पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईंहरूको धारणा के हो ?
अहिले संसद् विघटन भएको छ । यो जनताको सार्वभौम संसद् हो । संविधानले यसलाई कही पनि समाप्त गर्ने कुराको परिकल्पना गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक काम गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले पनि सहमति जनाउनु भएको छ । यो सरकारको कदमविरुद्ध हामीले पार्टीबाट विरोध गरिसकेका छौं । यसैको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्नका लागि विरोधसभाको आयोजना गरिसकेका छौं । पहिलो चरणको विरोधसभाअन्तर्गत १०, ११ र १२ गते हामीले सडक संघर्ष पनि गर्‍याैं ।

त्यसपछि थप आन्दोलनका घोषणा हामी गर्छौं । हाम्रो विरोधको कार्यक्रम जिल्लाजिल्लामा गरेका छौं । हामीले अहिलेको कदमलाई तीनवटा कुरा गर्नेछौं । सडकमा आन्दोलन गर्ने, अदालतमा रहेको मुद्दा पनि हेर्ने, त्यसपछि सभामुखलाई पनि संसद् बैठक आह्वान गर्नका लागि आग्रह गर्ने । यसमध्ये हामीले सडक संघर्ष सुरु गरिसकेका छौं । सभामुखलाई भेटेर पनि आग्रह गरेका छौं । गैरसंवैधानिक कुराहरू सुरुदेखि नै अवैध अर्थात् प्रभाव शून्य हुने भएकाले सभामुखले यस विषयमा कदम चाल्न सक्नुहुन्छ । सभामुखले अरू दलहरूसँग पनि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको छ ।

सभामुखले संसद् बोलाउन सक्नुहुन्छ त यतिबेला ?
जुन कुरा गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको छ, यसलाई कसरी रोक्ने त । एउटा अदालत छ, अदालतले निर्णय गर्ला । राज्यको तीन वटा अंगमध्ये एउटा अंग संसद् (विधायिका) हो । संसद्को प्रमुख सभामुख हुन्छ । सभामुख भएका कारणले उहाँले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर बोलाउन सक्नुहुन्छ । यस्तो अभ्यास संसारमा पनि भइसकेको छ । त्यसैले सभामुखले दरिलो रूपमा प्रस्तुत भएर संसद् बोलाउने आँट गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि भएको छ । जुन बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लोकतन्त्रको लडाइँ सुरु गर्नुभयो त्यतिबेला संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठेको थियो । उपसभामुखले संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभयो । किनभने जनताको सर्वोच्च संस्था हो संसद् । लोकतन्त्रमा जनताले शासन गर्ने भनेको आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत हो । उसको प्रतिनिधिको संस्था जुन प्रतिनिधिसभा हो, त्यसलाई समाप्त गरिएको कारणबाट यसलाई ठाउँमा ल्याउन यो पनि एउटा प्रक्रिया हुन सक्छ । यस्तो अभ्यास श्रीलंका, बेलायतमा भइसकेको छ ।

यस्तो गर्ने आँट सभामुखले देखाउनुहोला त ?
सभामुखलाई हामीले यो अवस्था छ भनेर बाटो देखाएको हो । गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय उहाँकै हातमा छ ।

तपाईंहरू पछिल्ला दिनमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कसरी सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि हामी लोकतन्त्रमा आस्था राख्नेहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । त्यसका लागि आगामी रणनीतिका विषयमा अन्य दलहरूसँग पनि निरन्तर छलफलमा छौं । यसबीचमा हामीले नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल गरेका छौं । यसैगरी नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपालसँग पनि छलफल भएको छ । तर निर्णयमा हामी कसैसँग पनि पुगेका छैनौं । सबै आआफ्नो पार्टीको छलफलमा हुनुहुन्छ । हामी पनि हाम्रो पार्टीभित्र छलफलमै रहेका छौ । हामीले सबैसँग समन्वय गरेर अहिले सरकारले चालेको गैरसंवैधानिक कदम खारेज गराउनका लागि आन्दोलन गर्ने विषयमा अगाडि बढ्ने सहमति भने गरेका छौं । यसैगरी प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गराएर निरंकुशतातर्फ बढिरहेका छन् भन्ने कुरामा हामी एकमत छौं ।

अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापित हुन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
राज्यका तीन वटा प्रमुख अंग हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छन् । लोकतन्त्र चल्ने हो भने यी तीन अंगहरू सुदृढ भएर चल्नुपर्छ । त्यसमध्ये एउटा अंग न्यायपालिका हो । साथै न्यायालय भनेको संविधानको व्याख्याता पनि हो ।

त्यसकारण संविधानमा उल्लेख नै नभएको कुरा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गराए, यसको व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको हो । हामीले संविधान बनाउँदा नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गर्ने अधिकार दिएका थिएनौं । किनभने विगतमा यस्तो प्रावधान हुँदा देशले ठूलोठूलो दुर्घटना भाग्नु पर्‍यो । त्यसैले यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।

अहिले त्यो व्यवस्था नहुँदानहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेका छन् । यस्तो अवस्थामा अदालतले संविधान हेर्दैन, पढ्दैन भनेर हामी विश्वास गर्न सक्दैनौं । तसर्थ अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । अदालत स्वतन्त्र छैन, निष्पक्ष छैन भन्ने ठाउँमा पुग्ने हो भने राज्य नै रहन्न । र त्यसपछि हामी कहाँ पुग्छौं त्यसको पनि ठाउँ छैन ।

अदालतबाट पुनस्र्थापना भएन भने यो सरकारले चुनाव गराउन सक्छ त ?
कुनै पनि काम आधा संवैधानिक र आधा गैरसंवैधानिक भन्ने हुँदैन । एउटै आदेशले संसद् भंग भयो र त्यही आदेशले निर्वाचनको कल्पना गरियो भने त्यो समग्र कुरा नै गैरसंवैधानिक कुरा हो । अब निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईंले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

यो सरकारसँग कोरोनाको दबाई गर्ने त पैसा छैन भने कसरी चुनाव गराउन सक्छ ? कोरोनाको उपचार गर्न सक्दैनौं, जनता आफंैले उपचार गर भनेर भनेको होइन ? सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मौलिक अधिकारमा छ भनेर आदेश गरेपछि बल्ल सरकारले स्वीकार गरेको थियो । चुनाव गर्नका लागि अर्बाैं खर्च लाग्छ । त्यो चुनाव गराउने पैसा कहाँबाट ल्याउँछ ? तसर्थ म भन्छु यो सरकारले चुनाव गराउनै सक्दैन ।

बजेटकै कारण चुनाव रोकिएला त ?
बजेटले मात्रै होइन । तर बजेटले पनि चुनाव रोक्छ । दोस्रो कुरा जुन किसिमले गैरसंवैधानिक हस्तक्षेप भयो, वैशाख आउँदा नआउँदा सडक यति धेरै अशान्त हुन्छ र निर्वाचन गर्ने वातावरण नै हुँदैन ।

भनेको अबको राजनीतिक बाटो झनै चुनौतीपूर्ण छ ?
बिलकुल चुनौतीपूर्ण नै छ । अहिलेको अवस्था रहिरहने भने भने देश विकराल समस्यामा पर्दै गएको छ ।
अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
हामीले सडक संघर्ष सुरु गरिसकेका छौं । १२ गतेको विरोध सभापछि हामी फेरि समीक्षा गरेर थप आन्दोलनको कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्छौं ।

कस्तो खालको आन्दोलन गर्ने ?
हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं । हतियार उठाउने होइन ।

हामीले राम्रो संविधान बनायौं भन्दै गर्दा कतै रिजिट संविधान त बनाएनौं ?

