“एक लज्जा परित्याज्यम्, सर्वत्र सुखी भवेत् ।”

लाज, शरम र घिन नमानेपछि मानिसले जे गरे पनि हुन्छ । हाम्रो नीतिकथाको यो श्लोकको सारांश, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीमाथि शतप्रतिशत लागू हुन्छ भन्ने तथ्य विश्वव्यापीस्तरमा स्वीकृत भएको छ । भ्रष्टाचारसम्वन्धी घटनाको निगरानी राख्ने संस्था– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको सन् २०२० को प्रतिवेदनले त्यस्तो निर्लज्जता उजागर गरेको हो । त्यो प्रतिवेदन नेपालभित्र गरेको खोज, अध्ययन र अनुसन्धानका निम्ति संकलित तथ्य र तथ्यांकका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गरिएको विश्लेषणको निष्कर्ष हो । प्रतिवेदन, गत साता काठमाडौंलगायत सबै देशका राजधानीमा एकसाथ प्रकाशित भएको हो ।

तर नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ– पूर्वाग्रही भनेर । चोरका ठूला स्वर हुन्छन् भनेको कति सत्य रहेछ, त्यो पनि हाम्रो सरकारले चरितार्थ गरेर देखाएको छ । नेपालमा सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको र त्यसमा पनि जति ठूला भ्रष्टाचारका घटना भएका छन्, त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले संरक्षण प्रदान गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य सचेत नेपाली सबैले देखे–जानेकै कुरा हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीको नामै तोकेर भ्रष्टाचारका संरक्षक घोषित गर्नु अरूका निम्ति नितान्त नयाँ र नौलो विषय हुन पुगे पनि नेपालीका लागि नयाँ पटक्कै होइन । त्यस्तो आरोप, अत्यन्त आपत्तिजनक किन पनि हो भने ट्रान्सपरेन्सीजस्तो स्वतन्त्र र विश्वका सबै देशले मान्यता प्रदान गरेको संस्थाले भ्रष्टाचारको जाँच र परीक्षण गर्ने मान्य र स्वीकृत विधि र प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गरेर प्रकाशित गर्ने प्रतिवेदनलाई विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य मानिन्छ । नेपाल सरकारले भनेजस्तो त्यो संस्था पूर्वाग्रही हुन त्यसको नेपालमा आफ्नो निहित स्वार्थ हुनुपर्छ र त्यो स्वार्थ पूरा गर्न उसले त्यस्तो आरोप लगाएको भए नेपाल सरकारले उसमाथि आरोप लगाउने पर्दैनथ्यो, नेपाली जनता आफैंले त्यसको खण्डन र विरोध गर्ने थिए । तर भएको छ, उल्टो । अर्थात् जनता खुच्चिङ बजाइरहेछन् । किनभने कोरोनाको रोकथामका लागि चीनबाट झिकाएका सामानमा, जसले अर्बौको भ्रष्टाचार गरे, तिनको संरक्षण प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सबै नेपालीले प्रत्यक्ष देखेका मात्र होइनन्, त्यसको प्रेस र संसद्भित्र विरोध हुँदा ओलीले नै काँध थापेको यथार्थ पनि कसैले बिर्सेका छैनन् । अनि, सरकारले त्यो प्रतिवेदनप्रति व्यक्त गरेको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया उनीहरूले किन पत्याउँथे ? मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट त्यो प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नु भनेको चोरको खुट्टा काटभन्दा जुरुक्क खुट्टा उचाल्नु हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले, जसलाई उनैले नियुक्त गरेका हुन्, तिनले उनको बचाउ गर्नुको अर्थ एकतिर नेतृत्वको चाकरीको द्योतक हो भने अर्कोतिर आफूमाथि लागेको आरोप छानबिन नै नगरी आफैंले खारेज गर्नु तानाशाही र निरंकुश प्रवृत्तिको परिचायक पनि हो । त्यस्तो बलात् प्रयासको बीभत्सताले कम्युनिस्टहरू कतिसम्म निर्लज्ज हुन सक्छन्, त्यसको थप पहिचान पनि मिल्न पुगेको छ । त्यसो गरेर उनीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई सर्वसत्तावादीको जुन आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यो सत्य हो भन्ने पुष्टि गरिदिएका छन्, कुरा त्यत्ति हो । विश्वभरिको अभ्यास के छ भने त्यस्ता प्रतिवेदनमा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यसको वास्तविकतासहित स्पष्टीकरण दिएर उत्पन्न भ्रम निवारण गर्ने गरिन्छ । यहाँ त स्पष्टीकरणको सवालै उठेन, सरकारले प्रथम नजरमै प्रतिवेदन खारेज गरिदिएकाले त्यसभित्र के छ, ती सबै केलाएर हेर्नै परेन । अनि, स्पष्टीकरणको खाँचो पनि पर्दै परेन । झन्, छानबिन गरिरहने त प्रश्नै उठेन । क्या मज्जा !

