पार्टीको अन्तरविरोधलाई थेग्न वा व्यवस्थापन गर्न नसके पछि नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई ठाडै उल्लंघन गर्दै अनायास ढंगले आफ्नै दलको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सुविधाजनक संसद् विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त्यो असंवैधानिक सिफारिसलाई विद्युतीय गतिमा अनुमोदन गरेर संसद् विघटनको घोषणा गरेपछि देश नयाँ राजनीतिक संकटको भुमरीमा फसेको छ । प्रम ओलीको कदम र उनको चरित्र र स्वभावलाई नियालेर हेर्दा उनले बैशाख महिनामा चुनाव गराउनका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको होइन । उनको यो कदमले देश नयाँ खालको अन्योलता र अस्थिरताको दलदलमा फस्यो भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गरेर आउँदो वैशाख महिनामा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणापछि देशको राजनीतिमा नयाँ तरंग र धु्रवीकरणहरू देखा पर्न सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा देश एक प्रकारले विभाजित भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई उनकै पक्षधर र अनुयायीहरूले यो संवैधानिक कदम हो भनेर खुलेर भन्न सकिरहेका छैन । उनीहरू सबै लाज पचाएर रातो लज्जित मुखलाई माक्सले छोप्दै बाध्यताको परिणाम भन्दै ओलीको अधिनायकवादी छविलाई छोप्ने व्यर्थको प्रयास गर्दै ओलीको संविधानविपरीत कदमको स्वागत गरेका छन् । नेकपाको विभाजित प्रचण्ड–माधव समूह ओलीको कदमको विरुद्ध सडकमा नै ओर्लिएको छ, त्यसैगरी समाजवादी पार्टी पनि विरोधका कार्यक्रमका साथ एक्लै सडकमा आएको छ ।

नेकपाको प्रचण्ड– माधव समूह र मधेसवादी समाजवादी दलले नेपाली कांग्रेस पाटीसँंग ओलीको कदमका विरुद्ध सहकार्य गर्न गरेको प्रयासलाई कांग्रेसले आ–आफ्नो दलबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने सर्त राखेर सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विषयमा नबोल्न आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई निर्देशन गर्दै नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आउँदो १९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिदिएर तत्काल आन्दोलन गरौं भन्ने अन्य दल र आफ्नै पार्टीको आन्दोलन पक्षधरहरूको चाहना माथि पुसको यो ठण्डीमा चिसो पानी खन्याइदिएका छन् ।

एकथरी ओलीका विरोधीहरू पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमबाट प्रचण्ड¬–माधव समूह सडकमा पछारिन आइपुगेको कारणले खुसी देखिएका छन् भने यो संविधानले देश जोड्दैन, संविधान सभाबाट जारी संविधान भनिए तापनि संविधानले नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिविम्ब गर्न सकेन, संविधानले अंगीकार गरेको कथित परिवर्तनका मुद्दा धर्म–निरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलगायतका मुद्दा देशको आवश्यकता र नेपाली जनताको भावनाविपरीत विदेशी शक्तिको आडमा लादिएको हो भनेर संविधानलाई पूरा आत्मसात् गर्न नसकेका तर संगठित भएर विरोधमा उत्रन नसकेका एउटा ठूलो जमात पनि भोलिका लागि सम्भावनाको ठोका खुल्ला, बाह्रबुँदे यताको राजनीतिक रोडम्याप करेक्सन भएर देश नयाँ सम्भावनाको बाटोमा अगाडि बढ्ला भन्ने आशाबाट ओलीको कदमबाट यसै पनि खुसी देखिएका छन् । ओलीको पछिल्लो राजनीतिक छवि यी कथित परिवर्तनका मुद्दाहरू संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र विरोधी भएको कारणले पनि ओलीको कदमबाट राजावादी भनेर चिनिएका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू पनि थप उत्साहित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक तवरले संसद् विघटन गरेर वैशाख महिनामा निर्वाचन गर्ने घोषणा पछि के गर्ने, कसो गर्ने भनेर सबैभन्दा सकसमा परेको राजनीतिक शक्ति भने नेपाली कांग्रेस नै देखिएको छ ।

