसी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नेपालीको रूपमा राखियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि जब नेपाली कांग्रेसको हातमा बागडोर आयो । त्यो समयमा गम्भीरतापूर्वक मधेसका समस्याहरू पहिचान र समाधान गरिनु पर्दथ्यो । त्यो हुन सकेन । कांग्रेसका नेताहरूमा पनि पञ्चायती शासकको ‘ह्याङ’ जान सकेन । मधेसीलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिमा जति उदारता हुनुपथ्र्यो त्यति भएन । मधेसका समस्या र मधेसी जनताको कुरा गर्दा शंकाबाट हेरिने, नागरिकताको सवाल उठाउँदा भारतीयलाई नागरिकता दिन खोजिएको अर्थ लगाउनेजस्ता व्यवहारहरू भए । नेपाली कांग्रेसले २०३६ सालको जनमतसंग्रहलाई आधार वर्ष मानेर मधेसमा नागरिकता वितरण गरेको भए नागरिकताको समस्या त्यतिबेला नै समाधान हुने थियो । २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा पञ्चहरूले भारतीयहरूलाई मतदाता बनाएका थिए भन्ने गलत मानकिसता बोकेकै कारण २०३६ साललाई आधारवर्ष मान्ने हिम्मत गरेन । सामान्य कानुनी संशोधनबाट समाधान गर्न खोज्यो । न त्यस्ले समाधान भयो न कांग्रेस उदार छ भन्ने कुराको सन्देश जान सक्यो ।

२०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र संघर्षबाट मुलुक आक्रान्त बन्यो । राजाको निरंकुशता पराकाष्ठामा पुग्यो । ०६२/०६३ का जनआन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन सफल भयो । संसद् पुनस्र्थापना भयो । र त्यसै समय मधेस आन्दोलन भयो । मधेस आन्दोलनमार्फत मधेसी जनताले पहिचानका कुरा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरा मात्र होइन संघीय नेपालमा मात्र मधेस सुरक्षित छ भन्ने भावना उजागर गर्‍यो । राज्यले आन्दोलनको म्यान्डेटलाई स्विकार्‍यो । देशमा संघीयतामा प्रवेश गर्‍यो । अन्तरिम संविधानले नै संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्‍यो । सोहीअनुसार पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा मधेसी जनताले मधेस केन्द्रित दललाई विश्वास गरे । चार वर्षसम्म पनि संविधान बनाउन नसकेर उक्त पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । पुन: दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली जनताले संविधान बनाउने अभिभारा नेपाली कांग्रेसलाई संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएर सुम्प्यो । यसरी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित गराउनमा मधेसी जनाताको मुख्य भूमिका रहेको छ । मधेसका निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये ५० प्रतिशत क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसलाई विजय बनाएको छ । यसपटक फेरि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत मधेसी जनताले मधेसको हित, मधेस केन्द्रित दलहरूबाट होइन नेपाली कांग्रेसबाट नै सम्भव छ भन्ने मत व्यक्त गरे ।

२०७२ साल असोज ३ गतेका दिन नेपाली जनताको ६० वर्ष पुरानो सपना, संविधानसभामार्फत संविधान, पूरा भयो । नेपाली जनताको हातमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान नेपाली कांग्रेसकै सभापति स्व. सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामी दिन त सफल भयौं तर लगभग आधा जनसंख्या भएको मधेसी जनताले त्यो संविधान लिन मानेन । पहाडमा दीपावली हुँदै गर्दा मधेसमा ब्ल्याकआउटको अवस्था रह्यो । अन्तरिम संविधानमा भएका समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र अर्को प्रमुख माग सीमांकनको समाधान नभई संविधान ल्याउनु ‘गम्भीर ऐतिहासिक त्रुटि’ थियो भन्ने कुरा महसुस गरेर नै नेपाली कांग्रेसको सरकारले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्‍यो र पारित भयो । बाँकी सीमांकन मुख्य समस्या रहेको छ ।

अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले मधेस आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको अवस्था छैन । लगभग तीन महिना पछि औपचारिक वार्ताको निम्ता त दिए तर त्यो केवल औपचारिकता मात्र बन्यो । यदि यो वार्ता साँच्चिकै सफल बनाउनको लागि आह्वान गरिएको भए वार्ताभन्दा पहिले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेलाई औषधि गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने र जेल परेकालाई रिहा गर्नेजस्ता आन्दोलनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेर एउटा समझदारीमा पुगेपछि मात्र वार्ता आह्वान गर्नुपर्दथ्यो । तर वर्तमान सकारको नियत सफा देखिँदैन । सरकार के चाहन्छ भने जसरी अघोषित नाकाबन्दीको समयमा नेपाली जनताको राष्ट्रियताको संवेदनशीलतामा खेलियो र मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थामा ल्याइयो । त्यसरी नै मधेस आन्दोलनलाई हल्का तरिकाबाट हेर्ने, आन्दोलनको अर्थ केही छैन, तिम्रो गुरुलाई चाइना कार्ड प्रयोग गरेर ठीक गरे, तिमीहरू को हौ भन्ने सन्देश दिने खालका अभिव्यक्तिहरू मात्र व्यक्त गरेर समस्याको समाधनन हुँदैन । र वर्तमान सरकारबाट यो अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन ।
यो असहज परिस्थितिबाट देशलाई सहजतातिर लैजाने जिम्मेवारी फेरि पनि इतिहासले नेपाली कांग्रेसलाई सुम्पेको छ । त्ससैले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी जनताले विश्वास गरेको पार्टी, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत मधेसीको समस्या कांग्रेसीले नै समाधान गर्छ भन्ने विश्वास गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापतिका हैसियतले उदारता र जिम्मेवारीपूर्वक मधेस केन्द्रित दल र अन्य आन्दोलनरत दलहरूसँग संवाद गरेर एउटा न्यूनतम सहमतिको बिन्दुमा पुर्‍याएर सरकारसँग सार्थक वार्तामार्फत यो राष्ट्रिय समस्याको निकास निकाल्ने दायित्व इतिहासले नेपाली कांग्रेसलाई सुम्पेको हुँदा यसतर्फ सभापति देउवा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आम धारणा र विश्वास रहेको छ ।