सिंगो मुलुक फेरि संविधानको चीर–हरण तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिन विवश छ । बाह्य खतराको कालो बादल देखिन थालेको वर्तमान अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्ण अभिभारा पाएको कम्युनिस्ट सरकार संवैधानिक सर्बोच्चता कायम राख्दै लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि दिनबाट कर्तब्यच्यूत भएको छ । उसले सत्ताबाट कम्युनिस्ट चरित्र देखाएको छ । निरंकुशता र सर्वसत्तावादको बाटोमा हिंडेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई संविधान, संसद, संसदीय व्यवस्थालगायत सबैलाई बाधक मानेर तिनको तेजोबध गर्न उद्यत छ ।

हाम्रो संसदीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुवहु वेस्ट मिन्स्टर शैलीको होइन । यहाँ संसदीय सर्बोच्चता छैन, संवैधानिक सर्बोच्चता स्थापित छ । तर संविधानसभाले जन्माएको संविधानलाई समेत निरर्थक बनाउने अहिलेको दुस्साहसले २०१७ को कठोर कदमलाई सम्झाई दिएको छ । फरक यति हो, २०१७ पुसमा जुन काम राजदरबारबाट भएको थियो, त्यही काम २०७७ साल पुषमा आएर सिंहदरबारबाट गरिएको छ । १९०३ भाद्र ३१ गते जंगबहादुरले महारानी राज्यलक्ष्मीको संरक्षकत्वमा सञ्चालित रक्तपातपूर्ण कोतपर्वको नयाँ संस्करण, राष्ट्रपतिको संरक्षकत्वमा संवैधानिक कु भएको घटनासँग पनि तुलना हुनसक्छ ।

वर्तमान संविधानमा सरकार गठन हुन सक्ने परिस्थितिसम्म संसद विघटनको कुनै प्रावधान छैन, संसदले सरकार दिनसक्दा सम्म विघटन गर्न सकिन्न । सन् १९३३ मा हिटलरले जर्मनीमा तानाशाही शासन शुरू गर्दा जर्मन संसद बुन्डेस्टागमा आगो लगाएर सांसदहरूलाई बन्धक बनाएर सम्पूर्ण सत्ता हत्याएका थिए । १९१७ मा रुसमा लेनिनले जननिर्वाचित संविधानसभालाई बैठक बस्न नपाउँदै भंग गर्नुका साथै ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरूलाई जिम्मा लगाउ’ भन्ने हुकुमी आदेशका साथ रुसी संसद ‘दुमा’ मा हमला र कब्जा गरी सत्ता हत्याएका थिए । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले इतिहासका यस्ता धेरै चरित्रलाई नेपालमा पुनरावृत्त गर्ने प्रयत्न हुनसक्छ । तसर्थ जननिर्वाचित संसदको कोखबाट लोकतन्त्र विनाशक भष्मासुरको जन्म भएको यथार्थलाई हेक्का राख्नुपर्छ ।

गत निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमतको मतादेश दिएका जनतामाथि नै कृतघ्नतापूर्वक धोका र कुठाराघात गर्दै कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट रुग्ण र थिलथिलो भएको मुलुकलाई थप पीडा दिने हर्कत भएको छ । शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणका सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरू ध्वस्त गर्दै सर्वसत्तावादी चिन्तन र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथिको निरन्तर प्रहार हुँदैआयो । त्यसैले समस्त लोकतन्त्रवादीहरूको जिम्मेवारीलाई नेपाली काँग्रेसले समन्वय र अभिभावकीय अगुवाई गर्दै ठोस रणनीति र मार्गचित्र हामीले पहिल्याउने बेला आएको छ । पार्टीको आन्तरिक विवादमा राज्यव्यवस्थालाई शिकार बनाउने, नेतृत्वबीचको किचलो र झगडामा सिंगो मुलुक र जनतालाई दण्ड र कष्ट दिने कम्युनिस्ट नेतृत्वको प्रवृत्तिले जनतामा आक्रोश व्याप्त भएको छ ।

नेपाल आज आन्तरिक तथा बाह्य जटिलताको चक्रव्युहतिर उन्मुख छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीब्र गतिमा बढेको शितयुद्धको केन्द्र हाम्रै भूभागमा देखापर्दैछ । दुई ठूला छिमेकीहरूबीच बढ्दो कटुता र युद्धउन्मुख परिस्थितिका अनिवार्य असर छिमेकीको नाताले हामीकहाँ आईपुग्न सक्छन् । यतातिर हामीले गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

यो सरकार गठन भएदेखि करिब १९०० व्यक्तिले आत्महत्या गरिसके, बलात्कारका घटना सुत्केरी अवस्थामा अलपत्र परेर वा खान नपाएर मरेकाहरूको संख्या हजारौं भएको छ । नेकपाको सरकार ३ वर्षभरि सुशासन, सुख, समृद्धि, विकासका भाषणमा जनतालाई दिग्भ्रमित गरी शासकीय कुकृत्य, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता मच्चाउनमै केन्द्रित रह्यो । कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप–पीडित जनतालाई राहत तथा सेवामा समेत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएर अस्तब्यस्तता बढाउने काम भयो ।