नेकपाको विभाजन पछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव समूह कांग्रेसलाई आ–आफ्नो स्वार्थमा आफ्नो निकट राख्ने दाउमा लागेका छन् । प्रचण्ड–माधव कांग्रेस सभापति देउवा ओली निकट देखेर झस्किएर पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग राजनीतिक खुसामत गर्न पुगे । ओलीको कदमको लगत्तै हाल जारी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक भित्र स्पष्टसँग दुई धार देखिएको छ । संस्थापन पक्ष अर्थात् देउवा पक्ष ओलीको कदमको विरोध गर्दै अदालतको निर्णयलाई पर्खनुपर्ने र निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने पक्षमा स्पष्ट देखिएका छन् रामचन्द्र पक्ष ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमका विरुद्ध तत्काल सडक आन्दोलनको घोषणा गरेर जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठककै बीचमा तत्काल आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षधरहरूकै दबाबलाई सम्बोधन गर्न भनौं वा त्यसलाई मत्थर गर्न भनौं, पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसका दिन त्यो दिवसको मर्मको कुनै हेक्का नराखी ओली कदमको विरोधमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको थियो । १६ पुसको एकता र मेलमिलाप दिवसका दिन विरोधको कार्यक्रम राखिएको भनेर सामाजिक सञ्जाललगायत चौतर्फी विरोध भएपछि सो विरोध कार्यक्रम भोलि १३ पुसमा सारिएको छ । ओलीको संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम पछि कांग्रेस एक प्रकारले यसरी विरोधाभाषमा रुमलिएको छ ।

ओलीको कदमको विरोधसम्म त ठीक छ । आन्दोलन भने केका लागि ?, आन्दोलनको माग के ? कि हाम्रा वर्तमान सभापतिजीले पार्टीकै आन्तरिक रडाकोकै कारण, भला संविधानसम्मत नै सही, २०५८ मा संसद् विघटन गरेपछि राजा समक्ष संसद् पुनर्बहालीको माग गरे जस्तै अहिले को समक्ष संसद् पुनर्बहालीको माग राखेर आन्दोलन गर्ने ? राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट संसद् पुनर्बहालीको अपेक्षा राखेर आन्दोलन गर्ने कि के हो ? नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक दलले निश्चय नै अदालतसँग माग गरेर आन्दोलन त गदैन होला । कांग्रेस कस्तो विरोधाभाषको राजनीतितर्फ उन्मुख हुन खोज्दैछ ।