प्रतिवेदनले नेपाललाई एसियाकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशको श्रेणीमा उचालिदिएको छ । सायद, वाइड बडी जहाज खरिदमा, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्नी काण्ड, गोकर्ण र बालुवाटार जग्गा काण्डमा संलग्न अभियुक्तहरलाई बिनाछानबिन सफाइ दिने प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक तोक आदेशलाई लक्ष्य गरेर प्रतिवेदनले समग्र भ्रष्टाचारका प्रेरणा र स्रोत पनि उनैलाई मानेको छ । यसअघि त्यस्तो किटानी आरोप ट्रान्सपरेन्सीले हत्तपति कसैमाथि लगाउने गरेको थिएन । नेपालका प्रधानमन्त्रीले जातै फालेर आफ्ना मान्छेले गरेको भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्ने गरेकाले उपलब्ध साक्षी र प्रमाणका आधारमा उसले ओलीमाथि त्यस्तो आरोप लगाएको हो । वास्तवमा त्यो आरोप, उनी आफैंले निम्त्याएका हुन् । कसैले जबरजस्ती थोपरिदिएको होइन ।

जहाँ के साहवजादे बैसे हो,
उहाँ के हरामजादे कैसे होंगे ?

मुहान नै प्रदूषित छ, त्यहाँबाट निक्लने पानी शुद्ध र सफा हुने कुरै भएन । जुन पार्टीका नेता, म घुस खान्न र खान पनि दिन्न भन्ने उद्घोष गरे पनि काम भने त्यसको ठीक उल्टो गर्छन्, त्यही पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना नेताको चरित्र र संस्कारको हुबहु अनुसरण गरेकोमा केको आश्चर्य ? स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ कीर्तिमान कायम गरेर जुन चमत्कार देखाएका छन्, त्यो त नेतृत्वबाट स्यावासी पाउन गरेको पराक्रम रहेछ । त्यसैले त उनीहरूले थोरै समयमा गरेको धेरै भ्रष्टाचारप्रति लज्जित हुने अथवा पश्चाताप गर्नु परेको छैन । नेताबाट खप्की पाउनु परेको छैन । स्थानीय निकायमा उनीहरूले कब्जा जमाएको ती निकायलाई कंगाल तुल्याएर आफू समृद्ध बन्न हो । कम्युनिस्ट पार्टी, माक्र्सवादजस्तो वैज्ञानिक विचार र सिद्धान्तमा आधारित भएकाले उसका नारा, नीति र कार्यक्रम पनि विज्ञानसम्मत हुनु स्वाभाविक हो । विज्ञानको नियमअनुसार कोही समृद्ध हुन कोही टाट पल्टेको हुनै प¥यो ! जनता गरिब तथा स्थानीय निकाय टाट पल्टेकै कारण कामरेडहरू धनी र समृद्ध भएका हुन् । ट्रान्सपरेन्सीले त्यही मुख्य कुरा नबुझिदिएकाले विकास, उन्नति र समृद्धिको परिभाषा पनि गलत लगाउन पुगेको ओली बाजे र कामरेडहरूको बुझाइ छ ।

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले प्रजातान्त्रिक विश्वले मान्ने गरेको मानवअधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताको आग्रहलाई आफ्नो देशमाथि साम्राज्यवादीहरूको हस्तक्षेप भनेर अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यही पार्टीसँग भगिनी सम्बन्ध गाँसेको नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले पनि प्रजातान्त्रिक मान्यता अँगालेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई निषेध र बहिष्कार गर्ने नीति अपनाउन थालेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।