संविधानसँग त अझै हाम्रो असन्तुष्टि नै छ । संविधानका सबै कुराहरू राम्रो छ भनेर त म भन्दिनँ । संविधानले दुई तीनवटा कुरा के गरिरहेको छ भने, मधेसी, थारू उत्पीडनमा परेका समुदायलाई अधिकार दिन कमी गरेको छ । साथै धेरै मौलिक अधिकारहरू राखेर पनि गलत भएको छ ।
तेस्रो कुरा हामीले राम्रो काम पनि गर्‍यौं । अदालतको भूमिका निष्पक्ष होस् भनेर न्याय परिषद्लाई पनि संवैधानिक परिषद् जस्तै बनायौं । तर प्रयोगमा भने हामी चुकेका छौं । यसलाई मानव दोष (ह्युमन इरर) भनेर पनि बुझौं ।

अर्को कुरा २०४७ सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौं । त्यो ल्याउँदा जनताले लामो संघर्ष गरेका थिए । २०४८ सालमा संसद् सुरु भएपछि पटकपटक संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार भंग गर्दा देश ठूलो दुर्घटनामा गयो । स्वेच्छाचारिता हुन थाल्यो । त्यसैले नयाँ संविधान बनाउँदा अस्थिर सरकार नबनोस् । पाँच वर्षसम्म चलोस् भन्नकै लागि अहिलेको व्यवस्था राखेका थियौं । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गर्ने विशेषाधिकार हुन्छ, त्यो हामीले राखेनौं । सरकार स्टेबल रहोस् भन्नका लागि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था ग¥यौं । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने स्पष्ट गरेर मात्रै अघि बढ्ने कुरा राखेका छौं ।

तपाईंले भनेकै व्यवस्था अलि कडा भएर पो संसद् विघटनसम्म पुग्नु पर्‍यो कि त ?

तपाईंले ठीक भन्नु भयो । संविधान भनेको इन्भोल्भिङ प्रोसेस हो । काम गर्दैजाँदा सिक्दै जाने पनि कुरा हो । हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि किन कडा बनाएको हो भने पछिल्लो घटनाक्रमबाट नै पाठ सिकेर हो । त्यसैले संसद्का ४० र केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्य पुगेपछि मात्रै पार्टी विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका हौं । यो व्यवस्था रिजिट अवश्य नै हो । पार्टीको राम्रोको लागि गरेको तर अब यही कारणले जनताले दुःख पाउँदैछन् । बहुमत नपुगेर सरकारहरू ढल्छन् तर नेपालको दुर्भाग्य दुई तिहाइको बहुमत नजिक रहेको सरकारका कारण जनताले फेरि दुःख पाउँदैछन् ।

२०४८ सालदेखिको चुनाव हेर्नुहुन्छ भने जनताले पर्फेक्ट जनादेश दिएका छन् । बहुमत कांग्रेसलाई दिँदा चलाउन नसकेपछि अल्पमतमा राख्दै सबैलाई मिलेर चलाउन भने जनताले । दुई पार्टी मिलेर सरकार चलाउभन्दा संसद्मा खरिद बिक्रीसम्मका घटना भए । त्यो सबै घटना देखेका जनताले यसपटक सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्दै बहुमतको सरकार बनाउनका लागि नेकपालाई पत्याए । तै पनि सरकार चल्न सकेन ।

के कारणले दलहरूले बहुमतलाई पचाउन सक्ने रहेनछन् ?

यो भनेको नेतृत्वको पदलोलुपता हो । एकजनाले पाएको कुर्सी छोड्नै नहुने । एउटा व्यक्तिलाई अविश्वास गरेपछि कुर्सीमा बसिरहनुपर्ने अवस्था छैन । त्यो कुर्सीमा आउने व्यक्ति आफ्नै पार्टीको त हो । त्यो पार्टीले नसके अर्को पार्टीले चलाउँछ । तर अहिलेको नेतृत्व आफ्नो पद गुम्छ भने नैतिक अनैतिक सबै काम गरेर जोगाउने खेलमा लागेकाले यस्तो अवस्था भएको हो । यही प्रवृत्तिका कारण देशले दुःख पाइरहेको छ ।