पोखरा । वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारलाई कसरी प्रश्रय दिइरहेको छ भन्ने जान्नको लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनालाई हेरे पुग्छ । चिनियाँ सरकारको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यको शुभारम्भ निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । ३६ अर्बको लागतमा बन्ने सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य शुभारम्म भए पनि विवाद भने अझैसम्म पनि टुंगिइसकेको छैन । 

तर निर्माणकार्य सुरुआत सँगसँगै आयोजना प्रमुखमा ओलीले इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीलाई पठाएपछि कमाउधन्दा पनि सुरु भएको छ । आफ्नै सहोदर एमाले नेता एवं व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको सभापति भएको मौका छोपी इन्जिनियर अधिकारी सो आयोजना प्रमुख बन्न सफल भएका हुन् । त्यसैले अहिले एमाले कर्मचारीहरूलाई जे गर्न पनि छुट दिने अनुकूलको प्रधानमन्त्री भएको मौका छोपी अधिकारीले आयोजनामा काम गर्न चाहने विभिन्न व्यापारी एवम् ठेकेदारहरूसँग मोलमोलाइ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । 

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कनिष्ठ इन्जिनियर रहे पनि एमाले कर्मचारीका रूपमा चिनिएकै कारण र अर्कोतर्फ कास्कीबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद दाइ रवीन्द्र अधिकारीको कृपा र आशीर्वादबाट अधिकारी यस आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका हुन् । उनलाई आयोजना प्रमुख बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री आनन्द पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाब पाए । सांसद् रवीन्द्र अधिकारीको आग्रहमा ओलीले भाइलाई आयोजना प्रमुख बन्ने तारतम्य मिलाइदिएको स्रोतको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्रीकै आशीर्वाद पाएर आयोजना प्रमुख बनिसकेपछि इन्जिनियर अधिकारीलाई के को डर । त्यसैले उनले विमानस्थल निर्माणकार्यका लागि आवश्यक पर्ने सामान सप्लाई गर्ने विभिन्न ठेकेदारहरूसँग मोलमोलाइ सुरु गरिरहेको स्रोतले देशान्तरलाई बतायो । स्रोतका अनुसार अधिकारीले यतिबेला सीएनसी नामक चाइनिज कम्पनीसँग मोलमोलाइ गरिरहेका छन् । उनले बालुवा, सिमेन्ट, गिटी, छडलगायतका सामानहरू सप्लाई गर्ने स्थानीय ठेकेदारहरूसँग पनि रकम उठाउने तारतम्य मिलाउँदै छन् । 

आयोजनामै कार्यरत एक तल्ला तहका कर्मचारीका अनुसार हालै आयोजनास्थल जाने प्रमुख बाटो पिच गर्दासमेत ठूलै रकम अधिकारीले हात पारेका छन् । प्रमुख राजमार्गबाट आयोजनास्थल जाने प्रमुख बाटो भर्खरै पिच गरिएको छ । झन्डै डेढ किलोमिटरमात्रै पिच गरिएको सो पक्की भनिएको सडक पनि निम्नस्तरको भएको र ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी आयोजना प्रमुख अधिकारीले कमिसन खाएकै कारण गुणस्तरहीन बनेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परिसकेको छ ।