संवैधानिक अंगमा अवैध र अनैतिक नियुक्ति, जघन्य आर्थिक अपराधका अर्बौँ भ्रष्टाचार काण्ड, एयरबस जेट खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, ३३ किलो सून, मूल नाईके सरकारी संरक्षणमै फरार, उखु र तरकारी किसान विरुद्ध विचौलिया हावी हुनमा सरकारी प्रश्रय, उनीहरूको आन्दोलन, चिकित्सा–शिक्षाका क्षेत्रमा ऐनमा माफियाको पृष्ठपोषण, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन, महँगी, बेरोजगारी, असुुरक्षा, बलात्कार तथा आपराधिक घटनालाई ढाकछोपमै सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्यो ।

विवादास्पद गुठी विधेयक, आपत्तीजनक अध्यादेश, यति होल्डिङ्स्सँग अबाञ्छित सम्बन्धजस्ता अनेकौं देश र जनताको हितका विषयलाई सदैव उपेक्षा गरेको देखियो । वर्षभरिका नेकपाका आन्तरिक विवाद र बैठकहरूमा कुनै पक्षले पनि यस्ता जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका मामिलालाई आफ्नो एजेन्डामा राखेको पाइन्न ।

यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिँदा, आजको द्वन्द्वात्मक परिस्थिति र परिणाम निस्कनुमा मात्रात्मक रुपले दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् । यो कुनै सैद्धान्तिक मतभेद होइन, नीतिगत फरक वा आफ्नो पार्टीको चुनाबी घोषणापत्र कार्यान्वयनको क्रममा पैदा भएको बेमेल पनि देखिएन । त्यसैले दुवै पक्षसँग नेपाली काँग्रेसले समदूरी र समान व्यवहारको नीति अपनाउनु उचित हुन्छ । सर्वदलीय छलफल, वैचारिक सहमति, कार्यमूलक सम्बन्ध (Working Relations) हुनसक्छ, तर ती बअतष्यलकलाई काँग्रेसले आफ्नै actions कै रुपमा लैजानुपर्छ, कसैसँग टाँस्सिएर होईन र यही आन्दोलनलाई नै निर्वाचनको आधार बनाउनु पर्छ ।

नेपाली काँग्रेस संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानवाद माथिको नाङ्गो आक्रमणमा मौन दर्शक बन्नहुँदैन । तसर्थ सबै तहबाट यसको सशक्त विरोध गरिनुपर्छ । सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा कम्युनिस्ट सत्ताको परिणाम र दृष्टान्तको रुपमा सशक्त रुपले जनस्तरमा उठाउनुपर्छ । हरेक तह र हाम्रा भातृसंस्थाहरूले दुवै नेकपाका अध्यक्षका आरोपपत्रहरूलाई आधार बनाएर जनस्तरमा अलगै जानुपर्छ । यसले नै नेकपा सरकार र पार्टीको चित्र स्पष्ट पार्दछ । ताजा जनादेशको लागि जनताबाटै जन्मिएको, हुर्किएको र ३र३ वटा जनक्रान्तिको साथै हिंसात्मक द्वन्द्वको सहजीकरण गर्दैआएको पार्टी ताजा जनादेशमा हर समय तयार छ र तयार हुनैपर्छ । तर घोषित मितिमा निर्वाचन हुनसक्ने सम्भावना क्षीण छ । निर्वाचनको निम्ति धेरै घुम्ती पार गर्दै अनेक जटिलता सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ ।

आजको स्थितिले काँग्रेसमा मन वचन र कर्मले सम्पूर्ण एकता आवश्यक र अनिवार्य बनाएको छ, तसर्थ हाम्रा सम्पूर्ण आन्तरिक मतभेदलाई स्थगित राख्नु जरुरी छ । काँग्रेस पुनर्जागरण र सशक्तीकरणको एउटा अवसरको रुपमा पनि यो आएको छ । यसको निम्ति नेपाली काँग्रेसको विधानअनुसार फागुनभित्र महाधिवेशन भईसक्नु पर्ने स्थिति छ । एकातिर आन्दोलन र परिआए निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने हुँदा पार्टीको अस्तित्व, र वैधानिकता रक्षा हाम्रो प्रथम र प्रमुख दायित्व भएको छ । यसका विकल्प केके हुन सक्छन्, खुला हृदयले सोचौं ।

मेरो विचारमा, सहमतिमा तेह्रौं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको विशेष अधिवेशनद्वारा पार्टीको वैधानिकतालाई पूर्णता दिऔं । यसले तदर्थ रुपबाट १/२ वर्षभित्रमा पार्टी विधान अनुसार नयाँ महाधिवेशन गरौं । काँग्रेसमा त्यो परम्परा स्थापित पनि छ । २०१४ सालमा विराटनगरमा सम्पन्न विशेष अधिवेशन भएकै हो । आग्रह–पूर्वाग्रह र पक्ष–विपक्ष, गुट–उपगुटभन्दा माथि उठेर वर्तमान स्थितिलाई प्रयोग गर्दै सशक्त, जीवन्त र वैचारिक रुपबाट पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतसहित पहिलो स्थानमा ल्याउन कृतसंकल्पित होऔं । यो नै वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मूल दायित्व हो ।

(नेपाली कांग्रेसका नेता केसीद्वारा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत विचार ।)