विगत तीन वर्षदेखि स्वेच्छाचारी, असक्षम तथा भ्रष्ट शासकले राष्ट्रलाई लथालिंग तुल्याउँदै गर्दाको अवस्थामा कोभिड (झन्डै एक वर्षदेखि) महामारीको प्रकोप थपिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएदेखिकै दिनदेखि सत्तासीन दलभित्रको गुटगत समीकरण, द्वन्द्व तथा सरकारविरुद्ध सल्केको भुसे आगोले डँढेलोको रूप धारण गरेको पनि दुई वर्ष बित्न लागेको छ । उक्त दलभित्रको शक्ति संघर्षसँगै देश संकटग्रस्त हुँदै गएको छ । विद्यमान संकटले राष्ट्रलाई कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पार्ने निश्चित छ । गौरवशाली इतिहासको बखान गर्दा कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूले संकटको घडीमा राष्ट्रलाई निकास दिएको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । चुनावको परिणामबाट शिर निहुर्‍याएर सुषुप्त अवस्थामा रहेको विपक्षी दल कांग्रेससँग मुलुकलाई निकास दिने क्षमता, सीप, दक्षता आदि छन् भने त्यसको प्रदर्शन गर्ने घडी यही हो ।

मुलुकले भोगेको विगत तथा वर्तमान कालखण्डका संकटहरूको स्वरूप तथा चारित्रिक गुणहरूमा धेरै असमानताहरू हुँदाहँुदै पनि संकट आइलाग्नुको मूल कारण शासकको सर्वसत्तावादी हुने महत्वाकांक्षा नै हो । विगतमा राजा जतिजति निरंकुश र अधिनायकवादी हुन खोज्थे मुलुक त्यतित्यति संकटग्रस्त हुने गर्दथ्यो । वर्तमान संकट पनि जननिर्वाचित सत्तासीन नेताको सर्वसत्तावादी हुने महत्वाकांक्षाकै उपज हो । सक्रिय राजसंस्था हुँदाका दिनहरूमा जनताको नैसर्गिक अधिकारहरू खोस्ने हुकुमी शासक राजा र जनाधिकार पुनस्र्थापना गर्ने राजनैतिक शक्तिबीच संघर्ष हुने गर्दथ्यो । राजाहरूलाई जस्तो नागरिकप्रति अनुत्तरदायी वा जवाफदेहिताविहीन हुने सुविधा जननिर्वाचित सरकारलाई हुँदैन र छैन । तर विडम्बना वर्तमान सरकार प्रमुख सत्तासीन भएको दिनदेखि नै स्वेच्छाचारी हुँदै नागरिक त परै जाओस् आफ्नै दलप्रति पनि जवाफदेही भएनन् । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेर गठन भएको सत्तारूढ दलको अझै पनि संसद्मा अत्यधिक बहुमत सुरक्षित छ । उक्त बहुमतलाई प्रधानमन्त्रीले भने सत्तासीन भएको दिनदेखि नै आफूलाई सर्वसत्तावादी हुने म्यान्डेट प्राप्त भएको अर्थमा बुझ्दै आएका छन् । उनले प्राप्त जनादेशको सदुपयोग गर्ने क्षमता, दक्षता तथा सीप आदिलाई केवल जग हँसाउने भाषणमै सीमित राखे ।

व्यवहारमा उनले घोटालाहरू रचेर सीमित व्यापारिक स्वार्थहित गर्नुलाई ‘सुशासन’ ठानेको प्रतीत हुन्छ । अनियमितता गर्ने र संविधानको खिल्ली उडाउने उनको कार्यशैलीले गर्दा सरकारले शासन गर्ने वैधता वा हैसियत गुमाइसकेको अवस्था छ । सरकार राष्ट्रका निमित्त घाँडो सिवाय अन्य केही साबित हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको आचरणले उनको आफ्नो मात्र नभएर राष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू तथा अन्य सम्मानित निकायहरूसमेतको पदीय गरिमालाई धुलोमा मिलाइदिएको छ । यसले गर्दा सरकारप्रति सर्वसाधारण जनता क्रुद्ध र क्षुब्ध भएका छन् । हिउँदे मौसमको घट्दो तापक्रम र कोभिड महामारीले कठ्यांग्रिएका नागरिकहरूको शारीरिक तापक्रम बढ्न थालेको महसुस हुन्छ । यदि नागरिकमा गुम्सिएको विद्रोहको भावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यस्को विस्फोटनले मुलुकमा अराजकता फैलने निश्चित छ ।

