काठमाडौं । झन्डै एक वर्षसम्म पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगरेपछि मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारलाई जिम्मेवारी बोध गराउन सक्रिय भएको छ । नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगी संविधान कार्यान्वयन, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र पुनर्निर्माणमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

कांग्रेसले मधेस आन्दोलन, संवैधानिक पदमा नियुक्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाजस्ता विषयमा सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ । ‘संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर देखिँदैन, पुनर्निर्माणको काम पनि जथाभावी छ, संवैधानिक संयन्त्र रिक्त पारेर संकट उत्पन्न गर्न खोजिएको छ’, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका सीमांकन नगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जोड दिएकोप्रति पनि कांग्रेसको आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले प्रदेश सीमांकनसहितका विषयमा देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । सरकार राष्ट्रिय सहमति साटो एकलौटी ढंगबाट अघि बढ्न लागेको भन्दै निधिले राजनीतिक दलसँग छलफल र परामर्शपछि मात्र कानुन निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । शिक्षा ऐन, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हालै संसद्बाट पारित विधेयकमा कमजोरी औंल्याउँदै कांग्रेसले विधेयक निर्माणदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सहभागी गराउन माग गरेको छ । कांग्रेसले सरकार र संविधानको कार्यान्वयन अलग अलग विषय भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयनको विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ । 

कालोबजारी गर्नेको सजाय घटाइएको र शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय खोल्न नपाउने व्यवस्था राखिएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपाध्यक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुने भए पनि कुनै प्रकारको बैठक नराख्ने गरेको र परामर्श नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । प्राधिकरण सक्रिय हुन नसकेको, धराहरासहित ऐतिहासिक स्थल पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई अघि बढाएको उसको आरोप थियो । 

कांग्रेस नेताहरूले कानुनमन्त्रीले न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक प्रभाव पार्न र न्यायपालिकामा राजनीतीकरण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए । परिषद्को सदस्यका लागि यसअघिको सरकारले गरेको सिफारिस वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको आपत्तिपछि दुई सदस्यमा कांग्रेस र एमालेबाट एक/एक जना पठाउन सकिने प्रस्ताव गरेको एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्रीले नै मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले पुरानै संसदीय सुनुवाइ समितिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । 

कांग्रेसले कुलबहादुर गुरुङ नेतृत्वमा रहेको ७५ सदस्यीय समितिलाई नै निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका कारण संवैधानिक अंग रिक्त हुँदै गएको पनि कांग्रेस नेताहरूको जिकिर थियो । 

यसैगरी कांग्रेस नेताहरूले निजामती प्रशासनमा जथाभावी सरुवा गरेको, कालाबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको, मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न र जनताका अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति मिलाउन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने जनताका जल्दाबल्दा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि पुगेका विपक्षी दलका नेताहरूलाई व्यंग्य गरेर हाँसोमा उडाएका थिए । उनले विपक्षी दलका जिम्मेवार नेताहरूलाई तपाईंहरू धेरैजना आउनुभयो, कुस्ती खेल्न पक्कै आउनुभएको होइन होला नि भनेर हाँसोमा उडाएका थिए ।