कांग्रेसको अर्को पक्षको अर्थात् पार्टी सत्तापक्षको कुरा गर्ने हो भने आम मानिसले संसद् विघटनमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिको भित्री सहमति थियो भनेर गरिएको आशंकालाई आँखा चिम्म गरेर हैन भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिँंदैन । प्रधानमन्त्रीले डाकेको पछिल्लो सर्वदलीय बैठकमा बहना बनाएर पार्टीको धारणा राख्दै नराखी बीचैमा उठेर हिँड्नु, मंसिरको अन्तिम साता पार्टीले देशव्यापी गरेको विरोध कार्यक्रमका क्रममा हेटौंडाको सभामा सभापतिको भाषण नियालेका मानिस, विगत तीन वर्षमा पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षी दलको भूमिकाभन्दा सरकारकै सहयोगी जस्तै देखिएको कारण र सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु पहिले नै कांग्रेस सभापतिले संवैधानिक परिषद्मा आफ्ना निकटका मानिसलाई पार्न दिएको लिस्टबाट नै ओलीले नियुक्ति गरेको देखिए पछि सभापतिको भूमिका माथि कांगे्रसीले मात्र हैन आम जनताले आशंका गर्नुलाई नाजायज मान्न गाह्रो छ । विवादास्पद संवैधानिक परिषद्बाट विभिन्न आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका भनिएका व्यक्तिहरूमध्ये अहिलेसम्म कसैले विवादास्पद नियुक्तिको भागीदारी नबन्ने नभनेको र कांग्रेसले अझसम्म तिनीहरूलाई ब्याक हुन र संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयको डटेर विरोध नगरेको कारण ओलीको अध्यादेश जारी गर्ने, त्यसबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने र संसद् विघटन गर्ने कदमसम्म पनि कांग्रेस सभापतिको सहमति थियो हो भनेर शंका गर्नेहरूलाई ठाउँ दिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको पुस १ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठकले ओली सरकारले मंसिर ३० गते संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अध्यादेश जारी गरेको ठहर गर्दै संसद्को अधिवेशन छलेर संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी चरित्र उजागर गरेको, संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पारेर जारी अध्यादेशपश्चात् कुनै पनि निर्णय गरेको या गरिने दुवै स्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई मान्य नहुने चेतावनी दिँदै अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्ने कांग्रेसले ओली सरकार त्यसभन्दा अगाडि बढेर संविधानलाई नै निमोठ्दै संसद् विघटन गरिसकेपछि पनि जारी अध्यादेश बमोजिम गठन भएको संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार पार्टी सभापतिले पहिले नै दिएको नामअनुसार कांग्रेसको कोटामा पारिएको भनिएकाहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने वा सरकारले गरेको सो निर्णयको डटेर विरोध नगरेको अवस्थामा ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नुको नैतिक औचित्यलाई निश्चयः नै कमजोर बनाएको छ । यो कन्फ्युजन र विरोधाभाषबाट कांग्रेस जति छिटो वाहिर आउँछ, उसका लागि त्यति नै हितकर हुने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस एकतातर्फ आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधान भनेर गर्व गर्न छोड्दैन भने अर्कोतर्फ आफैंले बनाएको संविधान बमोजिमको अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा नै नगरी सडक आन्दोलनमा जाने कुरामा जोडबल गर्दछ त्यो उसका लागि घातक बन्न सक्छ । नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले ओलीको गलत कदमको डटेर विरोध गर्दै निर्वाचन महाधिवेशन दुवैका लागि तयार रहँदै र जनताका बीचमा जाने कामलाई अहिलेलाई प्राथमिकता विषय बनाएर अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

नेपाली कांग्रेसले जान्यो, परिस्थितिलाई राम्रोसँग वुझ्यो, आम नेपालीको मनलाई बुझेर निर्णय गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले सिर्जना गरेको राजनीतिक अस्थिरता भनौं वा संवैधानिक संकट नै भनौं नेपाली कांग्रेसका लागि साँच्चिकै बरदान पनि बन्न सक्दछ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा बाध्यताले वा जानेर नजानेर नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्थापनाकालीन राजनीतिक अडान र बीपी कोइरालाले सेटिङ गरेर जानु भएको विचार चिन्तन विपरीत धर्म–निपेक्षता, संघीयता, समावेशिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलगायतका मुद्दामा आम नेपाली जनताको भावनाअनुसार त्यस माथि पुनर्विचार गर्न कांग्रेस तयार छ भन्ने सन्देश जनतामा दिन सक्नुपर्छ । तर राजनीतिक परिस्थिति, देशको राष्ट्रियताको मूल्य र जनभावनालाई समात्न सकेन, अझै पनि आफ्नो मौलिक अडान देखाउन सकेन र कम्युनिस्टबाट यत्रो धोखा खाएर पनि अझै पनि चेत्दैन र सत्तास्वार्थमा कुनै कुनै कम्युनिस्टको स्वार्थ लाग्यो भने त्यो कांग्रेसका लागि घातक हुने निश्चित छ । अवसर आएको छ । उचित ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ, जाने श्रीखण्ड नजाने हँसियाको बिड भन्या जस्तै नै हो । कांग्रेस कांग्रेस जस्तै बनोस् नकि अरूका मुद्दामा लहैलहै गर्दै रहोस् ।