विगतमा नेताहरूले बाँडेका फगत बतासे सपना तथा आश्वासनहरू पछाडिका रहस्यहरूको खुलासा भइसकेका छन् । त्यस्ता आश्वासनहरूको भरमा परेर उकासिएको जनआकांक्षाहरू वास्तविक धरातलमा ओर्लिसकेको छ । सरकारप्रति जनचाहना भनेको सुरक्षित भएर गरी खाने बाटाहरू अबरुद्ध नहुन भन्ने हो । शोषकहरूबाट शोषित हुन नपरोस्, न्यायमा समान पहुँच होस्, बालबालिकाहरू शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित नहुन, स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच होस् तथा दक्षता र क्षमताको आधारमा रोजगारीका अवसरहरू बिना पक्षपात उपलब्ध होऊन भन्ने हो ।

अत्यन्त गाह्रो–साँघुरो परेको अवस्थामा सरकारको सहयोग प्राप्त होस् भन्ने हो । कोभिडको प्रकोपमा परेकाहरू सुरक्षाको अनुभूतिका निमित्त आफ्ना थातथलो फर्किए, कति विदेशबाट स्वदेश आए भने कति फर्कन अग्रसर रहे । त्यस्ता श्रमजीवीहरूलाई सहयोग गर्नुको साटो सरकारले प्रदर्शन गरेको शून्य बराबरको संवेदनशीलता तथा उनीहरूमाथि भए÷गरिएका शोषणहरूले अधिकांश नागरिकमा ‘सरकार’ भन्ने शब्दप्रति नै नकारात्मक धारणा जागृत गरिदिएको छ । धेरैको निक्र्योल छ– विद्यमान सरकार हुनुभन्दा सरकारविहीन अवस्था बढी हितकार हुने थियो ।

यदि शास्त्रीय विवादहरूमा नअल्झने हो भने संकट समाधानका निमित्त सर्वप्रथम त संकट छ भन्ने स्वीकार्ने हिम्मत तथा विवेकको आवश्यकता हुन्छ । त्यसपश्चात् दुई विकल्पहरूमध्ये एकको रोजाइ आवश्यक हुन्छ । प्रथम, दोषको भारी अर्काको थाप्लोमा थोपरेर आफू चोखिने । यस्तो कार्यले संकट समाधान तथा निकासको उपायहरूलाई खोज्न सहयोग गर्दैन । दोस्रो विकल्प भनेको एक कदम पछि हटेर उक्त संकट आइलाग्नमा आफ्नो भूमिकाको मूल्यांकन गर्ने । विगतमा भए÷गरेका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर संकटमोचनतर्फ अग्रसर हुने । यिनै परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले मुलुकलाई कसरी संकटबाट उन्मुक्ति दिने भन्ने रणनीति तय गरेर त्यसको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा मुलुक संकटग्रस्त छ भनेर स्वीकार्न आनाकानी गर्नु हत्केलाले सूर्यलाई छोप्नु सरह हुन्छ । त्यसैगरी कांग्रेसका निम्ति प्रथम विकल्प रोज्नु अर्थात् नागरिकहरूलाई ‘कम्युनिस्टहरूलाई चुनेका थियौं अब परिणाम भोग’ भन्नुको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसरी पन्छिने कार्य पार्टीका निमित्त आत्मघाती प्रमाणित हुन्छ । त्यस्तो सोचाइ हाबी हुन्जेलसम्म संकट कायम हुन्छ, निकासका ढोकाहरू उग्रँदैनन् । दोस्रो विकल्प भनेको ‘वर्तमान सरकार’ गठन हुने अवस्था किन आयो भनेर त्यसका चुरो कारणहरू खोज्नु हो । किनकि विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूले जुन शासन पद्धति अपनाएका थिए ओलीले पनि त्यसैको अनुकरण गरेका हुन् । कम्युनिस्ट शासक स्वेच्छाचारी भयो भनेर दुःखेसो गर्नुको कुनै औचित्य छैन । कुन कम्युनिस्ट शासक भ्रष्टाचारी थिएनन् र ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार भ्रष्ट नहोस् ? सुशासनको अनुभूति कम्युनिस्ट शासनकालमा हुन सक्दैन ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात लामो अवधि शासन गर्न पाएको दल भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले मन्थन गर्ने हो भने उसको नेतृत्वको सरकारहरूले अवलम्बन गरेका गलत नीति तथा कार्यहरूले गर्दा नै कम्युनिस्टहरू शासनको हकदार हुन पुगेका हुन् भन्ने निक्र्योल निकाल्न कठिन पर्दैन । देशले वर्तमान कालखण्डमा भोगेको नियतिका पछाडि नेपाली कांग्रेसको भूमिका छ । प्रश्न उठ्दछ, के कांग्रेसले आफ्ना कमी कमजोरीहरूबाट शिक्षा ग्रहण गरेको छ त ?

विगतमा भएका प्रतिनिधि घटनाहरूलाई एकछिन स्मरण गरांै । निर्वाचित सरकार प्रमुख गिरिजाप्रसाद कोइराला किन राजाका सामु उपस्थित भएर राजीनामा टक्र्याउन अग्रसर भए ? यदि उनले आफ्नो राजीनामा सँगै संसद्को विघटन गर्ने बिन्तीपत्र दाखिला नगरेका भए के हुने थियो ? कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर प्रचार गरेको पार्टीले उनलाई किन नौ महिनासम्म पनि पदासीन हुन दिएन ? शेरबहादुर देउवाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई किन संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरे ? आदि । यदि यस्ता घटनाहरू घट्नुको पछाडिका कारणहरूको खोजी गरेको भए सायद संवैधानिक राजतन्त्र निरंकुश हुन सक्ने थिएन, न त कम्युनिस्टहरूले मुलुकमा दबदबा मच्चाउने सामथ्र्य नै राख्ने थिए । त्यसो त नेपाली कांग्रेसको सरकारले प्रहरीको मनोबल गिराउने तथा गुप्तचर संस्थालाई निर्धो तुल्याउने कार्यहरू नगरेको भए माओवादीहरूले चर्काएको सशस्त्र द्वन्द्वले उग्ररूप लिन पनि सक्ने थिएन ।

हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रको अभिन्न अंग भएको छ, अप्रिय घटना घट्दा पछुताउने तर पछि बिर्सेर तिनै कार्यहरूलाई दोहो¥याएर अर्को अप्रिय घटना निम्त्याउने । यसमा नेपाली कांग्रेस पार्टी अपवाद हुने प्रश्नै भएन । विगतमा भए गरेका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न के नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृृत्वपंक्ति तयार छ ? छैन भन्ने प्रमाण खोज्नका निम्ति अन्यत्र जानै पर्दैन, विगत दुई हप्तामा घटेका घटनामाथि दृष्टि दगुराए पुग्दछ । सुरुमै उल्लेख गरिएका दुई कारणहरू कम्युनिस्ट सरकार र विश्वव्यापी कोभिड महामारीलाई विद्यमान संकटका स्रोत मान्ने हो भने कोभिड कहर फैलिनुमा सरकारले निभाएको भूमिकाको व्याख्या आवश्यक छैन । अर्थात् जनताप्रति जवाफदेही सरकार भएको भए हामीले कोभिड कहरले जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सक्ने थियौ ।

त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सकेको भए पार्टीका सभापति घरीघरी प्रधानमन्त्रीसँग ‘भलाकुसारी’का खातिर बालुवाटार पुग्ने थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले बिना कुनै ठोस एजेन्डा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पार्टी सभापति किमार्थ उपस्थिति जनाउन जाने थिएनन् । त्यसैगरी उनी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने महत्वपूर्ण अंग ‘संवैधानिक परिषद्’को बैठकहरूमा अनुपस्थित त झनै हुने थिएनन् । अर्कोतर्फ नजर पुर्‍याउ, उनका प्रतिद्वन्द्वी ‘वरिष्ठ नेता’तर्फ । यदि उनलाई आफ्नो कर्तव्यबोध भएको भए कोभिड महामारी चम्केको र हिउँदयाममा यो कहर अझै चम्कने वैज्ञानिकहरूको निष्कर्षलाई लत्याएर उनी ‘पुल उद्घाटन समारोह’मा सामेल हुन जाने थिएनन् । वरिष्ठ नेतालाई अहिलेको अवस्थामा कार्यकर्ता तथा जनसाधारणले भोग्नुपर्ने जोखिमका विषयमा ज्ञान थिएन ? वरिष्ठ नेताको ढाडमा परेको सुम्लोको पीडाले ब्युँझेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू ७७ जिल्लामै विरोध प्रदर्शन गर्न अग्रसर हुने थिएनन् । यो तमासाले कोभिड फैलावटमा पर्ने प्रभावका विषयमा के कांग्रेस नेताहरू अनभिज्ञ छन् ?

विद्यमान संकटबाट मुलुकलाई निकास दिनका निमित्त नेपाली कांग्रेसका सामुन्ने ‘सदन र सडक’को विकल्प छैन । तर अहिलेको अवस्थामा एकमात्र प्रभावकारी विकल्प भनेको संसद्लाई चलायमान तुल्याएर त्यहींबाट निकासका उपायहरू खोज्ने हो । सडकमा ओर्लेर सरकारले गरेका कार्यहरूको भण्डाफोर गर्नुको कुनै औचित्य छैन । नागरिकहरूले सरकारको नाडी छामिसकेका छन् । निर्वस्त्र भएको सरकारलाई निर्वस्त्र छ भनेर ढ्वांग फुक्न आवश्यक छैन ।